नको हा दारूधंदा म्हणायची विक्रेत्यांवर वेळ 

सुधाकर काशीद
मंगळवार, 4 एप्रिल 2017

कोल्हापूर - देशी-विदेशी दारू दुकाने, बार, परमिट रूम व वाइन शॉपी यांना परवाना द्यायचा धडाका राज्य उत्पादन शुल्क विभागानेच लावला आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाईचा भारही याच विभागावर आला. बार, दारू दुकान व वाइन शॉपी याचा अतिरेक जरूर झाला होता. पण महसुलाचे साधन म्हणून या अतिरेकाकडे कानाडोळा केला जात होता. परिणामी काही ठिकाणी अतिरेक इतका झाला की, दारू दुकान, वाइन शॉपीवर लखलखीत रोषणाई, एकावर एक फ्री ऑफर, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दुकानातच दारू पिण्यासाठी एक स्वतंत्र कोपरा दिला जाऊ लागला.

कोल्हापूर - देशी-विदेशी दारू दुकाने, बार, परमिट रूम व वाइन शॉपी यांना परवाना द्यायचा धडाका राज्य उत्पादन शुल्क विभागानेच लावला आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाईचा भारही याच विभागावर आला. बार, दारू दुकान व वाइन शॉपी याचा अतिरेक जरूर झाला होता. पण महसुलाचे साधन म्हणून या अतिरेकाकडे कानाडोळा केला जात होता. परिणामी काही ठिकाणी अतिरेक इतका झाला की, दारू दुकान, वाइन शॉपीवर लखलखीत रोषणाई, एकावर एक फ्री ऑफर, ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी दुकानातच दारू पिण्यासाठी एक स्वतंत्र कोपरा दिला जाऊ लागला. यातच गांधी जयंतीसारख्या ड्राय डे दिवशीही दारू चोरून विकण्याचा धारिष्ट्यपणा काही जणांकडे आला. 

सर्वच दारू विक्रेत्यांनी अतिरेक केला असे नक्की नाही; पण काही जणांनी इतका अतिरेक केला की, त्याचा फटका आता सर्वांनाच बसला. दुकाने केवळ बंद नव्हे तर सीलही झाली. दारू व्यवसाय नव्याने सुरू करण्यास जरी हरकत नसली तरी नवी बंधने एवढी की, नको हा धंदा म्हणायची वेळ विक्रेत्यांवर आली. 

कोल्हापुरात एक काळ असा होता की, सरकारमान्य दारू विक्रीचा आपला व्यवसाय आहे, हे चारचौघात सांगण्यास कोणी धजत नव्हते. कारण दारू या शब्दाभोवती असलेल्या गुंत्यामुळे दारू विक्रेत्यावर सामाजिक दबाव होता. दारू पिणारे लोक नव्हते असे नाही. पण दारू दुकानात जाताना आपल्याला कोण बघत तर नाही ना, हे पाहण्याचा प्रघात होता. बारमध्ये, परमिटरूममध्ये सगळेच दारू पिणारे; पण तरीही ओळखीच्या कोणी एकमेकाला पाहू नये म्हणून बार, परमिट रूममध्ये मंद दिव्याच्या उजेडात सारा "कारभार' चालत होता. 

काळ बदलला आणि दारू विक्रीचा व्यवसाय प्रतिष्ठेचा बनला. या व्यवसायाचे परवाने मिळवण्यासाठी वजन वापरावे लागू लागले. काही राजकीय नेत्यांनी, काही स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातेवाइकांनीही परवाने मिळवले. वाइन शॉपीला तर किराणा मालाच्या दुकानासारखे स्वरूप आले. ज्याच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा परवाना (परमिट) त्यालाच दारू विकत घेण्याचा, दारू पिण्याचा अधिकार हा नियमच गुंडाळून ठेवला गेला. 

आज कारवाईचा धडाका लावलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला हे दिसत नव्हते, असे अजिबात नाही. सारे खुलेआम चालू होते. काही ठराविक विक्रेत्यांच्या हातात एक्‍साईजचे दुधाळीतील ऑफिस होते. फुलेवाडी सोडले की, गगनबावड्यापर्यंत अपघात झाला तर कोठे चांगला दवाखाना नाही. पण दोन्ही बाजूला रोषणाईने सजलेले बार, वाइन शॉप असे चित्र दिसू लागले. पन्हाळ्यालाच काय, जोतिबाला जातानाही हेच चित्र होते. जुना बुधवार पेठेसारख्या दाट वस्तीत बीअर शॉपीचे फलक लखलखू लागले. 

काही जणांमुळे सर्वांना त्रास 
शहरात काही नागरी वस्तीत देशी दारूची दुकाने बिनधास्त सुरू राहिली. महिलांनी तक्रारी केल्या; पण केवळ चौकशी सुरू राहिली. आज सगळीकडे दारू, वाइन शॉप बंद अशी स्थिती नाही. पण बऱ्यापैकी बंद आहे. जेथे दुकाने उघडी तेथे "जत्रा' आहे. जरूर यात अनेकांचा आर्थिक तोटा झाला पण काही जणांनी केलेला अतिरेक सर्वांना भोगायला लागतो आहे. 

Web Title: liquor shops, bar, permit room wine shoppp vendor issue