तिसऱ्या पिढीचा पुर्नवसनासाठी आंदोलनाचा आक्रोश 

सचिन शिंदे
रविवार, 11 मार्च 2018

प्रकल्प व त्यासाठी होणारे आरक्षण, घेतल्या जाणाऱ्या जमिनी म्हणजे विकासाच्या दिशेने टाकलेलं जामार पाऊल. राज्यभरात अनेक प्रकल्प उभा राहताना त्या प्रकल्पाग्रस्तामुळे बाधीत ठरणाऱ्या अनेक प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्रांना न्याय देण्यासाटी शासन वेगवेगळे प्रयत्न करत असते. मात्र राज्याला प्रकाशमान करणाऱ्या कोयना धरण व वीज प्रकल्पास ज्यांनी जमिनी दिल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन साडेसहादशकांपासून रूतून बसले आहे. कोयनानगर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर सध्या आंदोलन सुरू आहे. किमान अडीच हजार लोक त्या आंदोलनात दररोज सहभागी होत आहेत. त्या पुर्नवसनाचा मागोवा घेणारा लेख.

कोयना (ता. पाटण, जि. सातारा) - राज्याला वीजेचे वरदान देवून प्रकाशमान करणाऱ्या कोयना धरण व विद्युत प्रकल्पाला साडेसहा दशके पार पडली आहे. कोयना धरणासाठी ज्यांच्या जमिनी आरक्षित केल्या. त्या प्रकल्पग्रस्तांना साडेसहा दशक न्याय मिळालेला नाही. त्या प्रकल्पग्रस्तांनी कोयनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावर आता निकराचा लढा केला आहे. त्या आंदोलनात कोयना धरणामुळे बाधीत झालेले व राज्यभरात विखुरलेले शेकडो प्रकल्पग्रस्त त्यात सहभागी झाले आहे. दहादिवसापेक्षा जास्त कालवधी त्याला लोटला आहे. तरिही आंदोलनाचा भार कमी नाही. पहिल्या पिढीला न्याय मिळाला नाही, दुसरी पिढीही न्याय, हक्कं मागून थकली आहे. आता तिसरी पिढी आंदोलनाचा आक्रोश करत आहे. श्रमिक मुक्ती दलाच्या साथीने उभा राहिलेले आंदोलन तीव्र होत आहे. पहिल्या नाही, दुसऱ्या नाही किमान तिसऱ्या पिढीला तरी न्याय मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. 

कोयना प्रकल्प म्हणजे देशातील पहिला प्रकल्प असा काही भाग नव्हताच. मात्र धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कोयना प्रकल्पात देशात प्रथम आले. त्यासाठी 25 जून 1955 रोजी कोयना पुनर्वसन समितीची स्थापना झाली. 30 एप्रिल 1956 रोजी समितीने पहिला अहवाल दिली. प्रकल्पाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात पूर्ण बुडणाऱ्या गावांचा विचार केला गेला. त्यानंतर थोडसे वर सरकून बसलेल्या गावांचा विचार झाला. या दोन टप्प्यात 61 हजार 991 एकर क्षेत्र पाण्याखाली जाणार होते. त्यात 4964 घरे तर 115 गावांतील तीस हजार लोकसंख्या बेघर होणार होती. त्यापूर्वी 1952 मध्ये हेळवाक कोयना परिषद भरली. त्या रयत शिक्षण संस्थेचे संस्थापक कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी मार्गदर्शन केले होते. धरणाला विरोध नाही, कोयना खोऱ्यातील अठरा हजार लोकवस्तीपैकी बारा हजार लोकांना धरणासाठी हालवावे लागणार होते. ही वस्तूस्थिती मांडण्यात आली. त्यावेळी पाण्याखाली जाणाऱ्या जमिनीचे खालीलप्रमाणे प्रकार पाडून त्यांचा दर निश्चित केला गेला. मात्र मोबदला काहीच हाती नाही. 

भाताच्या लागवडीखालील जमीन नदीकिनारी सपाट भागावर असलेली आणि योग्यप्रकारे बांध घालून विकसित केलेली कोयना खोऱ्यातील सर्वात सुपीक जमीन होती. त्यात दर्जानुसार वर्गीकरण करून 800 रु., 700 रु., 600 रु. प्रति एकर असा भाव ठरला. बागायत जमीन विहिरीतून किंवा झऱ्यातून बारमाही पाणी पुरवठा होत असलेली व म्हणून अतिशय सुपीक मौल्यवान जमीन अशी जमीन इथे फार थोडी होती. तिचा भाव 900 ते 1000 रुपये एकर भाव ठरला. विकसित कुणबी जमीन पण तुलनेने सपाट उताराची फारशी सुपीक नसते तिचा भाव 100 रुपये एकरी भाव ठरला. कोळंब जमीन डोंगराच्या सरळ खोल उतारावरील ज्या जमिनीत कोळंब गवत पिकवले जात या गवताचा उपयोग घराच्या छपरावर टाकण्यासाठी करतात. कोयना खोऱ्यातील बहुतेक घर याच गवताच्या छपराची असल्यामुळे ही जमीन महत्वाची होती. त्या जमिनीचा भाव 200 रुपये एकर असा ठरला. फेर कुम्ब्री जमीन ही उतारावरची जमीन साधारण 3 ते 5 वर्षाच्या अंतरावर जिथं वरी नाचणी अशी पीक घेतली जायची. तिचा भाव 40 रुपये एकर देण्यात आला. आजही तिसऱ्या पिढीतील लोकांना त्या सगळ्या मोबदल्यासह नागरी सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. धरणाच्या 2158 मीटर खाली सुमारे 61 हजार 961 एकर जमीन गेली. प्रत्यक्षात 91 हजार क्षेत्र आरक्षीत झालं होते. त्या सुमारे 29 हजार एकर जमीन शासनाला मोफत मिल्यासारखीच झाली. कारण कोयना खोऱ्यातील वस्ती हलविल्यामुळे पाण्याखाली न जाणारी व पाणलोट क्षेत्राबाहेरील 29 हजार एकर जमीन शासनाकडेच राहिली. 

Web Title: marathi news satara koyna humus project agriculture politics