लोकपालसाठी अण्णा हजारे यांचे पत्रक जाहीर

राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) - भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या लोकपाल व लोकायुक्त कायद्यानुसार सरकारी नौकरदार व त्यांच्या कुटुंबियांना कायद्यातील कलम 4 CV GB4 नुसार दरवर्षी 31 मार्च पुर्वी आपली संपत्ती जाहीर करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले होते. मात्र सरकारने त्यात दुरूस्ती करुन तो नियम काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने नौकरदारांना भ्रष्टाचारासाठी राण मोकळे करुन दिले असल्याची टिका जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आज प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केली आहे.     

पत्रकात हजारे यांनी पुढे म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी विशेष अधिकाराचा वापर करुन एक विशेष अधिवेशन बोलावले व एका दिवसात लोकसभा व दुस-या दिवशी राज्यसभेत कलम 44 च्या दुरूस्तीसह लोकपाल व लोकायुक्त कायदा मंजूर करून घेतला. तिस-या दिवशी राष्ट्रपतींची सही झाली. म्हणजे फक्त तीन दिवसात लोकपाल व लोकायुक्त कमजोर करणारा कायदा कोणतीही चर्चा न होता सरकारने मंजूर करुन घेतला. ही सरकारची हुकुमशाहीकडे सुरू झालेली वाटचाल आहे. हा देशाला मोठा धोका आहे. असेही पत्रकात म्हटले आहे. या दुरूस्तीमुळे सरकारी नौकरदारांना दरवर्षी संपत्ती जाहीर करण्याच्या कायद्यातून सवलत मिळाली आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार करण्यास त्यांना खुले आम सरकारने परवानगी दिली असल्याची टिका हजारे यांनी केली आहे.     
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, कृषी प्रधान देशात शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत बाजारभाव न मिळाल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. मात्र त्यावर सरकार काहीच बोलत नाही. काही कार्यवाही करत नाही. सरकार जेवढी चिंता उद्योगपतींची करते तेवढी शेतक-यांची करत नाही. त्यामुळे गेली 22 वर्षात लाखो शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र मालाला बाजारभाव मिळाला नाही म्हणून कोणत्याही उद्योगपतींनी आतापर्यंत आत्महत्या केली नाही, असेही पत्रकात म्हटले आहे. म्हणून शेतकरी, लोकपाल व लोकाय़ुक्तच्या प्रश्नावर 23 मार्चला शहीद दिनाचे औचित्य साधून दिल्लीत सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलन अहिंसेच्या मार्गाने करण्यात येणार आहे. ज्यांना या आंदोलनात सहभागी व्हायचे आहे, त्यांनी आपले नाव, ई-मेल (annahazareoffic@gmail.com) किंवा व्हॉटसअॅपवर (09850200090) नोंदवावीत म्हणजे नियोजन करणे सोपे जाईल असेही पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.