‘म्हैसाळ’साठी कोणती ऊर्जा व्यवहार्य?

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 22 जानेवारी 2018

म्हैसाळ योजनेसाठी सौरऊर्जेचा वापर व्यवहार्य वाटत नाही. योजनेसाठी सुमारे चारशे मेगावॉट विजेची गरज आहे. एक मेगावॉट निर्मितीसाठी चार ते पाच कोटी रुपयांचा खर्च येतो.
- एस. एम. नलवडे, कार्यकारी अभियंता, म्हैसाळ प्रकल्प.

मिरज - १९९९ मध्ये म्हणजे सतरा वर्षांपूर्वी म्हैसाळ सिंचन प्रकल्पाची पहिली यशस्वी चाचणी झाली. त्यानंतर काही वर्षांतच पाणीपुरवठा सुरू झाला. आज सोळा वर्षांनंतरही योजना स्वबळावर चालण्याइतपत सक्षम झालेली नाही. विजेची कोट्यवधींची बिले येत  आहेत; ती वसूल होत नसल्याने वर्षातून सहा महिने योजना बंद असते. उपशाअभावी शेतीचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. जिल्ह्याच्या दुष्काळी पूर्व भागासाठी वरदायिनी मानली गेलेली ही योजना गटांगळ्या खात आहे. त्यावर कायमस्वरूपी तोडग्याची मानसिकता कोणाचीही नाही.  ऊर्जामंत्र्यांनी सर्व सिंचन योजना सौरऊर्जेवर चालवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ते शक्‍य आहे काय? व्यवहार्य आहे काय? या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधावी लागतील. त्यासाठी तज्ज्ञांनी पुढे यायला हवे.  

योजनेची विजेची गरज १०० मेगावॉट
प्रकल्पाच्या पाच टप्प्यांतून मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ, जत व सांगोला तालुक्‍यांना पाणी मिळते. पंपांची एकूण संख्या १०५ आहे. ते पूर्ण क्षमतेने एकाच वेळी कधीही चालवले गेले नाहीत. १०५ पंपांसाठी वर्षाकाठी १०० मेगावॉट विजेचा वापर होतो. म्हैसाळ प्रकल्पाला कृषी वापराच्या निकषाखाली १ रुपये ४२ पैसे प्रतियुनिट दराने वीज मिळते. योजनेचे ७० पंप पूर्ण क्षमतेने एक महिना फिरल्यानंतर ३ कोटी ५३ लाख २८ हजार युनिट  विजेचा वापर होतो. त्याचे वीज बिल ४ कोटी ९ लाख ८० हजार रुपये येते.    

पवनचक्कीचे गणित
दोन मेगावॉट क्षमतेची पवनचक्की वर्षाकाठी सरासरी ४५ लाख युनिट वीजनिर्मिती करते. पाच रुपये ६१ पैसे प्रतियुनिट दराने सध्या शासनाला विकली जाते. या हिशेबाने एक पवनचक्की वर्षाकाठी अडीच कोटी रुपयांची वीज तयार करते. एका पवनचक्कीच्या उभारणीचा खर्च बारा ते चौदा कोटी रुपये आहे. या हिशेबाने पवनचक्की उभारणीचा खर्च निघायला सहा-सात वर्षांचा कालावधी लागतो. एक पवनचक्की सरासरी २५ वर्षे काम करते; त्यामुळे मोफत विजेसाठी थांबावे  लागेल. जिल्ह्यात सध्याच्या सर्व पवनचक्‍क्‍या ८५०, १५०० व २००० किलोवॉट क्षमतेच्या आहेत.

एका पवनचक्कीसाठी...
एका पवनचक्कीसाठी कमाल चार एकर जागा पुरते. वाऱ्याचा वेग किमान ६ मीटर प्रतीसेकंद आवश्‍यक आहे. म्हैसाळ प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात दंडोबा डोंगररांगा व गिरलिंग डोंगरावर पवनचक्‍क्‍या उभारण्याच्या दृष्टीने प्राथमिक हालचाली सुरू आहेत; मेडाने (महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी) त्यांना स्वीकृती दिलेली नाही. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातच पवनचक्की उभारण्याची सक्ती नाही; राज्यभरात कोठेही उभी केल्यास तेथे महावितरणला वीज देता येते; ग्रीडच्या माध्यमातून म्हैसाळ योजनेला मिळू शकते. कृष्णा खोरे महामंडळ स्वायत्त असल्याने स्वबळावर पवनचक्‍क्‍या  उभारणे शक्‍य आहे.

विशेष म्हणजे तब्बल ९० टक्‍क्‍यांपर्यंतचे कर्ज बॅंका व वित्तसंस्था देतात. पवनचक्‍क्‍यांचा उभारणी खर्च संपल्यानंतर पाणीयोजनांसाठी पूर्णतः मोफत वीज मिळू शकते. वीजवहनासाठी महावितरणला प्रतियुनिट पंधरा ते वीस पैसे इतका नाममात्र खर्च द्यावा लागेल. राज्यातील अन्य जलसिंचन महामंडळेदेखील हाच पॅटर्न वापरू शकतात; त्यातून राज्यभरातील पाणीप्रकल्पांसाठी मोफत वीज मिळेल. सर्रास पाणीप्रकल्प वर्षातील सात ते आठ महिने सुरू असतात; उर्वरित चार-पाच  महिने निर्माण होणारी वीज महावितरणला विकता येईल; त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून पवनचक्‍क्‍यांची देखभाल-दुरुस्ती  होऊ शकते. सध्या जिल्ह्यातील सर्व पवनचक्‍क्‍या मिळून १ हजार ११३ मेगावॉट विजेची निर्मिती करतात; ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. अवाढव्य भांडवली खर्च पाहता पवनचक्‍क्‍यांचा पर्याय अत्यंत अव्यवहार्य ठरतो. संपूर्ण म्हैसाळ प्रकल्प पंधरा-वीस हजार कोटींच्या घरात असताना पवनचक्‍क्‍यांचा खर्च कधीही न पेलवणारा आहे. ‘नालेसाठी घोडे विकत घेण्यासारखा’ हा प्रकार ठरेल. त्यामुळे या नेतेमंडळींनी पुढे केलेला पवनचक्‍क्‍यांचा पर्याय फक्त राजकारण आणि स्वप्नरंजनासाठी असेल. 

सोलरचा पर्याय चांगला
सौरऊर्जेचा पर्याय पवनचक्कीपेक्षा स्वस्त मानला जातो. यासाठी तज्ज्ञांपुढे गुजरात मॉडेलचे उदाहरण आहे. एक मेगावॉट वीजनिर्मितीची सौर यंत्रणा उभारण्यासाठी सुमारे तीन कोटींचा खर्च येतो. पॅनल उभारण्यासाठी कालव्यांची जागा उपलब्ध असल्याने भूसंपादनाचा प्रश्‍न निकाली निघतो. कालव्यावर पॅनल अंथरल्याने पाण्याच्या बाष्पीभवनाची समस्याही निकाली निघेल. गुजरातमध्ये या तंत्राचा यशस्वी वापर झालेला असल्याने महाराष्ट्र सरकारनेही त्याचा विचार सुरू केला आहे. राज्यभरातील प्रकल्पांतून माहिती घेण्यात आली आहे. उपलब्ध कालव्यांची लांबी, जमिनीचे क्षेत्र, सोलर पॅनेल बसवणे व्यवहार्य आहे काय याची प्राथमिक माहिती काही वर्षांपूर्वी सरकारने घेतली होती. कमी दरात वीज मिळाली तर पाणीपट्टीही साहजिकच कमी होईल. सध्या सरासरी पाच ते दहा हजार रुपये एकर अशी पाणीपट्टी आकारली जाते. सौर पॅनेलसाठी महामंडळाकडे जमीन उपलब्ध आहे; त्यामुळे सौरऊर्जेचा विचार करता येईल. वर्षातील सात-आठ महिने उपसा सुरू असतो. उपलब्ध विजेतून सर्व पंप चालवले जाऊ शकतात; उर्वरित वीज टेंभू व ताकारीलाही देता येईल. उपसा नसलेल्या काळात मिळणारी वीज महावितरणला विकता येईल.

नफा-तोट्याचे गणित असे 
म्हैसाळ प्रकल्पाची महिन्याची विजेची गरज - सरासरी ३ कोटी ५० लाख युनिट 
येणारे वीज बिल - ४ कोटी 
दोन मेगावॉट क्षमतेच्या एका पवनचक्कीतून महिन्याला मिळणारी वीज - सरासरी चार लाख युनिट
विजेचे मूल्यांकन - साडेचार लाख रुपये (कृष्णा खोरेच्या हिशेबाने), पवनचक्‍क्‍यांना व्यावसायिक दराने बावीस लाख रुपये मिळतात. 
प्रकल्पाची महिन्याची विजेची गरज भागवण्यासाठी आवश्‍यक पवनचक्‍क्‍या - ८७
एक पवनचक्की उभारणीचा खर्च - बारा ते चौदा कोटी
८७ पवनचक्‍क्‍यांसाठी खर्च - सुमारे सव्वा अब्ज रुपयांच्या आसपास 

Web Title: miraj news Which energy is viable for Mhasal