दूध उत्पादकांची बिले संस्थांच्या खात्यावर 

राजेंद्र पाटील - सकाळ वृत्तसेवा 
गुरुवार, 1 डिसेंबर 2016

चुये - कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादकांची दूध बिले संबंधित दूध संस्थांच्या बॅंक खात्यावर जमा आहेत; मात्र रोजीरोटीच्या खर्चासाठी हातात दमडीही नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या 20 दिवसांपासून हजारो दूध संस्थांना दूध बिले वाटपासाठी बॅंकेतून पैसेच मिळत नाहीत. पैसे कागदावर आहेत; मात्र हातात नाहीत, अशा स्थितीत संबंधित दूध संस्थांचे सचिव, संचालक मंडळावर दूध उत्पादकांची बिले वाटपाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यावर उपाय म्हणून काही संस्थांनी दूध उत्पादकांच्या संबंधित बॅंक खात्यावर पैसे जमा केले आहेत.

चुये - कोल्हापूर जिल्ह्यातील हजारो दूध उत्पादकांची दूध बिले संबंधित दूध संस्थांच्या बॅंक खात्यावर जमा आहेत; मात्र रोजीरोटीच्या खर्चासाठी हातात दमडीही नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या 20 दिवसांपासून हजारो दूध संस्थांना दूध बिले वाटपासाठी बॅंकेतून पैसेच मिळत नाहीत. पैसे कागदावर आहेत; मात्र हातात नाहीत, अशा स्थितीत संबंधित दूध संस्थांचे सचिव, संचालक मंडळावर दूध उत्पादकांची बिले वाटपाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यावर उपाय म्हणून काही संस्थांनी दूध उत्पादकांच्या संबंधित बॅंक खात्यावर पैसे जमा केले आहेत. तरीही दूध उत्पादकांच्या दैनंदिन चटणी मिठाचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी बॅंकेतून पैसे मिळण्याची गरज आहे. 

दूध उत्पादक पन्नास रुपयांपासून पाच हजारांवर प्रत्येक दहा दिवसांना दूध बिले घेतात. पशुखाद्याचा 50 टक्के खर्च वजा जाता उर्वरित रकमेतून चरितार्थ चालविला जातो. गोकुळ दूध संघामार्फत 10 दिवसाला 10 कोटीवर दूध बिले जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या संबंधित शाखांमध्ये वर्ग केली जातात. 500, 1000 रुपयांच्या नोटाबंदीनंतर चलन तुटवडा जाणवत आहे. गोकुळ, वारणा, शाहू मिल्क ऍग्रो कंपनी, स्वाभिमानी, भारत यांच्यासह अनेक छोटे दूध प्रकल्पही 20 लाखापर्यंत दैनंदिन दूध संकलन करतात. ही उलाढालच साधारण 5 ते 6 कोटी रुपये आहे. ऊस उत्पादनापेक्षाही वार्षिक दूध उत्पादनाची उलाढाल अधिक होते. दूध उत्पादकांना किमान 50 टक्के रक्कम संबंधित बॅंकातून मिळावी, अशी मागणी उत्पादक, सभासदांतून होत आहे. दरम्यान, जिल्हा दूध संघाचे अध्यक्ष विश्‍वास पाटील यांनी संचालकांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन गाऱ्हाणे मांडले. मात्र अद्याप बॅंकातून पैसे मिळत नाही आहेत. पैशाची देवघेव थांबल्याने ग्रामीण भागातील अर्थकारण मोडकळीस आले आहे. 

संस्थांकडून सतत विचारणा... 
दरम्यान, जिल्हा अग्रणी बॅंकेच्या व्यवस्थापकांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी होत आहे. काही संस्थांचे संचालक जिल्हा बॅंकेऐवजी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत नवी खाती उघडून दूध बिले स्वीकारावीत या निर्णयापर्यंत पोहोचली आहेत. पैसे कधी मिळणार याबाबत काही दूध संस्थांनी गोकुळ दूध संघ व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या व्यवस्थापनाकडे लेखी पत्रव्यवहार, दूरध्वनी संपर्क केला आहे. 

- हातात पैसे नसल्याने लाखो दूध उत्पादकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न 
- पाच हजारावर दूध संस्थांसमोर प्रश्‍न 
- 20 दिवसांत शंभर कोटीची देवघेव ठप्प 
- जिल्ह्यातील दूध व्यवसायाची दैनंदिन 5 ते 6 कोटीची उलाढाल 
- दूध संस्थांना दूध बिलाची किमान 50 टक्के रक्कम मिळण्याची मागणी 

Web Title: Milk Producers bills on account of institutions