जिल्ह्यात उगवली आहे विकासाची नवी पहाट!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 18 फेब्रुवारी 2017

राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर विकासाची नवी पहाट उगविली. पूर्वीच्या सरकारने भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत केलेल्या कारभारामुळे जिल्ह्याचा विकासच खुंटला होता. भाजपने केवळ शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक हाच विकासाचा केंद्रबिंदू मानून जिल्ह्यात दोन वर्षांत विकासाचे अनेक यशस्वी प्रकल्प राबविले. कोट्यवधी रुपये या विकास निधीसाठी जिल्ह्यात आणले. भाजपने केलेल्या विकासकामांचा घेतलेला हा आढावा. 

राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर विकासाची नवी पहाट उगविली. पूर्वीच्या सरकारने भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत केलेल्या कारभारामुळे जिल्ह्याचा विकासच खुंटला होता. भाजपने केवळ शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक हाच विकासाचा केंद्रबिंदू मानून जिल्ह्यात दोन वर्षांत विकासाचे अनेक यशस्वी प्रकल्प राबविले. कोट्यवधी रुपये या विकास निधीसाठी जिल्ह्यात आणले. भाजपने केलेल्या विकासकामांचा घेतलेला हा आढावा. 

अन्यायी टोलमुक्तीतून नागरिकांची मुक्तता
रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत अन्यायी टोल कोल्हापूरच्या जनतेवर लादण्यात आला. या टोलचा फटका शहरातील नागरिकांबरोबर ग्रामीण भागातील लोकांना अधिक बसला. दूध, फळभाज्या व कृषी साहित्य विकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या टोलमुले जबरदस्त फटका बसत होता. लोकांनी सुरू केलेल्या आंदोलनकर्त्यांना आश्‍वासन देताना गतवेळेच्या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी टोल पंचगंगा नदीत बुडवण्याची केवळ घोषणाच केली, प्रत्यक्षात काहीही केले नाही. या उलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी ‘सत्ता द्या, टोल घालवतो’, असे जाहीरपणे सांगितले. त्याप्रमाणे जनतेने सत्तेच्या चाव्या भाजप सरकारकडे दिल्या. त्यानुसार ३ फेब्रुवारी २०१६ ला अन्यायी टोल रद्द केला आणि शहरातील नागरिकांबरोबर ग्रामीण भागातील जनतेलाही दिलासा दिला. केवळ घोषणा नाही तर कृतीही करून दाखवली. 

सहकारी संस्था गुणात्मक वाढ 
सहकारी संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात आले. यामध्ये सर्वेक्षण केल्यानंतर बंद, कार्यस्थगित व ठावठिकाणा नसलेल्या ३३७२ सहकारी संस्था आढळून आल्या. त्यापैकी २८५० संस्था अवसायनात घेतल्या आहेत. दैनंदिन निर्गतीकरण अभियान राबवल्याने सुमारे २८ हजार प्रलंबित संदर्भ निकाली निघाले. जिल्ह्यातील ६११० सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण ८० टक्‍क्‍यांपर्यंत जणार आहे. 

उसाला एफआरपी 
उसाला रास्त आणि किफायतशीर हमी भाव मिळण्यासाठी केंद्र व शासनाने स्थापन केलेल्या रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला ऊस घातल्यापासून १५ दिवसांत दर मिळावा, अशी भूमिका शासनाने घेतली. शासनाच्या या प्रयत्नांना यश आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ८०ः२० अशा दोन टप्प्यांमध्ये कारखान्यांकडून एफआरपीनुसार दर मिळाला. यापूर्वी तुकडे पाडून दर देण्याच्या पद्धतीला आळा घातला आणि शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळण्यासाठीचा मार्ग प्रशस्त झाला. 

कन्यागतसाठी भरीव निधी 
नृसिंहवाडी येथे दर बारा वर्षांनी होणाऱ्या कन्यागत महापर्वकाळ सोहळ्यासाठी घाट बांधणी, रस्ते विकास, दर्शन मंडप, दर्शन मार्ग, भक्त निवास, शौचालय व पाणी पुरवठा व्यवस्था, आपत्ती व्यवस्थापन, घाटांवर विद्युतीकरण, पार्किंग व्यवस्था अशा कामांसाठी १२१ कोटींचा निधी मंजूर केला. पहिल्या टप्प्यात ४२ कोटींचा निधी आला असून त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. येथील पर्यटन विकासाला चालना मिळणार आहे. सोबतच परिसराचा विकासही साधला जाणार आहे.

४५०० हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली 
जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्ह्यातील ६९ गावांचा समावेश करण्यात आला. यासाठी ३६ कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात आला होता. ११८७ कामे नियोजन होती. त्यानुसार कामे केली असून २८.८८ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. ८९ टीएमसी पाण्याची साठवण क्षमता निर्माण झाली असून ४५०० हेक्‍टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली आले आहे. तसेच या योजनेअंतर्गतच कळंबा तलावातील गाळ काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. लोकसहभातून १ लाख २० हजार टन मीटर गाळ काढण्यात आला असून त्यामुळे २५ कोटी लिटर वाढीव पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. 

महाराजस्व अभियान 
महाराजस्व अभियनाअंतर्गत ९२३ शिबिरे घेण्यात आली. त्यातून २ लाख २ हजार २६३ दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम हाती घेण्यात आली असून १०३२.७० कि.मी. लांबीचे ९५७ रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यात आले. उत्तम रस्ते बांधण्याचा प्रयत्न करून वाहनधारकांचा प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आलेला आहे. 

रोजगाराच्या संधी दिल्या
तरुण उद्योजकांना भांडवल उपलब्ध होऊन त्यांना रोजगाराच्या व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी मुद्रा योजना राबविण्यास सुरवात केली. जिल्ह्यात मुद्रा योजनेला अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला. २३ हजार २७१ लाभार्थ्यांना २१३ कोटी ४८ लाखांचे अर्थसाहाय्य विविध बॅंकांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. होतकरू तरुणांना मुद्रा योजनेद्वारे अर्थसाहाय्य देण्यास बॅंका सक्रिय आहेत. यामध्ये शिशू योजनेअंतर्गत १९ हजार ८२० तरुणांना ६६ कोटी १४ लाख, किशोर योजनेअंतर्गत २ हजार ७५१ तरुणांना ९५ कोटी ९७ लाख आणि तरुण योजनेअंतर्गत ७०० तरुणांना ५१ कोटी ३६ लाखांचे अर्थसाहाय्य करण्यात आले आहे.

मुलींचा जन्म दर वाढतोय 
केंद्र शासनाच्या ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ या अभियानाची सुरवात तसेच पीसीपीएनडीटी (गर्भलिंग निवड प्रतिबंध) अधिनियमाचे जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून एक हजार मुलांमागे मुलींचे प्रमाण सातने वाढले. हा जन्म दर आता एक हजार मुलांमागे ८९३ इतका झाला आहे. अंगणवाडी, आशा वर्कर्स यांचे प्रशिक्षण गावागावांत तसेच प्रसारमाध्यमांचा वापर करून प्रबोधन करण्यात येत आहे. 

३५० कोटींचा रस्ते विकास 
जिल्ह्यात दोन वर्षांत रस्ते विकास कार्यक्रम प्राधान्याने राबविण्यात येत आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ३५० कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १४० कामे मंजुरीसाठी प्रस्तावित केली आहेत. ३४५ किलोमीटरचे रस्ते सुधारणा, आठ नद्यांवरील मोठे पूल, २३ लहान पूल, एक उड्डाणपूल कामे करण्यात येणार आहेत. पन्हाळगड, कोल्हापूर-गगनबावडा, केर्ली-कोतोली, वडगाव-हातकणंगले, इस्पुर्ली-शेळेवाडी, परिते-गैबी, गारगोटी, गैबी-मुदाळ तिट्टा, संकेश्‍वर-गडहिंग्लज-आजरा, आंबोली-आजरा, आंबा-विशाळगड, बांबवडे-सरुड रस्त्यांचा समावेश आहे. वेदगंगा नदीवर बस्तवडे (ता. कागल), कोगे (ता. करवीर) येथील भोगावती नदीवरील पूल, राजाराम बंधाऱ्यावरील पूल, सुळंबी (ता. राधानगरी) येथील पूल, तारळे (ता. राधानगरी) येथील पूल बांधण्यात येणार आहे. आदमापूर येथील श्री बाळूमामा मंदिरासमोर उड्डाणपुलाचे काम मंजूर केले आहे. 

माती परीक्षण
शेतकऱ्यांचा विकास हाच ध्यास घेऊन काम करत असताना मातीची चाचणी व परीक्षण करून उत्पादनात वाढ करण्यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने प्रयत्न करण्यात आले. यामध्ये ३७ हजार ९८५ जणांचे नमुने तपासण्यात आले. त्यातून सुमारे २ लाख २२ हजार ४८२ माती परीक्षण आरोग्य पत्रिका देण्यात आल्या आहेत.

छत्रपती शाहू जन्मस्थळ संग्रहालयास मंजुरी
राजर्षी शाहूंचे कार्य खूप मोठे असून रयतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेले कार्य पोचविण्यासाठी व त्यातून प्रेरणा घेण्यासाठी ऐतिहासिक जन्मस्थळाचे संग्रहालय उभारणी करण्यात येणार आहे. लक्ष्मी विलास पॅलेस येथे हे संग्रहालय होणार असून त्यासाठी १५ कोटी ६० लाख रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. 

‘ई-डिस्निक’ प्रणाली राज्यभर लागू 
जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेली ‘ई-डिस्निक’ प्रणाली राज्यभर लागू केली. सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, शेतमजुरांना होणारा मनस्ताप थांबून त्यांचे काम ई-प्रणालीद्वारे लवकर करण्यासाठी याचा उपयोग करण्यात आला. 

ऊस उत्पादकता वाढ अभियान 
शेतकरी व शेती विकासाला अग्रक्रम देण्यासाठी आत्मा योजनेंतर्गत उस उत्पादकता वाढ अभियान गतिमान केले गेले. दोन वर्षांत ५० हजार एकरांवर रोपांद्वारे उस लागवड कार्यक्रमास प्रोत्साहन दिले. उसावरील हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यात ३५ लाखांची तरतूद केली. किडीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना वाजवी दरात ईपीएन कल्चर निर्मिती केंद्रातून मदत देण्यात आली.

Web Title: new development in the district