तब्बल ३२ वर्षांत ४०० बैठकांनंतर उपेक्षितच!

कोयना - कोयना धरणग्रस्तांची साडेसहा दशकांपासून परवड सुरू आहे. मागण्यांसाठी होणारे आक्रंदन आता आंदोलनात रूपांतरित झाले आहे. १९५४ पासून त्यांना प्रतीक्षा आहे. या लढ्यात श्रमिक मुक्ती दल १९७९ पासून त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहे. १९८६ पासून पुनर्वसनाचा आढावा घेण्यासाठी व प्रत्यक्षात काय करता येईल, याच्या समन्वयासाठी बैठका सुरू झाल्या. ३२ वर्षांत ४०० पेक्षाही जास्त बैठका झाल्या; मात्र धरणग्रस्तांच्या पदरी उपेक्षाच आली आहे. महिन्याला बैठक होत होती. त्यात पुनर्वसनाच्या समस्याही मांडल्या जायच्या. मात्र, समस्या सोडवण्याचे प्रमाण पाच टक्‍क्‍यांच्या आसपासच होते. बैठकीला येणारा प्रकल्पग्रस्त आहे, हीच शासकीय अधिकाऱ्यांची उदासिन मानसिकताही पुनर्वसनात जास्तीत जास्त मारक ठल्याचे दिसते. 

शास्त्रीय समाजवादी विचारांच्या आधारावर कार्यरत श्रमिक मुक्ती दल कोयना धरणामुळे होणारे विस्थापन व धरणग्रस्तांचे लाभक्षेत्रात १८ नागरी सुविधांयुक्त पुनर्वसन झालेच पाहिजे. धरण व पुनर्वसन कामे एकमेकांच्या हातात हात घालून झाली पाहिजेत. धरणग्रस्त वा दुष्काळग्रस्त विकासाचा वाटा मिळणारे लाभधारक आहेत. विकासाचा बळी विस्थापित होता कामा नये, अशी भूमिका घेऊन कोयना धरणग्रस्तांच्या बाजूने लढ्यात उतरले.

स्वातंत्र्यानंतरचा मोठा प्रकल्प कोयना धरण आहे. मात्र, त्या कोयना धरणाची झळ त्यावेळी ११५ गावांतील लोकांना बसली. त्याचवेळी श्रमिक मुक्ती दलामुळे सरकारने पर्यायी जमिनी देण्याची जबाबदारी घेतलेले राज्यातील पहिले मोठे धरण आहे. १९७० मध्ये श्रमिक मुक्ती दलाने कोयनेपासून काम करायला सुरवात केली. चालत जावून गावाची माहिती मिळविणे, विस्थापितांसाठी पुनर्वसनाचा कायदा, नागरी सुविधांचा अभाव, जेथे जायचे तेथे मूळ गावकरी येऊ देत नाहीत आदी प्रश्न त्यांना दिसले. स्वत:च्या वैद्यकीय शिक्षणाला फाटा देत वरील प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून सर्व असंघटितांना एकत्र आणण्यासाठी १९७४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषद स्थापन केली. त्यास (कै.) नागनाथअण्णा नायकवडी यांनी साथ दिली. कॉ. दत्ता देशमुख यांनी व्यापक आधार दिला.

१९८६ पासून श्रमिक मुक्ती दल लढ्याच्या क्षेत्रात उतरले. १९८९ मध्ये संपूर्ण कोयना धरणग्रस्त ज्यांचे सातारा, सांगली, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी या जिल्ह्यांत पुनर्वसन झालेले आहे, या धरणग्रस्तांना प्रथम संघटित केले.

त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेशी आघाडी करून लढ्याला सुरवात झाली. त्यामध्ये कोयना धरणग्रस्तांची संपूर्ण धुरा श्रमिक मुक्ती दलाने शिरावर घेतली. कारण यामध्ये पुनर्वसनाचे काही काम होत नव्हते. नागरी सुविधांचा प्रश्न असो की विस्थापितांना जमिनी मिळवून देण्याचा प्रश्न असो, यामध्ये साडेनऊ हजार धरणग्रस्त कुटुंबे होती. पैकी चौदाशे कुटुंबांना अजिबात जमीनच दिली गेली नव्हती. त्यामध्ये जे निराश होते, त्यांची श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली १९८९ पासून कोयनानगर, बामणोली, रायगड, ठाणे आदी ठिकाणी चार परिषदा घेतल्या व पुढे दहा हजारांच्या संख्येने धरणग्रस्तांचे आंदोलन सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासामोर झाले.

त्यातूनच पुढे कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आंदोलनाचा परिणाम म्हणून १९८६ चा कायदा लागू झाला. पुढे १९९९ व  २००६ चा पुनर्वसनाचा कायदाही लागू करण्यात आला. 

कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची १९९६ मध्ये स्थापना झाली. अपुऱ्या पुनर्वसनामुळे संघटनेने आंदोलने, मोर्चे काढून संघर्ष केला. त्या काळात प्रत्येक महिन्याला एक बैठक घेण्याचा निर्णय झाला. त्याप्रमाणे स्थानिक प्रशासन त्या बैठका घेऊ लागले. त्यात अनेकांनी आग्रहाने मागण्या मांडल्या.

सुविधांपासून किंवा काहीच न मिळालेले अनेक धरणग्रस्त त्या बैठकांनी प्रकाशात आले. त्याचा उपयोग चांगला झाला. महिन्याकाठी होणाऱ्या बैठकांतून निष्पन्न मात्र अपेक्षित असे काहीच झाले नाही. ३२ वर्षांत ४०० पेक्षा जास्त बैठका झाल्या. त्यातूनही कोयनेच्या धरणग्रस्तांच्या वाट्याला उपेक्षाच आल्याचे दिसते. त्या सगळ्यामध्ये अधिकाऱ्यांची शासकीय मानसिकता कारणीभूत असल्याचे धरणग्रस्तांचे मत आहे. प्रकल्पग्रस्त म्हणून आमच्याकडे पाहण्याची शासनाची मानसिकताही आम्हाला तितकीच मारक ठरते आहे, असे धरणग्रस्त म्हणतात. त्यात तथ्यही तितकेच आहे.

४०० बैठकांतून ठोस निर्णयांची वानवा आहे. ठोस निर्णय घेण्यासाठी धरणग्रस्तांना शासनाच्या मुख्य लोकांशीच बोलावे लागल्याचे दिसते. त्यामुळे दर महिन्याला होणाऱ्या बैठकांत मागण्यावर १०० टक्के चर्चा झाली खरी मात्र त्या समस्या सोडवण्याचे प्रमाण पाच ते दहा टक्‍क्‍यांच्या आसपासच फिरल्याचे दिसते. त्यामुळेही हानी झाली आहे.

आजवर झालेल्या लढ्यांचे यश...
 श्रमिक मुक्ती दलाचा १९७० पासून लढ्यास पाठिंबा 
 विस्थापितांसाठी पुनर्वसनाचा कायदा करण्यास भाग पाडले 
 कोयनेमुळे १९७४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेची स्थापना 
 कोयना धरणग्रस्तांसाठी १९८९ पासून राज्यभराचा व्यापक लढा सुरू 
 प्रकल्पग्रस्तांसाठी १९८९ मध्ये कोयनानगर, बामणोली, रायगड, ठाणे  येथे चार परिषदा 
 त्याच दरम्यान हजारोंच्या संख्येने धरणग्रस्तांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासामोर पहिले आंदोलन 
 कोयना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आंदोलनाचा परिणाम म्हणून १९८६ चा कायदा लागू झाला 
 पुढे १९९९ व २००६ चा पुनर्वसनाचा कायदाही लागू