घटत्या पशुधनाचा बायोगॅस प्रकल्पांवर परिणाम 

मुरलीधर कराळे 
मंगळवार, 20 जून 2017

नगर - अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतापैकी बायोगॅसची संकल्पना ग्रामीण भागासाठी उपयुक्त आहे. बायोगॅस हे ग्रामीण भागांतील कुटुंबासाठी वरदान आहे, मात्र घटत्या पशुधनाचा परिणाम या प्रकल्पांवर होत आहे. राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रमांतर्गत या प्रकल्पांना अनुदान देण्यात येते. खर्चाच्या प्रमाणात अनुदान कमी असल्याने व बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यास कागदपत्रांची जंत्री असल्याने हे प्रकल्प करण्यास शेतकरी जास्त इच्छुक नसतात, अशी स्थिती राज्यपातळीवरून दिसून येते. 

नगर - अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतापैकी बायोगॅसची संकल्पना ग्रामीण भागासाठी उपयुक्त आहे. बायोगॅस हे ग्रामीण भागांतील कुटुंबासाठी वरदान आहे, मात्र घटत्या पशुधनाचा परिणाम या प्रकल्पांवर होत आहे. राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रमांतर्गत या प्रकल्पांना अनुदान देण्यात येते. खर्चाच्या प्रमाणात अनुदान कमी असल्याने व बॅंकांकडून कर्ज मिळण्यास कागदपत्रांची जंत्री असल्याने हे प्रकल्प करण्यास शेतकरी जास्त इच्छुक नसतात, अशी स्थिती राज्यपातळीवरून दिसून येते. 

बायोगॅसची प्रक्रिया 
बायोगॅस म्हणजे जनावरांचे शेण, मानवी विष्ठा व इतर सेंद्रिय पदार्थ यांचे विशिष्ट हवाबंद टाकीमध्ये कुजवून जिवाणूंमुळे विघटन होते. या प्रक्रियेत जो गॅस बाहेर पडतो त्याला "बायोगॅस' किंवा "गोबरगॅस' म्हटले जाते. बायोगॅसमध्ये साधारणपणे 55 ते 60 टक्के मिथेनचे प्रमाण असते. उर्वरित भाग कार्बनडाय ऑक्‍साईडचा असतो. यात मेझोफिलिक जीवाणू 32 ते 40 सेल्सियस तापमानात सर्वोत्तम कार्य करतात, तर थर्मोफिलिक जीवाणू हे 55 ते 70 टक्के सेल्सियस तापमानात सर्वोत्तम कार्य करतात. त्यामुळे तापमान व्यवस्थित राहण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने संयंत्र तयार करणे महत्त्वाचे असते. 

बायोगॅसचा इतिहास 
बायोगॅसचा 1953 ते 1955 मध्ये ग्रामलक्ष्मी नावाचा नमुना विकसित करण्याता आला. हे रचना अनेक देशांमध्ये वापरली जाते. नंतरच्या काळात "जनता' हे पूर्णपणे विटांत बांधकाम असलेला प्रतिकृती तयार होऊ लागली. त्यानंतर 1962 मध्ये खादी ग्रामउद्योग आयोगांतर्गत के. व्ही. आय. सी (खादी आणि ग्रामोद्योग कमिशन) हे लोखंडी टाकी असलेल्या प्रतिकृतीचा देशभर प्रचार-प्रसार झाला. त्यानंतर "दिनबंधू' या प्रकारातील सुधारित रचनेचा प्रचार झाला. सध्या "आरसीसी डोम दिनबंधू' या बायोगॅसच्या रचनेला अधिक पसंती मिळते. 

महिलांसाठी बायोगॅस वरदान 
ग्रामीण भागात अजूनही घरगुती गॅसच्या टाक्‍या पोचत नाहीत, त्यामुळे साहजिकच चुलीवर स्वयंपाक केला जातो. चुलीमुळे धुराचा त्रास होतो. बायोगॅसमुळे या त्रासापासुन मुक्ती मिळते. शिवाय शेतीला सेंद्रिय खतही मिळते. प्रत्येक महिन्याला सिलिंडरची वाट पाहण्याची गरज नाही. गॅसपासून होणाऱ्या स्फोटाची भीती नाही. त्यामुळे महिलांमधून बायोगॅसला पसंती मिळते. 

पशुधन घटल्याचा परिणाम 
बायोगॅस प्रकल्पासाठी जनावरांचे शेण आवश्‍यक घटक आहे. तथापि, मागील आठ वर्षांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीमुळे पशुधन घटले आहे. परिणामी अनेक प्रकल्प बंद पडले. मागील पाच वर्षांमध्ये दुष्काळी स्थितीमुळे पशुधन कमालीचे घटल्याने काही प्रकल्प बंद पडू लागले आहेत. तर नव्याने प्रकल्प होण्यास अडचणी येत आहेत. 

प्रकल्पाला खर्च व अनुदान 
बायोगॅस संयत्र तयार करण्यासाठी साधारणपणे 28 ते 30 हजार इतका खर्च येतो. राष्ट्रीय बायोगॅस विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्य सरकारकडून नऊ हजारांचे अनुदान मिळते. बॅंकांची कर्ज देण्याची योजना असली, तरी कागदपत्रांच्या जंत्रीमुळे शेतकरी कर्ज काढून हे संयंत्र बनविण्यास उत्सुक नसतात. त्यात कुशल कारागीर मिळत नसल्याने अनुदान मिळूनही ही कामे वेळेत होत नाहीत, असा अनुभव आहे. 

महाराष्ट्र बायोगॅसमध्ये अव्वल 
केंद्र सरकारकडून बायोगॅस, खत व्यवस्थापन कार्यक्रम, बायोगॅस ऊर्जा उत्पादन तसेच कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती आदी उपक्रमांमधून बायोगॅस निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाते. देशभरातील 95 टक्के उपकरण सुस्थितीत होती. तीच संख्या महाराष्ट्रात 97 टक्के आहे. 2012 ते 15 च्या दरम्यान राज्यांना 323.5 कोटी रुपये अनुदान देण्यात आले होते. त्यात महाराष्ट्राला 34.5 कोटी रुपये मिळाले होते. 2011 ते 2016 दरम्यान देशभरात सहा लाख 13 हजार 800 बायोगॅस लावण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. महाराष्ट्रात 70 हजार 660 उपकरणे बसविण्याचे नियोजन होते. राज्यात पन्नास हजार घरांमध्ये बायोगॅस उपकरणे आहेत. मागील पाच वर्षांमध्ये देशभरातील दोन लाख 83 हजार 799 बायोगॅस उपकरणांपैकी महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे 47 हजार 291 उपकरणे महाराष्ट्रात उभारली आहेत. 

आम्ही गोबरगॅस गेली पाच ते सहा वर्षांपासून वापर आहोत. केवळ स्वयंपाकासाठीच वापरत नाही, तर घराजवळील हॉटेललाही उपयोग होतो. जनावरे जास्त असल्याने ते आम्हाला सहज जमते, त्यामुळे आमच्या पूर्ण कुटुंबाचा इंधनाचा मोठा खर्च वाचतो. 
- संगीता उगले, राळेगणसिद्धी 

जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून बायोगॅससाठी अनुदान मिळते. ग्रामीण भागात हे संयंत्र वरदान ठरत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन सिलिंडरमुक्तीकडे वळण्याची गरज आहे. 
- सुनील इंदुलकर, कृषी अधिकारी 

नगर जिल्ह्यात यशस्वी प्रकल्प 
नगर - जिल्ह्यातील शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचे अन्नछत्रालय आशिया खंडात सर्वांत मोठे आहे. दररोज तेथे पन्नास हजार भाविक महाप्रसाद घेतात. त्यामुळे खरकटे व उष्ट्या अन्नाची विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प बनविण्यात आला. या प्रकल्पात दररोज पाच टन ओल्या अन्नापासून बायोगॅस बनविण्यात येतो. त्यातून दररोज पन्नास ते साठ किलो गॅस तयार होतो. तो प्रसादालयात इंधनासाठी वापरला जातो. त्यामुळे रोज तीन हजार रुपयांची बचत होते. त्याचप्रमाणे राळेगणसिद्धी येथे 15 सयंत्र चालू आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून 2014-15 मध्ये एक हजार शंभर संयंत्र बसविण्यात आले. त्यानंतर 2015-16 मध्ये दीड हजार बायोगॅस संयत्र बसविले. 

कोल्हापूरमध्ये चांगला प्रतिसाद 
कोल्हापूर - जिल्ह्यात बायोगॅसचे सुमारे एक लाख संयंत्र बसविण्यात आली आहेत. संबंधित कुटुंबे सिलिंडरमुक्त झाली आहेत. या वर्षीही जिल्हा परिषदेला तीन हजारांचे उद्दिष्ट्य आहे. आगामी काळात सिलिंडरमुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहे. पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतींना दुसऱ्या वर्षी कुटुंबाच्या एक टक्का, तर तिसऱ्या वर्षी दोन टक्के बायोगॅस बांधकामे करावी लागणार आहेत. बायोगॅस वापरण्यात देशात कोल्हापूर प्रथम आहे.