ठेकेदार संस्थांनी पाडला ढपला 

शिवाजी यादव 
बुधवार, 15 मार्च 2017

कोल्हापूर - महावितरण कंपनीकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातील एक हजार ते दीड हजार रुपयांची कपात करीत काही ठेकेदार संस्थांनी दरवर्षी ४० ते ४२ लाखांचा ढपला पाडल्याचा संशय आहे. 

कोल्हापूर - महावितरण कंपनीकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा वेतनातील एक हजार ते दीड हजार रुपयांची कपात करीत काही ठेकेदार संस्थांनी दरवर्षी ४० ते ४२ लाखांचा ढपला पाडल्याचा संशय आहे. 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील हा आकडा असला तरी राज्यभरातील ठेकेदार संस्थांनी काही कोटींच्या घरात ढपले पाडल्याची चर्चा आहे. तीन-चार वर्षे प्रकार सुरू असताना काही अपवाद वगळता ठेकेदार संस्थांविरोधात फारशी गंभीर कारवाई झालेली नाही. यातून महावितरणशी संबंधित कोणी अधिकारी अशा संस्थांना पाठीशी घालतो आहे का? अशी शंका आहे. त्यामुळे थेट ऊर्जामंत्र्यांनी यात लक्ष घालून चौकशीचे आदेश देणे आवश्‍यक आहे. कोल्हापूर- सांगलीसह राज्यभरात महावितरण व महापारेषण कंपनीकडे कंत्राटी पद्धतीने कामगार काम करतात. कोल्हापुरात जवळपास ३०० कामगार तर राज्यभरात जवळपास साडेसात हजार कामगार काम करतात. त्यांचा थेट महावितरण, महापारेषणशी संबंध नाही, असे सांगितले जाते. मात्र, महावितरण, महापारेषण कंपन्यांनी कंत्राटी कामगार पुरविण्यासाठी ठेकेदार संस्था नियुक्त केल्या आहेत. त्या ठेकेदार संस्थांनी असे कामगार पुरविले आहेत. अशा कंत्राटी कामगारांकडून वीज बिल वसुली, मेंटनन्स, तक्रार निवारण व कार्यालयीन कामकाज केले जाते. त्यासाठी महावितरणकडून ठेकेदार संस्थांना बिले दिली जातात. या बिलाच्या रकमेतून कंत्राटी कामगारांना वेतन दिले जाते. नियमानुसार हे वेतन दहा हजारांच्या पुढे देणे अपेक्षित आहे; पण कोल्हापुरातील इंटक वगळता उर्वरित संस्थांकडून प्रत्येक कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात एक हजार ते दीड हजार रुपये वेतन कपात करून घेतली गेली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष साडेसहा हजार, सात हजार ते साडेआठ हजार, अशी रक्कम कंत्राटी कामगारांना मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. 

कोल्हापुरात सहा ठेकेदार संस्थांनी कंत्राटी कामगार पुरविण्याची कामे घेतली आहेत. त्यापैकी एक-दोन संस्थांकडून कंत्राटी कामगारांना पुरेसे वेतन दिले गेले. वास्तविक संबंधित ठेकेदार संस्थांनी दरमहा महावितरणकडे बिल सादर करणे, महावितरणने अशी बिले वेळेत ठेकेदार संस्थांना देणे, त्या बिलातून संस्थांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यायचे आहे. मात्र, अशी बिले देण्यात अनेकदा संस्थांकडून दिरंगाई झाली तर काही वेळा बिले काढण्यात दीड-दोन महिन्यांचा उशीर महावितरणकडून झाला असे सांगण्यात येते. त्यामुळे दोन वर्षांत ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक कंत्राटी कामगारांना काही वेळा दोन ते पाच महिने वेतन मिळण्यास विलंब झाला, अशी स्थिती आहे. अशा एकाच वेळी एक-दोन महिन्यांचे वेतन मिळाले तर कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून दरमहा एक हजार ते पंधराशे रुपये वेतन कपात ठेकेदार संस्थांकडून केले गेले. अशी कपात का व कशासाठी केली गेली, याचे समाधानकारक उत्तर संबंधित ठेकेदार संस्थांनी दिलेले नाही. कामावरून कमी करतील, अशा भीतीपोटी कंत्राटी कामगार गेली तीन-चार वर्षे वेतनातील तफावत निमूटपणे सोसत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.  

अधिकारी गप्प  
कंत्राटी कामगारांना वेळेवर वेतन देण्यापासून ते विमा, भविष्य निर्वाह हप्ता भरणे अशा सुविधा देणे अपेक्षित आहे; पण जेथे पैशाचा संबंध येतो तेथे अनेक ठेकेदार संस्था चालढकल करण्याची भूमिका घेतात. त्यातील पहिला प्रकार म्हणजे संस्था वेळेत बिले सादर करत नाहीत किंवा आवश्‍यक कामकाजाचे तपशील, कागदपत्रांचे प्रस्ताव वेळेत देत नाहीत. अशा ठेकेदार संस्थांवर लक्ष ठेवण्यासाठी औद्योगिकशी संबंिधत अधिकारी आहे. मात्र, कोल्हापूर परिमंडलातील अधिकारी मात्र मौन धारण करून आहेत.