दंडुकशाही म्हणजे लोकशाहीची हत्या - फडणवीस

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 नोव्हेंबर 2016

कोल्हापूर - बेळगावमध्ये महापौरांवर दंडुकशाहीचा वापर करणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रकार आहे. महाराष्ट्राचे सरकार सीमाभागातील नागरिकांच्या ठामपणे पाठीशी असून, कर्नाटक सरकारच्या कृत्याचा निषेध केला पाहिजे. याबाबत केंद्र सरकारलाही लवकर कळविण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे बुधवारी केले.

कोल्हापूर - बेळगावमध्ये महापौरांवर दंडुकशाहीचा वापर करणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रकार आहे. महाराष्ट्राचे सरकार सीमाभागातील नागरिकांच्या ठामपणे पाठीशी असून, कर्नाटक सरकारच्या कृत्याचा निषेध केला पाहिजे. याबाबत केंद्र सरकारलाही लवकर कळविण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे बुधवारी केले.
शासकीय विश्रामगृहावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्याची विनंती केली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी महापौर किरण सायनाक, उपमहापौर संजय शिंदे, मराठी गटनेते पंढरी परब आदींनी फडणवीस यांची भेट घेतली. निवेदनात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍न 60 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीत असलेला हा विषय 2004 पासून सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. परंतु, कर्नाटकातील सरकार मराठी लोकांवर अन्याय करत आहे. मराठी संस्कृती संपवण्याचा डाव कर्नाटकातील सरकारचा आहे. कन्नड भाषेची सक्ती केली जात आहे. सीमाभागात ग्रामपंचायतींपासून विधानसभेपर्यंत मराठी भाषक निवडून येत आहेत. या भागात कन्नड भाषकांपेक्षा मराठी भाषक जास्त आहेत. सीमाभागात ज्या पद्धतीने कर्नाटक सरकार दंडुकशाही करत आहे, त्याविषयी त्यांना सूचना करावी. 25 लाख मराठी लोक कर्नाटक सरकारच्या अन्यायाला बळी पडत आहेत.

हल्ला करणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या करण्याचा प्रकार आहे. मराठी भाषकांच्या पाठीमागे सरकार राहणार असून, सर्वोच्च न्यायालयातही ठामपणे बाजू मांडली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा प्रयत्न
मराठीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे काम कर्नाटक सरकार करत आहे. बेळगाव महापालिका मराठी लोकांकडून चालवली जात असल्याने तेथे कर्नाटक सरकारची दहशत असल्याचे दिसते. नगरसेवकही या दहशतीखाली असतात. मराठी भाषकांच्या भवितव्यासाठी केंद्र सरकारने त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून हा प्रश्‍न सोडवावा, अशी मागणा समितीच्या सदस्यांनी केली.

Web Title: mayor pressure is murder of democracy