आयुक्त तारी ; त्याला कोणी 'ना' मारी 

विजयकुमार सोनवणे 
शनिवार, 31 मार्च 2018

शासनाने दिली स्थगिती 
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या नियमित करू नयेत असा आदेश 09 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिला होता. मात्र या आदेशाचा पुर्नविचार सुरु असल्याने 7 मार्च 2018 रोजी तो आदेश स्थगित ठेवला आहे. शासनाने निर्णय स्थगित केल्याने मानधन व कंत्राटी पद्धतीवर  नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या कायम ठेवाव्यात अशी मागणी होत आहे. 

सोलापूर : महापालिकेत मानधन तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या सुमारे ३० ते ४० कर्मचाऱ्यांना उद्या एक एप्रिलपासून सेवेतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्याचवेळी कामाच्या गरजेनुसार आयुक्त ज्यांना मान्यता देतील त्यांची "खुर्ची'मात्र शाबूत राहणार आहे. त्यामुळे "आयुक्त तारी, त्याला कोणी "ना' मारी' असे म्हणत मानधनावरील कर्मचाऱ्यांनी आपले नाव "कार्यमुक्ती'च्या यादीत येऊ नये यासाठी देव पाण्यात ठेवले आहेत. 

कार्यमुक्ती संदर्भात उपायुक्त त्रिंबक ढेंगळे-पाटील यांनी सर्व खातेप्रमुखांना परिपत्रक पाठविले आहे. मानधनावरील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या असून, 
एक एप्रिलपासून ते कार्यरत राहिल्यास संबंधितांचे वेतन ज्या-त्या खातेप्रमुखाच्या वेतनातून कपात केले जाणार आहे. अंतर्गत लेखापरिक्षकांनीही आयुक्तांनी नव्याने 
मान्यता दिलेल्या सेवकांव्यतिरीक्त इतर मानधनावरील सेवकांची बिले तपासू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. 

सध्या महापालिकेच्या संगणक, नागरी समुदाय, आरोग्य, नागरी आरोग्य केंद्र, नगर अभियंता, सार्वजनिक आरोग्य अभियंत्यासह प्रमुख खात्यांमध्ये मोठ्या संख्येने 
मानधनावरील कर्मचारी आहेत. हे कर्मचारी कार्यमुक्त केले तर कामकाजावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे. आयुक्तांना वाटेल त्या कर्मचाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार, बाकीच्यांनी काय करायचे. दहा ते पंधरा हजार रुपये मानधनावर असलेल्यांना घरचा रस्ता दाखविताना, 40 ते 50 हजार रुपये मानधन घेणाऱ्यांबाबतही प्रशासनाची हीच भूमिका राहणार का ? असा प्रश्न या कर्मचाऱ्यांतून विचारला जात आहे. 

शासनाने दिली स्थगिती 
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या नियमित करू नयेत असा आदेश 09 फेब्रुवारी 2018 रोजी दिला होता. मात्र या आदेशाचा पुर्नविचार सुरु असल्याने 7 मार्च 2018 रोजी तो आदेश स्थगित ठेवला आहे. शासनाने निर्णय स्थगित केल्याने मानधन व कंत्राटी पद्धतीवर  नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्या कायम ठेवाव्यात अशी मागणी होत आहे. 

मानधनावरील ज्या कर्मचाऱ्यांची गरज आहे त्यांना मुदतवाढ दिली जाईल. काहीजणांना कंत्राटी म्हणून नियुक्त केले जातील. उर्वरीत कार्यमुक्त होतील. 
- त्रिंबक ढेंगळे-पाटील, उपायुक्त 

Web Title: Municipal commissioner decision in Solpur