महाबळेश्‍वरात ‘हेरिटेज’मध्ये कायदा पाळणाऱ्याला शिक्षा!

अभिजित खुरासणे
शुक्रवार, 7 जुलै 2017

कायदेशीरपेक्षा बेकायदा बांधकामांना ऊत; समितीला निर्णय घेताना येते अडचण

महाबळेश्वर - येथील हेरिटेज समितीच्या निर्णयांना विलंब होत असल्याने स्थानिक नागरिकांना बांधकाम करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात स्थानिक तथाकथित माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांकडून विविध प्रकारच्या तक्रारी होत असल्याने हेरिटेज समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना निर्णय घेताना अडचणी निर्माण होत आहेत.

कायदेशीरपेक्षा बेकायदा बांधकामांना ऊत; समितीला निर्णय घेताना येते अडचण

महाबळेश्वर - येथील हेरिटेज समितीच्या निर्णयांना विलंब होत असल्याने स्थानिक नागरिकांना बांधकाम करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यात स्थानिक तथाकथित माहितीचा अधिकार कार्यकर्त्यांकडून विविध प्रकारच्या तक्रारी होत असल्याने हेरिटेज समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना निर्णय घेताना अडचणी निर्माण होत आहेत.

महाबळेश्वर तालुक्‍यात गेल्या २० वर्षांत पर्यटनामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. पर्यटनवाढीमुळे अनधिकृत बांधकामेही मोठ्या प्रमाणात वाढू लागली. अनेक पर्यावरणवाद्यांनी तक्रारी केल्याने येथे शासनाने विविध निर्बंध लादले. परंतु, निर्बंध लादताना त्यांच्या अंमलबजावणीची काळजी आणि जबाबदारी कोणीही घेण्यास तयार नसल्याने ‘जो कायदा पाळेल, त्यालाच शिक्षा’ असा उलटा कायदा येथे लागू झालेला आहे. त्यामुळे कायदेशीर परवानगी मागण्यापेक्षा बेकायदेशीरपणे इमारत उभी करण्याचे धाडस सर्वत्र होत आहे.

पर्यावरणदृष्ट्या महाबळेश्वरचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. पण, त्यासाठी शासन केवळ कायदा करत आहे. तर, पर्यावरणवादी हा कायदा पाळला जावा म्हणून कायम न्यायालयात धाव घेत आहेत. त्यामध्ये शासकीय अधिकारी मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहेत. अधिकारी केवळ न्यायालयात कागदपत्रे सादर करण्याचे सोपस्कार पूर्ण करून नागरिकांना मात्र परवानग्या देताना या समित्यांची भीती दाखवून दिशाभूल करत असल्याचे चित्र येथे निर्माण झाले आहे. परंतु, वस्तुस्थितीकडे मात्र सर्वचजण हेतूपुरस्सर कानाडोळा करत आहेत. वस्तुस्थिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांपुढे मांडताना कशी मांडावी, वस्तुस्थिती मांडताना अधिकाऱ्यांचा वैयक्तिक स्वारस्य का, असा प्रश्न समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना पडू नये या न्यूनगंडाने पदाधिकाऱ्यांसमोर केवळ तुम्ही म्हणाल तसे, अशी री ओढली जात आहे. त्यामुळे हेरिटेज समितीपर्यंत येथील वस्तुस्थितीची योग्य माहिती मिळत नसल्याने त्यांना निर्णय घेण्यास विलंब लागत आहे. तसेच अनेक समस्या समस्याच राहात असून प्रश्न सुटण्याऐवजी नवीन समस्यांची त्यात भर पडत आहे.

हेरिटेज समितीच्या बैठकीत निर्णय होण्याऐवजी केवळ चर्चा व नवीन माहिती मागविण्यापलीकडे समितीचे कामकाज सरकत नसल्याने पालिकेचा केवळ माहिती संकलित करून ती सादर करण्यासाठी तयारी करण्यातच जादा वेळ व आर्थिक खर्च होत आहे. तसेच स्थानिक मिळकतधारकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ न देता केवळ धनधांडग्यांसारखे एजन्सीमार्फत ‘स्लाईड शो’ व रंगीत छायाचित्रांच्या सेटमध्ये वास्तूच्या माहितीचा देखावा केला जात असल्याने मिळकतधारकांना परवानगी मागण्याऐवजी बांधकाम करणे सोईस्कर वाटत असल्याने, सामान्य नागरिक समितीच्या भीतीने परवानगी मागण्यासाठी जातच नसल्याचे चित्र येथे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे वास्तविक ‘हेरिटेज’ जतन करण्याऐवजी आपोआपच हेरिटेज वास्तूंकडे समितीचे दुर्लक्ष होत आहे. अनेक धनिकांनी महाबळेश्वरमधील ग्रेड तीनमध्ये समावेश असलेले बंगले शासनाकडून ‘लीज’वर घेतले आहेत. हे जुने बंगले इंग्रजांच्या काळात बांधले गेल्याने प्रत्येक बंगल्याची बांधकाम रचना उत्कृष्ट आहे. परंतु, अनेकवेळा अशा पुरातन बंगल्यांचे नकाशे उपलब्ध नाहीत, तसेच ते पूर्णपणे बंद अवस्थेत असल्याने मोडकळीस आल्याचे दाखवून तेथे नवीन बांधकामासाठी परवानगी मागितली जाते. अशा बंगल्यांचे वास्तविक जतन होणे अपेक्षित असताना त्यासाठी समिती किंवा शासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नाहीत.  

पूर्वीच्या हेरिटेज समितीने बाजारपेठेतील अनेक बांधकामांना परवानगी दिल्या असताना या समितीला त्या देताना कोणत्या अडचणी निर्माण होत आहेत, याबद्दल शंका उपस्थित होत आहेत. महाबळेश्वर बाजारपेठ ही संपूर्ण वास्तू हेरिटेजच्या यादीमध्ये समाविष्ट केल्याने येथे नेमके काय जतन करायचे? हा प्रश्न समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे. याबाबत पालिकादेखील संभ्रमावस्थेत आहे. परंतु, याबाबत माहिती संकलित करण्याचा किंवा माहिती मिळविण्यासाठी नेमके प्रयत्नदेखील होत नसल्याने केवळ ‘हेरिटेज’मध्ये समाविष्ट असलेल्या मिळकतींच्या ‘लगत’असलेल्या बांधकामांना परवानगी देताना दोन-दोन वर्षे नागरिकांना अडथळे पार करण्याची वेळ येथे आली आहे. 

बाजारपेठेत ‘हेरिटेज’ उरलंय काय?  
महाबळेश्वर बाजारपेठ ही इंग्रजांच्या काळातील आधुनिक मॉल संकल्पनेनुसार वसली आहे. दोन्ही बाजूला दुकाने, मध्यभागी चालण्यासाठी रस्ता. परिसरात वाहनांना ये-जा करण्यासाठी बंदी. दोन्ही बाजूला रस्त्याच्या बाजूला जांभ्या दगडातील गटारांच्या रचनेमुळे कचऱ्याचा निचरा योग्य पद्धतीने होत होता. गटारातून पाणी जमिनीत शोषले जात असल्याने परिसरातील विहिरींना मुबलक पाणी १२ महिने उपलब्ध होत होते.

कचरादेखील सुका गोळा होत होता. त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या परिसर स्वच्छ राहात असे व डासांचा प्रादुर्भाव होत नसे. परंतु, कित्येक वर्षांपूर्वीच्या या गटारांचे नामशेष पालिकेने मिटविल्याने, या दगडी गटारांच्या जागा सिमेंट काँक्रिटने घेतल्याने येथे ‘हेरिटेज’ असे काहीच शिल्लक राहिले नाही. प्रत्येक पडवीमध्ये पूर्वी झाड असल्याने या बाजारपेठेत नैसर्गिकरीत्या सावली निर्माण होत असल्यामुळे पर्यटकांना फिरताना आल्हाददायक गारव्यात फिरण्याचा आनंद मिळत असे. परंतु, काळाच्या ओघात हे सर्व नष्ट झाले असल्याने येथील नेमके काय जतन करण्यासाठी ‘हेरिटेज’ समिती निर्माण झाली? असा प्रश्न येथील स्थानिक नागरिकांना पडला आहे.           

Web Title: mahabaleshwar satara news punishment for heritage law