दारू दुकानांसाठी कारभाऱ्यांच्या ‘बैठका’

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 9 मे 2017

सांगली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य व राष्ट्रीय मार्गावरील दारू दुकानांवर बंदी आल्यानंतर शहराच्या हद्दीतील असे रस्ते महापालिकेकडे वर्ग करण्यासाठी पडद्याआडच्या  हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. दारू दुकानदारांतर्फे असा ठराव व्हावा आणि तो मंजूर व्हावा यासाठी राज्य आणि पालिका अशा दोन्ही स्तरांवर फिल्डिंग लावण्यात आली आहे. त्यासाठीची सार्वत्रिक वर्गणीचा प्रती दुकानदार आकडा चार लाखांवर पोचला आहे. 

सांगली - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्य व राष्ट्रीय मार्गावरील दारू दुकानांवर बंदी आल्यानंतर शहराच्या हद्दीतील असे रस्ते महापालिकेकडे वर्ग करण्यासाठी पडद्याआडच्या  हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. दारू दुकानदारांतर्फे असा ठराव व्हावा आणि तो मंजूर व्हावा यासाठी राज्य आणि पालिका अशा दोन्ही स्तरांवर फिल्डिंग लावण्यात आली आहे. त्यासाठीची सार्वत्रिक वर्गणीचा प्रती दुकानदार आकडा चार लाखांवर पोचला आहे. 

अंतराच्या ‘अटीत’ महापालिका क्षेत्रातील नव्वद दुकाने लटकली आहेत. ही दुकाने यथावकाश अन्यत्र सुरू होऊ शकतील. मात्र, त्यासाठी केलेल्या कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीचे काय? विशेषतः काही बड्या हॉटेल्सच्या परमिट रूम ना टाळे लागल्याने अंतराच्या अट उठल्याशिवाय ती हॉटेल्स चालणारच नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यावर रामबाण उपाय खुद्द बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीच शोधला आहे. त्यांनी महापालिका  क्षेत्रातील असे रस्ते महापालिकेकडे वर्ग करावेत, असे आदेश दिले आहेत. वस्तुतः असं करणं तांत्रिकदृष्ट्याही अशक्‍य आहे. कारण असे रस्त्यांची साखळी क्रमांकाने बांधकाम विभागाकडे नोंदणी असते. रस्ते कागदोपत्री असे बदलायचे झालेच तर हे साखळी क्रमांकच बदलावे लागतील. त्यासाठी सर्वच रस्त्यांची नव्याने नोंदणी करावी लागेल. हे वास्तव असताना रस्ते हस्तांतरणाचे ठराव झाल्यास आम्ही तत्काळ त्याला मंजुरी देऊ, असे मंत्र्यांनी सांगताच दारू दुकानदारांनी मोठी उचल घेतली आहे. त्यासाठी सत्ताधारी व विरोधी गटातील  कारभाऱ्यांनी हमी घेऊन वर्गणी संकलनही सुरू केले आहे. 

दुसरीकडे असे रस्ते वर्ग करून घेणे महापालिकेच्या फाटक्‍या खिशाला आणखी भगदाड पाडण्यासारखेच  आहे. एलबीटी हटल्याने त्याची अनुदानातून भरपाई  करणे राज्य शासनास अवघड झाले आहे. त्यामुळे हे रस्ते ताब्यात घेतल्यास त्यासाठी वेगळे अनुदान महापालिकांना द्यावे लागेल. सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांतील एकूण ४७ किलोमीटरचे राज्यमार्ग आहेत. त्यातले अकरा किलोमीटरचे रस्त्यांची कामे महापालिकाच करीत असते. हे अलीकडच्या दहा-बारा वर्षांतच सुरू झाले आहे. वस्तुतः हा खर्च महापालिकेने नाहक अंगाला लावून घेतला आहे.

यासह सर्व रस्त्यांची जबाबदारी बांधकाम विभागानेच घ्यायला हवी. कारण त्यावरून संपूर्ण जिल्ह्याची वाहतूक होत असते. हे कमी काय म्हणून आता दारू दुकानांसाठी उर्वरित सर्वच रस्त्यांचे झोंबडं मागे लावून घ्यायचा  प्रयत्न महापालिका करणार आहे. वस्तुतः दारू दुकानांपासूनचा महसूल कधीच बुडणार नाही. कारण आज ना उद्या हे दुकानदार आपली सर्व दुकाने राज्यमार्गापासून आतील भागात स्थलांतरित करणार आहेतच. सध्या उत्पादन शुल्क विभागाकडे असे १७ प्रस्ताव दाखलही झाले आहेत. त्यामुळे महसूल बुडेल  ही भीती महापालिकेने बाळगायचे कारण नाही. 

दारू दुकानांवर ओढवलेल्या आपत्तीत संधी शोधण्यासाठी मात्र पालिकेतील काही नग सरसावले आहेत. वरकरणी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्ष असे सारेच दुकाने हस्तांतरणाला विरोध करीत आहेत. सत्ताधारी गटाच्या नेत्या जयश्री पाटील यांनीही विरोध बोलून दाखवला आहे. मात्र त्यावर पळवाट कशी काढता येईल यासाठी अनेक मेंदू कार्यरत आहेत. हा तर शासनाचा निर्णय असे सांगत स्वतः काखा वर करायच्या असा कट सत्ताधाऱ्यांनी रचला आहे. महापालिका निवडणुका वर्षावर येऊन ठेपल्या असताना स्थानिक भाजप मंडळीही विरोधाच्या पवित्र्यात आहेत. मात्र भाजपमधील एका गटाकडून दुकान हस्तांतरणासाठी आयुक्तांकडे मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश येते का लवकरच स्पष्ट होईल.