"नियोजन'चे 58 कोटी मिळणार परत 

सातारा - गेल्या वर्षात भाजप- शिवसेना सरकारने जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीला कात्री लावली होती. त्याचा परिणाम विकासकामांवर झाला. आता हा कात्री लावलेला तब्बल 58 कोटींचा निधी परत जिल्ह्याला मिळणार आहे. त्यातून जिल्हा परिषदेचे रस्ते, ग्रामीण मार्ग आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी पाच मार्चपर्यंत निधी खर्चाची मुदत आहे. 

राज्यातील आघाडी सरकार सत्तेतून जाऊन भाजप व मित्र पक्षांची सत्ता आली. त्यानंतर आघाडी शासनाने राबविलेल्या सर्वच योजनांच्या निधीत कपात झाली. त्यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीला दिल्या जाणाऱ्या निधीतीही कपात करण्यात आली. त्याचा परिणाम जिल्ह्यातील विकासकामांवर झाला होता. कपातीमुळे जिल्हा नियोजनच्या निधीतून एकूण 58.65 कोटी रुपये "वजा' झाले होते. गेल्या वर्षी 243.65 कोटींचा वार्षिक आराखडा होता. त्यापैकी 185 कोटींच नियोजन समितीला उपलब्ध होणार होते. त्यामुळे सर्वच विभागातील निधीला कात्री लावण्यात आली होती. त्यामध्ये महसूलला 30 टक्के, तर भांडवलीला 25 टक्के कपात केली होती. त्याशिवाय अन्य विभागाच्या कामांना दिल्या जाणाऱ्या निधीतही कपात झाली होती. साधारण सर्वच विभागाला 30 टक्के निधी कपात केली गेली होती. त्यात ग्रामीण रस्ते व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामांना दिल्या जाणाऱ्या निधीला सर्वाधिक कात्री लागली होती. परिणामी जिल्हा परिषदेकडील रस्त्यांच्या कामांना अपुरा निधी उपलब्ध झाला होता. 

पुण्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या नियोजन समितीच्या आढावा बैठकीत याबाबतची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर श्री. मुनगंटीवार यांनी कात्री लावलेला सर्व निधी पुन्हा नियोजन समितीला देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जिल्ह्याला 58 कोटी 65 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यातून जिल्हा परिषदेकडील रस्ते, ग्रामीण मार्ग आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेला निधी दिला जाईल. मुख्यमंत्री ग्राम सडकला साधारण 12 ते 13 कोटी रुपये उपलब्ध होतील. हे पैसे येत्या पाच मार्चपर्यंत खर्च करावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता ग्रामीण रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावी लागणार आहेत. ज्या विभागांकडून दिलेल्या वेळेत निधी खर्च होणार नाही, त्यांच्याकडून हा निधी परत घेऊन तो इतर विभागाला वर्ग केला जाईल. हा निधी खर्चाची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवून दिली जाणार आहे. 

या निधीतून होणारी कामे... 
- ग्रामीण भागातील रस्ते 
- जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे रस्ते 
- मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे