वाळू उपसा रोखण्यासाठी उपायांची गरज

कऱ्हाड - शेजारच्याच कासेगावला वाळूच्या अवैध उपशाविरोधी कारवाईचा भडका उडला असताना सातारा जिल्ह्यातील प्रशासन मात्र शांत आहे.

कऱ्हाडसह जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये वाळूचा अवैध उपसा 
सुरू आहे. तो रोखण्यासाठी कोणतीच सक्षम पावले उचललेली जात नसल्याचे दिसत आहे. त्यातून गुन्हेगारीही अनिर्बंध होताना दिसत आहे. गावासह स्थानिक लोकांवरही दबावतंत्र वापरून सुरू असलेला अवैध उपसा रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी पोलिसांनी कारवाई केली. मात्र, त्यात सातत्य राहिले नसल्यामुळे आता महसूल विभागाने त्यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. 

अनेक कारणांनी गाजणारा वाळू व्यवसाय आता त्यातील अवैध उपशामुळे पुन्हा चर्चेत आला आहे. तालुक्‍यातील बंद पडलेल्या ठेक्‍यातून चोरून वाळू वाहतूक करणाऱ्या टोळ्या आजही कार्यरत आहेत. वर्षापूर्वी पोलिसांनी अशा टोळ्यांचा पर्दाफाश केला. त्यातून अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याचा तपास शेवटपर्यंत झाला नाही. परिणामी दाखल तक्रारींची फाइल अर्धवट तापासामुळे बेदखल झाली. अवैध वाळू उपशावर नियंत्रणाची जबाबदारी नक्की कोणाची? याचा खुलासाही होण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी काही लोक वाळूचा बिनधास्त अवैध उपसा करत आहेत. त्याची गंभीर दखल घेऊन कारवाई होण्याची गरज आहे. काही ठिकाणी 
दबाव तंत्र वापरून वाळू उपसा केला जात आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी वापरण्यात आलेले साहित्य अत्याधुनिक आहे. ते रोखण्यासाठी महसूल विभागाने पुढे येण्याची गरज आहे. 

नदीच्या पात्रातून वाळूची तस्करी, बंद ठेक्‍यातून चोरून होणारा उपसा, ठेका नसताना होणारा वाळूचा अवैध उपसा, त्यामधून होणारी गुन्हेगारी याकडे पाहिले, की वाळू व्यवसायातील अस्थिरता लक्षात येते. बंद वाळूच्या ठेक्‍यातून अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. त्याची व्यापक चर्चा शासकीय पातळीवर होतानाच दिसत नाही. शेजारच्याच वाळवा तालुक्‍यातील कासेगाव येथे तीन दिवासांपूर्वी प्रशासनाने बेधडक कारवाई केली. त्यात बोटी बुडवण्यात आल्या. अवैध वाळू रोखण्यासाठी खासगी सुरक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर गुन्हे दाखल झाले. मात्र, येथे असे काहीही होताना दिसत नाही. वाळू उपसा करण्यासाठी येथे दबाव तंत्र वापरले जात आहे. 

ते शोधून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृतिशील आराखडा आखण्याची गरज आहे. अन्यथा त्यातूनही गुन्हेगारीचे आव्हान आहे.

पोलिसांची मदत घेणे अपेक्षित 
वाळू ठेक्‍यातून महसूल मिळाला, की जबाबदारी संपली अशी मानसिकता महसूल खात्याची येथे आहे. मात्र, त्यांनीच वाळू उपशातील अवैध प्रकार रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी पोलिसांची मदत घेणे अपेक्षित आहे.