फडणवीससाहेब, मेडिकल कॉलेजचं तेवढं बघा! 

विशाल पाटील
गुरुवार, 18 मे 2017

सातारा - जिल्ह्याच्या "हेल्थ व्हीजन'मध्ये "माईल स्टोन' ठरणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वाटचालीत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या जागेचा अडसर आला आहे. मान्यता मिळून पाच वर्षे उलटली तरी साधे भूमिपूजनही झाले नाही. वैद्यकीय खाते, कृष्णा खोरेही शासकीयच खाते असून, बाजारभाव पुढे करत मेडिकल कॉलेजच्या प्रश्‍नाचा "बाजार' मांडला आहे. जिल्ह्यातील राजकीय इच्छाशक्‍तीचा अभाव हे प्रबळ कारण आहेच. मात्र, सामान्य माणसांचे आरोग्य जपण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससाहेब, मेडिकल कॉलेजचा प्रश्‍न तुम्ही सोडवाच. 

सातारा - जिल्ह्याच्या "हेल्थ व्हीजन'मध्ये "माईल स्टोन' ठरणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वाटचालीत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या जागेचा अडसर आला आहे. मान्यता मिळून पाच वर्षे उलटली तरी साधे भूमिपूजनही झाले नाही. वैद्यकीय खाते, कृष्णा खोरेही शासकीयच खाते असून, बाजारभाव पुढे करत मेडिकल कॉलेजच्या प्रश्‍नाचा "बाजार' मांडला आहे. जिल्ह्यातील राजकीय इच्छाशक्‍तीचा अभाव हे प्रबळ कारण आहेच. मात्र, सामान्य माणसांचे आरोग्य जपण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीससाहेब, मेडिकल कॉलेजचा प्रश्‍न तुम्ही सोडवाच. 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यापूर्वीच त्याला राजकीय श्रेयवादाच्या "स्प्रिक्रिप्शन्स' चिकटल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून घोषणा होत राहिल्या. नंतर त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या पुढाकाराने 100 विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेचे, तर 500 बेडचे हे वैद्यकीय महाविद्यालय खावली (ता. सातारा) येथील शासकीय जमिनीवर उभारण्याचा निर्णय झाला. रामराजे पालकमंत्रिपदावरून पायउतार होताच, ती सूत्रे हातात आल्यानंतर शशिकांत शिंदे यांनी भूमिका बदलली. खावलीऐवजी कृष्णानगर येथील जलसंपदा विभागाची 50 एकर जागा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. ती जागा वैद्यकीय महाविद्यालयास देण्यासाठी जलसंपदा विभागाची समिती स्थापन करून काही निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये इमारतींसह त्या जागेसाठी रेडिरेकनर दराप्रमाणे 110 कोटींची मागणी शासनाकडे केली गेली. 

कृष्णानगरची जागा जलसंपदा खात्याची असली, तर मूळ मालक राज्य सरकारच आहे. ही जागा वैद्यकीय महाविद्यालयाला देण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेऊन अटी, शर्ती बाजूला केल्या पाहिजेत. त्यादृष्टीने जलसंपदाच्या अटी, शर्तीवर "इलाज' केला पाहिजे होता. मात्र, असे काहीच झाले नाही. पाच वर्षांच्या कालाखंडात साताऱ्यातील एक मुख्यमंत्री, दोन जलसंपदा मंत्री झाले; परंतु त्यांच्यानेही हा प्रश्‍न सुटला नाही. 

भाजपकडून जिल्ह्यातील प्रश्‍न मार्गी लागण्याची आशा सातारकरांना आहे. मात्र, अडीच वर्षे झाली तरीही मेडिकल कॉलेजचा प्रश्‍न सुटण्याचे नाव घेत नाही. कृष्णा खोऱ्याची जागा असली तरी ती लोककल्याणसाठी, शासकीय कामासाठीच वापरली जाणार आहे. राज्यात अशा प्रकारे जागा द्यायची असल्यास ती नाममात्र दरात देण्याची परंपरा आहे. मुख्यमंत्रीसाहेब तुम्ही ही परंपरा कायम ठेवा, ही सातारकरांची इच्छा आहे. 

शिवतारे बापू, मंत्रिपदाचा उपयोग काय? 
जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय शिवतारे हे जलसंपदा खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे विश्‍वासू मंत्री आहेत. त्यांच्याच हाती हे खाते असताना अडते कोठे, हाच प्रश्‍न जनतेला भेडसावत आहे. प्रत्येकवेळी महिनाभरात प्रश्‍न मिटवतो, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. पण, काहीच झाले नाही. मंत्री असल्याचा तुमचा उपयोग काय, असाही सवाल जनतेला पडल्यावाचून राहत नाही.