नगरपालिका सभांना मिळेना मुहूर्त!

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 एप्रिल 2017

चार महिन्यांत झाली एकच सभा; निविदांसह अनेक विषय रखडले

कऱ्हाड - नगरपालिका निवडणुकीला चार महिने उलटून गेले, तरी शहरातील विकासकामांना गती मिळेना, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांची चार महिन्यांत एक अर्थसंकल्पीय व एक सर्वसाधारण सभा, तसेच ‘स्थायी’चीही एकच बैठक झाली आहे. निविदांसह अनेक विषय स्थायी व सर्वसाधारण सभेच्या प्रतीक्षेत असताना पालिका सभांना मुहूर्तच मिळत नसल्याचे दिसून येते. 

चार महिन्यांत झाली एकच सभा; निविदांसह अनेक विषय रखडले

कऱ्हाड - नगरपालिका निवडणुकीला चार महिने उलटून गेले, तरी शहरातील विकासकामांना गती मिळेना, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांची चार महिन्यांत एक अर्थसंकल्पीय व एक सर्वसाधारण सभा, तसेच ‘स्थायी’चीही एकच बैठक झाली आहे. निविदांसह अनेक विषय स्थायी व सर्वसाधारण सभेच्या प्रतीक्षेत असताना पालिका सभांना मुहूर्तच मिळत नसल्याचे दिसून येते. 

नोव्हेंबरमध्ये पालिका निवडणूक झाली. नव्याने निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडून शहरातील विकासकामांना गती मिळण्याच्या अपेक्षेने मतदारांनी सत्ताबदल केला. मात्र, निवडणुकीला चार महिने उलटून गेले, तरी कामे जैसे- थे आहेत. त्यातच मुख्याधिकारी- पदाधिकारी- कर्मचारी वादाचाही विकासकामांवर परिणाम होताना दिसतो. त्यामुळे सध्या विकासकामांपेक्षा मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतरीवर चर्चा ऐकायला मिळते. कर्मचाऱ्यांच्या संपाबरोबरच उपाध्यक्षांसह नगरसेवकांनी पालिकेत येण्यावर बहिष्कारही टाकला होता. या वातारवणामुळे यावर्षी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्पाला फेब्रुवारीत ‘स्थायी’त व त्यानंतर आठ दिवसांनी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळाली. फेब्रुवारीत २७ व २८ तारेखला अर्थसंकल्प व सर्वसाधारण सभा झाली. त्यानंतर तातडीने दुसरी सर्वसाधारण सभा घेण्याचे नियोजन सुरू होते. त्यासाठी निविदांसह अन्य विषयही तयार आहेत. मात्र, मुख्याधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या वादात सर्वसाधारण सभा लांबणीवर पडली आहे. महिना उलटला, तरीही त्याला मुहूर्त मिळालेला दिसून येत नाही. ‘स्थायी’च्या सभांनाही अद्याप वेग आला नसल्याचे दिसून येते. 

त्यामुळे पालिकेतील हे वातावरण केव्हा दूर होणार? याकडे शहरवासियांचे लक्ष आहे.  

पदाधिकाऱ्यांची न्यायालयीन लढाई...
कऱ्हाड पालिकेत मुख्याधिकाऱ्यांसोबत पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे जमत नसल्याने त्यांच्यातील वादाचा शहराच्या विकासावर परिणाम होत आहे. रस्ता दुभाजक जाहिरात प्रकरण, मंडई गाळे प्रकरण, स्वीकृत नगरसेवक निवड प्रक्रिया आदी प्रकरणांच्या न्यायालयीन लढाईमुळे पदाधिकारी विकासकामांपेक्षा त्यातच अडकल्याचे दिसून येते.