मायणीत डंपरमध्ये खाली वाळू वर माती!

मायणी - येथील वाळू तस्करांनी वाळू चोरीचा नवा फंडा शोधला आहे. मायणी तलावातील गाळ वाहतुकीचे निमित्त करून तलाव व परिसरातील वाळूचा दिवसाढवळ्या उपसा व वाहतूक करण्यात येत आहे. डंपरमध्ये काठोकाठ खाली वाळू भरून वर तलावातील मातीचा (गाळाचा) थर देण्यात येत आहे. पोलिस व महसूल अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करत वाळू चोरांनी सर्वांपुढे आव्हान निर्माण केले आहे.   

येथील मायणी तलाव तीन वर्षांपासून पाण्याअभावी कोरडा पडला आहे. तलावात गाळ मोठ्या प्रमाणात आहे. जलयुक्त शिवारांतर्गत तो विनामोबदला नेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

त्यामुळे परिसरातील अनेक शेतकरी त्यांच्या जमिनी सुपीक करण्यासाठी गाळ ओढत आहेत. त्याचबरोबर विटा तयार करण्यासाठीही गाळाची माती उत्तम दर्जाची आहे. त्यामुळे अनेक वीटभट्टी चालकही मोठ्या प्रमाणात गाळमातीचा उपसा करून वीटभट्टीच्या ठिकाणी साठा करून ठेवत आहेत. परिणामी पावसाळ्याचे काही दिवस वगळता तलावातून सतत गाळमातीचा उपसा सुरू असतो. त्याच गोष्टीचा लाभ उठवण्याचा अचूक निर्णय वाळू तस्करांनी घेतला. 

काही वाळू तस्करांनी वाळू उपशाचा नवा फंडा शोधून काढला आहे. गाळमातीची वाहतूक करतोय असे भासवून दिवसाढवळ्याही वाळूची वाहतूक केली जात आहे. डंपरमध्ये काठोकाठ वाळू भरली जात आहे. वाळूवर मातीचा थर दिला जातो आहे. त्यावर नेट बांधून वाहतूक केली जात आहे. खरे तर ही वाहतूक पोलिस ठाण्यासमोरील रस्त्यानेच केली जात आहे. 

दिल्या घेतल्या वचनांना जागत पोलिसही तिकडे काणाडोळा करीत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांनी वाळू उपसा वा वाहतुकीसंबंधी माहिती दिली, तरी त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. पोलिसांपासून ते पोलिस निरीक्षकांपर्यंत व तलाठ्यांपासून ते तहसीलदारांपर्यंत अनेक जण मोबाईल बंद करून ठेवत असल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत. त्यामुळे वाळू उपशाबाबत संवेदनशील असणाऱ्या नागरिकांची गोची होत आहे. याआधी वाळू उपसा करणाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांकडून फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात येत असत. मात्र, विद्यमान अधिकारी तसे न करता, महसूल गोळा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यामुळे फौजदारी गुन्हे दाखल न करता संबंधितांना किरकोळ आर्थिक दंड केला जात आहे. चार दोन हजारांचा दंड भरून वाळू तस्कर पुन्हा कामाला लागत आहेत. 

महसूल विभागाचे अधिकारी वाळू उपशाकडे दुर्लक्ष करून कालांतराने ज्या शेतकऱ्यांच्या बांधाकडेला, हद्दीत वाळू उपसा झाला आहे, त्यांच्यावरच कारवाई करत आहेत. त्यांच्या सात- बाऱ्यावर हजारो रुपयांचा बोजा चढवला जात आहे. त्यामुळे शेतकरी संताप व्यक्त आहेत. प्रशासनाने असा शेतकऱ्यांवर आसूड उगवण्यापेक्षा वाळू तस्करांच्या मुसक्‍या वेळीच आवळण्याची आवश्‍यकता आहे.

वाळूअभावी बांधकामांवर गंडांतर
मलवडी - माणमध्ये प्रशासनाने वाळू तस्करांच्या नाड्या आवळण्यास सुरवात केल्याने बांधकाम व्यावसायिक व ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. सुरू असलेल्या व प्रस्तावित शासकीय व खासगी बांधकामांना वाळू कोठून आणायची हा यक्ष प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. वाळू तस्करांवर प्रशासन करत असलेली कारवाई अगदी योग्य आहे; पण त्यामुळे अनेक प्रश्नही निर्माण होऊ लागले आहेत. माणमध्ये मोठ्या प्रमाणात खासगी, तसेच शासकीय बांधकामे सुरू आहेत. अनेक बांधकामे अर्धवट अवस्थेत उभी आहेत. खासगी इमारती असोत अथवा शासकीय इमारती यांना वाळू कोठून आणायची हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. माणमध्ये जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. आगामी काळात पंतप्रधान आवास योजना, शौचालये, नाडेप, जनावरांचे गोठे, सिमेंट बंधारे ही कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू होण्याची शक्‍यता आहे; पण या कामांना वाळूच उपलब्ध होणार नसेल, तर ही कामे होणार कशी हा प्रश्न आहे. 

सर्व बाबींचा विचार करून प्रशासनाने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे. लवकरात लवकर वाळू लिलाव तरी करावेत अथवा परवाना पद्धत सुरू करावी, अशी मागणी सामान्य जनतेतून होऊ लागली आहे. त्यामुळे वाळू तस्करीला आळा बसेल, लोकांना अधिकृतरीत्या वाळू उपलब्ध होईल व शासनाला महसूलही मिळेल.