मिरजेच्या कत्तलखान्याच्या घाणीवर पोसले अधिकारी आणि नगरसेवक

मिरज : अवघ्या एक लाख रुपये मासिक भाड्यावर बेडग रस्त्यावरील हा कत्तलखाना महापालिकेने भाड्याने दिला आहे. प्रत्यक्षात या कत्तलखान्याच्या दरमहा घरपोहच लाखो रुपयांच्या पाकिटांवर अनेक नगरसेवक आणि अधिकारी वर्षानुवर्षे पोसले गेले आहेत.  

महापालिका क्षेत्रातील बेडग रस्त्यावरील कत्तलखाना बेपारी नामक एका व्यावसायिकांने चालवण्यास घेतला. महापालिकेशी त्याचा करार झाला. त्याने हा कत्तलखाना मार्क इंटरनॅशनल फुडस्‌ प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीसोबत चालवण्यास सुरवात केली. या बदल्यात पालिकेला फक्त दरमहा लाख रुपये भाडे मिळते. सध्या कत्तलखान्याच्या जागेत मार्क इंटरनॅशनलने पाच सहा कोटींची गुंतवणूक करून जनावरे कापणे आणि ते बीफ मुंबईसह महानगरांमध्ये पार्सलची अद्यावत यंत्रणा उभी केली आहे. आता हा सारा मामला इतका सरळ की यात वावगे असे कुणालाच काही वाटणार नाही. 

मात्र सर्वसामान्यांच्या लक्षातही येणार नाही अशा खूप काही गोष्टी पडद्याआड होत असतात. मुळात हा कत्तलखाना म्हणजे मिरजेतील काही कारभारी नगरसेवकांसाठी मासिक उत्पन्नाचा शाश्‍वत स्त्रोत आहे. त्यांना घरपोहच वर्षानुवर्षे दरमहा लाखांची पाकिटे पोहच असतात. मध्यंतरी बेपारी आणि मार्क कंपनीमधील बेबनावानंतर कंपनीने कत्तलखान्याचा ठराव आमच्याच नावे करावा यासाठी फिल्डिंग लावली. हा ठराव करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका कारभारी नगरसेवकाने सुपारी घेतली. अर्थात यात मिरजेतील ते कारभारी नगरसेवक सहभागी झाले. 

सर्वांच्या सहभागाने 20 ऑगस्ट, 2015 च्या महासभेत ठराव करण्यात आला आणि बेपारी या मूळ भाडेकरुस हद्दपार करण्यात आले. पुढे हे बेपारी न्यायालयात गेले. त्यांनी महापालिकेविरोधात 960 कोटींचा नुकसानभरपाईचा दावा केला. आता हा खटला न्यायप्रविष्ठ आहे. दरम्यानच्या काळात संबंधित बेपारी या खटल्याच्या कामासाठी मुंबईला जात असतानाच त्यांना रस्त्याच्या कडेला उभे असतानाच गंभीर अपघात झाला. 
20 ऑगस्टचा तो ठराव करण्यासाठी त्यावेळी मोठा गदारोळ झाला. तो गदारोळ शमवण्यासाठी सर्वच नगरसेवकांसाठी पाकीटयोजना करण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यावेळी प्रत्येक नगरसेवकाला तीस हजार रुपयांचे पाकिट देण्यात आले. त्यानंतर या ठरावावर साऱ्यांनीच मूग गिळून मौन पाळले. आता सुमारे दोन वर्षानंतर या ठरावावरील धुळ पुन्हा झटकली आहे. आता स्वाभीमानी आघाडीचे नगरसेवक बाळासाहेब गोंधळे यांनी गेल्या महासभेत एक ज अन्वये बेपारी यांनी दाखल केलेल्या नुकसान भरपाई दाव्याचा विचार 20 ऑगस्टचा ठराव रद्द करून बेपारी यांच्या नावे पुन्हा कत्तलखाना चालवण्यास द्यावा असा प्रस्ताव दिला आहे.

मात्र सोमवारच्या महासभेत हा एक ज कलमान्वये दिलेला प्रस्ताव चर्चेलाही न घेता महापौर हारुण शिकलगार यांनी सभा गुंडाळली. या धावपळीत अन्य सारेच विषय मागे पडले. 
आता महापौरांनी ही सभा का गुंडाळली याबद्दल महासभेत नव्याने चर्चा सुरु झाली आहे. 

गोंधळे यांनी प्रस्ताव दिल्यापासून पालिकेतील कारभाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरु झाले होते. अनेकांना आधीची पाकिटे वाढवून देण्याच्या ऑफर्स मिळाल्या होत्या. सध्या मिरजेतील ज्या कारभाऱ्यांना पाकिटे मिळतात त्यांनीच पुढाकार घेऊन या बैठका घेतल्या.

पतंगराव कदम यांना श्रध्दांजलीच्या निमित्ताने महासभा लांबणीवर टाकण्यात आली. तेव्हापासून सुरु असलेले बैठकांचे सत्र सुरुच होते. त्यानंतर तहकूब सभा झाली खरी मात्र त्यात मिरजेच्या पाणी योजनेवर रणकंदन झाले. त्यानंतर गेले चार दिवस पडद्याआड प्रत्येकांची पाकिटे ठरली. त्यामुळे या विषयावरच नव्हे तर अजेंडा वाऱ्यावर सोडून कालची महासभाही गुंडाळली. कदाचित आणखी काही महिन्यानंतर पुन्हा हा विषय महासभेच्या पटलावर येईल. त्यावेळी पुन्हा नवे कारभारी नव्याने कत्तलखान्याची धार काढतील. वर्षानुवर्षे हे सुरुच राहील. प्रश्‍न उरतो तो कोणीही ठेकेदार स्वतः मिळवत असल्याशिवाय इतरांची भर करणार नाही. 

एका माहितीनुसार, दरमहा 20 लाख रुपयांची घरपोच पाकिटे देणारा कत्तलखान्याचा ठेकेदार स्वतः किती मिळवत असेल याची केवळ आकडेमोडच केली पाहिजे. हेच वीस लाख रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा व्हायला काय हरकत आहे. यातील अर्थिक व्यवहारांवर पदाधिकारी ज्या उघडपणे चर्चा करीत असतात ते शरम वाटावे असे आहे.

आयुक्तांसारख्या जबाबदार अधिकाऱ्याने यात लक्ष घालून कत्तलखान्याचा करारच नव्याने केला पाहिजे. हा सारा जनतेचा पैसा आहे. त्यावर पोसलेले अधिकारी आणि नगरसेवक जनतेचेच शोषण करीत आहेत. बेपारी असो अथवा मार्क कंपनी व्यावसायिक आहेत. त्यांना व्यवसाय करायचा आहे. त्यांच्याशी थेट बोलणी करून कत्तलखान्याचे भाडे वाढवून घेतले पाहिजे.

मिरजेच्या कत्तलखान्याच्या घाणीवर पोसले अधिकारी आणि नगरसेवक 

सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिकेत पुन्हा एकदा कत्तलखान्याच्या घाणीवर डोळा ठेवून ठरावांच्या खेळी सुरु आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या लक्षातही येणार नाही अशा पध्दतीने यात अधिकारी आणि नगरसेवकांचे पोषण होत असते. 

मिरजेतील काही कारभाऱ्यांसाठी बेडग रस्त्यावरील कत्तलखाना म्हणजे वडिलोपार्जित मालमत्तेप्रमाणे दरमहा मिळगत सुरु असते. ही कमाई होते कशी याची ही कथा...