कोल्हापुरात पुन्हा टोल वसुली?

कोल्हापूर - शहरात रस्ते विकास प्रकल्प राबविलेल्या आयआरबी कंपनीचे पैसे राज्य सरकारने अद्यापही भागविले नसल्यामुळे कंपनीने महापालिकेला पत्र दिले आहे. जर राज्य सरकारने महिन्यात पैसे न भागवल्यास कोल्हापुरात पुन्हा टोल सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे टोलचे भूत कोल्हापूरकरांच्या मानगुटीवर अद्यापही कायम आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांना शुक्रवारी (ता. २४) हे पत्र मिळाले आहे. यावर महापालिका आणि राज्य शासन आता काय पावले उचलणार याकडे लक्ष लागलेले आहे.

शहरात ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’, या तत्त्वावर २००८ मध्ये रस्ते विकास प्रकल्प राबविण्याचा ठराव झाला. सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरला. तरीही विरोध डावलून या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. कोल्हापूर महापालिका, रस्ते विकास महामंडळ आणि आयआरबी कंपनी असा त्रिस्तरीय करार होऊन प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला जानेवारी २००९ मध्ये सुरुवात झाली. शहरातील प्रमुख १३ रस्त्यांचा या प्रकल्पात समावेश होता. ४९.४९ किलोमीटरचे रस्ते, फूटपाथ, युटिलिटी डक्‍ट यांचा समावेश या प्रकल्पात होता. प्रकल्पाच्या मोबदल्यात आयआरबी कंपनीला टेंबलाईवाडी येथील ३ लाख चौरस फूट भूखंड देण्यात आला. त्याचबरोबर ३० वर्षे टोल वसुलीचा करारात समावेश होता.

या प्रकल्पाला जनतेने प्रारंभीपासूनच विरोध केला. आंदोलनही सुरू करण्यात आले. हळूहळू आंदोलनाची व्याप्ती वाढत गेली. कोल्हापुरातील राजकीय पक्ष, संघटना, तालीम मंडळे, गणेशोत्सव मंडळांसह सर्वच घटकांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदवला. ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील, गोविंदराव पानसरे, निवास साळोखे, बाबा इंदूलकर, बाबा पार्टे आदींनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. बाबा इंदूलकर यांनी तर करारातील अनेक मुद्दे जनतेसमोर आंदोलनाच्या माध्यमातून अभ्यासपूर्णरित्या मांडले. रास्ता रोको, महामार्ग रोको, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे, जेलभरो, उपोषण अशी सर्व आंदोलने करण्यात आली. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारची आंदोलकांनी कोंडी केली. याच दरम्यान लोकसभा व विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकांत टोलचा मुद्दा हा राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्याचा प्रमुख मुद्दा बनला.
ऑक्‍टोबर २०१४ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पराभव पत्करावा लागला आणि टोल हद्दपार करण्याचे आश्‍वासन देणाऱ्या शिवसेना-भाजपचे सरकार सत्तेवर आले. निवडून आल्यानंतर मात्र आश्‍वासन पाळावेच लागले. उशीर होतोय, असे वाटू लागल्यावर पुन्हा आंदोलन सुरू झाले.

सरकारला आंदोलकांना आश्‍वासनाची आठवण करून दिली. त्यानुसार अखेर टोल रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आयआरबीचे पैसे राज्यशासन भागविणार हेही निश्‍चित झाले. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महांडळासह मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला. 

सरकारने सांगितल्याप्रमाणे अद्यापही आयआरबी कंपनीला पैसे मिळाले नसल्याने टोल वसुली पुन्हा सुरू करू, असा इशारा पत्राद्वारे आयआरबी कंपनीने दिला आहे. आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्याकडे दोनच दिवसांपूर्वी हे पत्र आले आहे.

सरकारच्या विलंबामुळे...
२२० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प पाचशे कोटी रुपयांवर गेल्याचे आयआरबी कंपनीचे म्हणणे होते. त्यावर सरकारने अनेक समित्या नेमल्या. त्यानंतर प्रकल्पाची किंमत निश्‍चित केली. अखेर ४५० कोटी रुपये आयआरबी कंपनीला द्यायचे निश्‍चित झाले. त्यानुसार हे पैसे भागविण्याचे आश्‍वासन आयआरबी कंपनीला सरकारने दिले होते. त्यानंतर टोल बंद झाला. टोल बंद होऊन सुमारे दोन वर्षे होत आली असली तरी तरीही सरकारने आयआरबी कंपनीचे पैसे भागविले नसल्यामुळे अखेर आयआरबी कंपनीने महापालिकेला पत्र पाठविले आहे.