आयुक्तांनी दीड कोटी परत पाठवले; अधिकाऱ्यांनी दीड लाखात मिटवले 

विजयकुमार सोनवणे 
गुरुवार, 15 मार्च 2018

"त्या' घटनेचा अद्याप गुन्हा दाखल नाही 
कौन्सिल हॉलच्या खांबावर पत्रके लावल्याप्रकरणी संबंधित संस्थेवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी नगरसचिवांना दिले होते. तीन दिवस उलटून गेले, अद्याप गुन्हा दाखल झाला नाही. आयुक्तांनी सर्वांसमक्ष दिलेल्या आदेशाचीही अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या आदेशाबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये किती गांभीर्य आहे, हेच या घटनेतून दिसून आले आहे. 

सोलापूर : थकबाकीची संपूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय जप्ती किंवा सीलची कारवाई रद्द करायची नाही, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली असताना, कर संकलन विभागातील अधिकारी मात्र "लाखां'मध्ये मिटवण्यात मश्‍गूल आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून दुटप्पी भूमिका घेतली जात असल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. 

थकबाकीपोटी एका मिळकतदाराने दीड कोटींचा धनादेश आणला होता, मात्र संपूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय जप्ती टळणार नाही, असे त्या मिळकतदारास ठणकावले आणि दीड कोटींचा धनादेश परत पाठविला. तसेच एका मिळकतदाराचा 40 लाखांचाही धनादेश परत पाठविला, असे आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी सोमवारी पत्रकारांना महापौर कक्षात सांगितले होते. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी 26 लाखांची थकबाकी असताना दीड लाख रुपये स्वीकारून "सील' काढण्याचा पराक्रम कर संकलन विभागातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार सील काढल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले असले, तरी कारवाईसाठी गेलेले कर्मचारी मात्र तोंडघशी पडले आहेत. 

वरिष्ठांच्या या भूमिकेबद्दल कर्मचाऱ्यांतूनही नाराजी व्यक्त होत आहे. आम्ही जीव धोक्‍यात घालून "सील'ची कारवाई करायची आणि अधिकाऱ्यांनी "एसी'मध्ये बसून "सील' काढण्याचे आदेश द्यायचे, हे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांतूनच व्यक्त होत आहे. मोठ्या धेंडांना सवलत दिली जात असेल, तर गरिबांचे नळजोड बंद करून आम्ही त्यांच्या शिव्याशाप कशाला घेऊ, असाही प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांतूनच विचारला जात आहे. एकूणच, थकबाकी वसुलीची मोहीम राबवितानाही दुजाभाव केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. 

"त्या' घटनेचा अद्याप गुन्हा दाखल नाही 
कौन्सिल हॉलच्या खांबावर पत्रके लावल्याप्रकरणी संबंधित संस्थेवर तातडीने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आयुक्तांनी नगरसचिवांना दिले होते. तीन दिवस उलटून गेले, अद्याप गुन्हा दाखल झाला नाही. आयुक्तांनी सर्वांसमक्ष दिलेल्या आदेशाचीही अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून झालेली नाही. त्यामुळे त्यांच्या आदेशाबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये किती गांभीर्य आहे, हेच या घटनेतून दिसून आले आहे. 

Web Title: Marathi news Solapur news Municipal commissioner