सदाभाऊंची हकालपट्टी : शेट्टींनी योग्य वेळी साधला डाव

निवास चौगले
मंगळवार, 8 ऑगस्ट 2017

चळवळ, मग ती कोणतीही असो, ती कुठल्या व्यक्तीवर नव्हे तर विचारावर चालते. श्री. शेट्टी यांनी बोलावलेल्या ऊसपरिषदेत भाषण करणे सोपे आहे; पण स्वतः एखादी सभा बोलावणे श्री. खोत यांच्यासमोर आव्हान असेल. कारण, कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी काढलेल्या रॅलीतील लोकसहभागातून त्यांची ताकद दिसून आली आहे.

कोल्हापूर : कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी तुटलेली नाळ, त्यातून संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी सुरू झालेले मतभेद आणि वादाच्या तोंडावरच श्री. खोत यांच्यावर एका महिलेने केलेल्या बलात्काराच्या आरोपावर अधिवेशनात झालेली चर्चा... ही संधी साधूनच आज श्री. खोत यांची संघटनेतून हकालपट्टी करून शेट्टी यांनी योग्य वेळी डाव साधल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. 

संघटनेचे प्रतिनिधी म्हणूनच श्री. खोत मंत्रिमंडळात होते. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत दोन महामंडळे व एक मंत्रिपद या अटीवर संघटनेने भाजपला पाठिंबा दिला होता. भाजपने राज्यात ज्या वेळी संघटनेला मंत्रिपद देण्याचा निर्णय घेतला, त्या वेळी श्री. खोत यांच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाची त्यावर वर्णी लागणे अशक्‍य होते. श्री. शेट्टी यांना मात्र स्वतःला केंद्रात मंत्रिपद मिळेल असे वाटत होते; पण संघटनेत फूट पाडायची तर राज्यात मंत्रिपद देऊन हे काम सोपे करण्यात भाजप नेते यशस्वी झाले. त्यातून श्री. खोत यांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली. 

रांगड्या भाषेत विरोधातील व्यक्ती कितीही मोठी असली, तरी तिच्यावर तुटून पडायचे यापलीकडे श्री. खोत यांचे कर्तृत्व नाही. गेल्या अधिवेशनात एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना त्यांची उडालेली भंबेरी यावरून ते दिसूनही आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात स्वतःचा असा त्यांचा गट नाही किंवा त्यांना मानणारा कोण नेता म्हणावा तर तेही नाही. वाळवा मतदारसंघात माजी मंत्री जयंत पाटील यांना शह म्हणून सरकारने श्री. खोत यांना बळ दिले असले, तरी त्या मतदारसंघातही त्यांची ताकद जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीत दिसून आली. मंत्री असूनही स्वतःच्या मुलाचा पराभव ते टाळू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या हकालपट्टीने कोल्हापूर किंवा सांगली जिल्ह्यातील संघटनेवर काही फरक पडेल असे सध्या तरी दिसत नाही. 

चळवळ, मग ती कोणतीही असो, ती कुठल्या व्यक्तीवर नव्हे तर विचारावर चालते. श्री. शेट्टी यांनी बोलावलेल्या ऊसपरिषदेत भाषण करणे सोपे आहे; पण स्वतः एखादी सभा बोलावणे श्री. खोत यांच्यासमोर आव्हान असेल. कारण, कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांच्या स्वागतासाठी काढलेल्या रॅलीतील लोकसहभागातून त्यांची ताकद दिसून आली आहे. ते ज्या खात्याचे मंत्री आहेत, त्या खात्यात शेतकरीहिताचे किती निर्णय झाले, हाही संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. एकीकडे शेतकरी कर्जमाफीसाठी रस्त्यावर उतरला असताना शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून श्री. खोत यांनी शेतकऱ्यांची किती बाजू घेतली तेही दिसून आले आहे. मंत्री झाल्यानंतर त्यांची शेतकऱ्यांप्रति असलेली बांधिलकीच संपल्याचे यावरून दिसून आले होते. 

संघटनेतूनही त्यांची लगेच हकालपट्टी होईल असे वाटत नव्हते; पण खोत-शेट्टी या वादाने टोक गाठले होते, त्यात भर म्हणून एका महिलेने श्री. खोत यांच्यावरच बलात्काराचा आरोप केला. त्याची चर्चा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट अधिवेशनात घडवून आणली. मुख्यमंत्र्यांनी श्री. खोत यांची बाजू घेत संबंधित महिलेने तक्रार मागे घेतल्याचा खुलासा केला; पण कलंकित मंत्र्यांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा एकीकडे आरोप होत असताना संघटनेत तरी कलंकित नेता कशाला ठेवा ? हा विचार करूनच श्री. शेट्टी यांनी त्यांची हकालपट्टी करून योग्य वेळी डाव साधल्याचे बोलले जाते. 

वेगळ्या संघटनेचा घाट 
स्वाभिमानीतून हकालपट्टी होणार याची कुणकुण श्री. खोत यांना होती. या पार्श्‍वभूमीवर ते नवी संघटना काढतील अशी शक्‍यता वर्तवली जात होती; पण श्री. खोत यांचा कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील प्रभाव, मंत्री म्हणून सरकारसोबत असलेली बांधिलकी पाहता ते इतक्‍यात नव्या संघटनेचा विचार करण्याची शक्‍यता नाही.