महापालिकेचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक 579 कोटींचे 

सांगली - महापालिकेचे सन 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठीचे 579 कोटी रुपयांचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक आयुक्तांनी स्थायी समितीला सादर केले. प्रशासन, कारभार लोकाभिमुख आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या योजना मांडल्या आहेत. जेवढे उत्पन्न तेवढाच खर्च व्हावा यासाठी जमा-खर्चाची द्वीनोंद योजना सक्तीची करून ज्या त्या कामासाठी प्राप्त पैसे त्याच कामावर योग्य वाट्याप्रमाणे खर्च व्हावेत, यासाठी ही योजना अनिवार्य केली असल्याचे आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी सांगितले. सभापती संगीता हारगे यांनी प्रशासनाकडून प्राप्त अंदाजपत्रक स्वीकारले. स्थायी समितीकडून काही सुधारणांसह महासभेसमोर सादर केले जाईल. आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातील अपेक्षांनुसार प्रत्यक्षात 401 कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील. प्रत्यक्षात विविध योजनांचे येणारे सर्व अनुदान रक्कम तसेच थकीत एलबीटी गृहित धरून अंदाजपत्रक पावणेसहाशे कोटींवर पोहोचले आहे. 

आयुक्त अंदाजपत्रकातील महत्त्वाचे मुद्दे 
ई गव्हर्नन्स प्रकल्प -  महाआघाडीच्या खासगीकरणातून एचसीएल कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प सुरू केला होता. तो बंद पडला असून आता महापालिका स्वप्रयत्नातून सुमारे साडेतीन कोटी रुपये खर्च करून हा प्रकल्प राबवणार आहे. या प्रकल्पात ऑनलाइन दाखले-परवाने देणे, द्विनोंद लेखा पद्धत सुरू करणे, पालिकेचे स्वतःचे माहिती संकलन केंद्र उभारणी, जीआयएस (जिओग्राफीकल इन्फर्मेशन सिस्टीम) द्वारे कर विभाग, पाणीपुरवठा, नगररचना आदी विभाग संलग्न करून उत्पन्न वाढवणे, महापालिकेची सर्व विभागीय कार्यालये इंटरनेटद्वारे जोडणे, संकेतस्थळ अद्ययावत करणे, महत्त्वाच्या फाइल्सचे स्कॅनिंग, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञान आदी कामांचा या प्रकल्पाचा समावेश असेल. 

जनसंपर्क कक्ष - महापालिका कार्यालयात हा कक्ष स्थापन केला जाईल. त्यात स्वतंत्र निविदा विभाग असेल. नागरिकांच्या सूचना, निवेदने स्वीकारण्यात येतील. इथेच वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ असेल. महापालिकेच्या विविध योजनांची माहिती इथेच उपलब्ध करून दिली जाईल. 

अमृत योजना ः या योजनेसाठी 130. 86 कोटी रुपयांची तरतूद गृहित धरली आहे. त्यात वितरण व्यवस्था बदलण्यात येणार आहे. 

सांगली-कुपवाड योजना ः या योजनेसाठी 70 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे 56 आणि 70 एमएलडीचे प्रकल्प येत्या एप्रिलपर्यंत पूर्ण होतील. 

ड्रेनेज- कुपवाड योजनेची 143 कोटींची अंदाजित रक्कम असेल. मात्र या योजनेबाबत अन्य सविस्तर उल्लेख अंदाजपत्रकात नाही. सांगली गटार योजनेच्या अंतिम टप्प्यासाठी 55.73 कोटी तर मिरज योजनेसाठी 59.99 कोटी रुपये अंदाजित रक्कम असेल. 

प्रधानमंत्री आवास योजनाः 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे केंद्राचे धोरण आहे. त्यासाठी घरकुलासाठी केंद्राकडून दिड तर राज्य शासनाकडून एक लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्याअंतर्गत झोपडपट्टीचा पुर्नर्विकास, भागीदारी तत्वावर परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे ही उद्दीष्टे आहेत. या योजनेचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्यासाठी खासगी एजन्सी नियुक्त करण्यात येणार आहे. 

स्वच्छ महापालिका क्षेत्र ः एकूण 38 पैकी 27 प्रभाग हागणदारीमुक्त झाले असून उर्वरित प्रभाग मार्च अखेर होतील. सुमारे तीन कोटींचे अनुदान वाटप लाभार्थींनी वैयक्तीक शौचालयासाठी दिले आहे. 

घनकचरा व्यवस्थापन ः 42 कोटींचा घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रकल्प अंतिम मान्यतेसाठी महासभेकडे सादर केला आहे. मार्च 2018 पर्यंत हा प्रकल्प पुर्ण होईल. 

घरपट्टी व मालमत्ता कर ः यंदा मागील थकबाकीसह 24 कोटी रुपये जमा असून आणखी थकीत पावणे पंचेचाळीस कोटींपैकी 21 कोटी रुपये मार्चअखेर जमा होतील. भांडवली मूल्याच्या आधारे मालमत्ता कराची आकारणी करण्याचा ठरावानुसार यावर्षी मागील तीन वर्षांपासून म्हणजे 2013-14 पासून ही करवाढ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी दर समितीची बैठक घेण्याचा प्रशासनाचा मनोदय आहे. 

पाणीपुरवठा - 
एलबीटी ः नोटाबंदीच्या काळात महापालिकेचा 3 कोटी 10 लाख रुपयांची थकीत एलबीटी जमा झाली. मार्च 17 अखेर एलबीटी अनुदान व थकबाकीसह 173 कोटी रुपये उत्पन्न गृहित धरले आहे. याशिवाय मागील थकबाकी व पन्नास कोटींवरील उलाढालीवर लागू होणारा एलबीटी कर अशी पुढील वर्षात 134 कोटी रुपये एलबीटी गृहित धरली आहे. इथे मागील थकबाकीचा तपशील दिलेला नाही. 

एका नजरेत महापालिकेच्या तिजोरीतील आवक 

वर्ष * वर्ष 2016-17 (प्रत्यक्ष जमा) * वर्ष 2017-18(अपेक्षित) * 
महसुली जमा 
(स्व उत्पन्न व एलबीटी अनुदान किंवा उत्पन्न) * 276 कोटी * 270.85 कोटी * 

भांडवली जमा * 104 कोटी * 130.70 कोटी * 
(विविध योजनांसाठी अनुदान रुपाने) 

एकूण * 380 कोटी * 401. 55 कोटी