प्रवास अन्‌ प्रयास ‘नॉनक्रिमीलेअर’साठीचा...

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 18 जून 2018

सातारा - कमी उत्पन्नगटासाठी असलेल्या शासनाच्या शैक्षणिक आणि इतर सवलतींसाठी आवश्‍यक असलेल्या ‘नॉनक्रिमीलेअर’ दाखल्यांसाठी पालकांची ससेहोलपट होत आहे. त्यातच हा दाखला दर वर्षी पुन्हा काढावा लागत असल्याने पालक त्रस्त होऊन गेले आहेत. उत्पन्नाच्या अटीत कुटुंब बसत असेल तर नॉनक्रिमिलेअर दाखले किमान तीन वर्षे चालावेत, अशी मागणी पालकांतून होत आहे.

सातारा - कमी उत्पन्नगटासाठी असलेल्या शासनाच्या शैक्षणिक आणि इतर सवलतींसाठी आवश्‍यक असलेल्या ‘नॉनक्रिमीलेअर’ दाखल्यांसाठी पालकांची ससेहोलपट होत आहे. त्यातच हा दाखला दर वर्षी पुन्हा काढावा लागत असल्याने पालक त्रस्त होऊन गेले आहेत. उत्पन्नाच्या अटीत कुटुंब बसत असेल तर नॉनक्रिमिलेअर दाखले किमान तीन वर्षे चालावेत, अशी मागणी पालकांतून होत आहे.

कुटुंबाचे उत्पन्न कमी असल्यास त्या कुटुंबातील पाल्यांना शैक्षणिक व इतर सवलती मिळतात. त्यासाठी ‘नॉनक्रिमिलेअर’ दाखला काढावा लागतो. हा दाखला काढण्यासाठी मात्र पालकांना अनेक दिव्यांतून जावे लागते. प्रथम वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदारांकडून मिळवावा लागतो. त्याकरिता पालकांच्या उत्पन्नाबाबत तलाठ्याचा दाखला, शिधापत्रिका, आधारकार्ड हवेच असते. हे सर्व दाखले ‘सेतू’त दिल्यानंतर साधारण सात दिवसांनी तहसीलदारांचा दाखला मिळतो. तहसीलदारांकडून उत्पन्नाचा दाखला मिळाल्यानंतर या दाखल्यासह तलाठी, पोलिस पाटील आणि सरपंच यांचा जातीचा उल्लेख असलेला दाखला, त्याबरोबर वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि पाल्यांचा शाळा सोडल्याचा आणि जातीचा दाखला जोडावा लागतो. हे प्रकरण पुन्हा ‘सेतू’त देऊन ते तहसीलदारांकडे पाठवावे लागते.

त्यांची सही होऊन परत तालुक्‍यातून ‘सेतू’मध्ये प्रकरण येते. तेथून हे प्रकरण घेऊन गावच्या मंडल अधिकाऱ्याकडे जावे लागते. मंडल अधिकारी संबंधित पालक गावचे रहिवासी आहेत, त्यांचे उत्पन्न एवढे आहे, अशी माहिती असलेला विहीत फॉर्म भरतो. या फॉर्मवर पालकांना ओळखणाऱ्या दहा ग्रामस्थांच्या सह्या आणण्याचे आदेश मंडल अधिकारी करतात. वास्तविक एवढ्या सर्व प्रक्रियेत ग्रामपंचायत, पोलिस पाटील, तलाठी अशा जबाबदार व्यक्तींचे संबंधित अर्जदार गावचे रहिवासी असल्याचा उल्लेख असलेले दाखले जोडलेले असतात. मात्र, ‘नॉनक्रिमिलेअर’साठी मंडल अधिकारी पुन्हा दहा ग्रामस्थांच्या सह्या घेण्यास सांगतात हा अजब प्रकार आहे.  

मंडल अधिकाऱ्यांकडून सहीसह पूर्ण झालेला अर्ज घेऊन पुन्हा तो ‘सेतू’मध्ये द्यावा लागतो. पुन्हा तो तेथून तहसील कार्यालय आणि पुढे तो प्रांताधिकाऱ्यांकडे सहीसाठी पाठविला जातो. त्यांची सही झाल्यानंतर तो ‘सेतू’त आल्यानंतर संबंधित पालकांना दाखला मिळतो.

...नूतनीकरण करा
‘नॉनक्रिमीलेअर’ दाखला हा पालकाच्या उत्पन्नावर अवलंबून असतो. त्यामुळे गेल्या वर्षीचा प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेला ‘नॉनक्रिमीलेअर’ दाखला आणि चालू वर्षीचा उत्पन्नाचा दाखला जोडून ‘नॉनक्रिमीलेअर’ दाखला पुन्हा दुसऱ्या वर्षी दिला जावा. त्यामुळे पालकांचा वेळ, पैसा आणि वेळेवर अधिकारी न भेटल्याने होणारा मनस्ताप वाचू शकेल, असे मत पालक व्यक्त करत आहेत.

उत्पन्नाच्या  दाखल्यासाठी...
 तलाठ्याचा दाखला- २० रु.
 पोलिस पाटलांचा दाखला- संबंध असेल तर फुकट अन्यथा त्याला वाटेल तेवढे 
 झेरॉक्‍सचा खर्च- १० ते २० रु.
   ‘सेतू’मधील शुल्क- १५० रु.
 लागणारा वेळ- दाखला देणारे संबंधित वेळेत भेटले तर किमान सात आठ दिवस
 दाखला देणारे संबंधित वेळेत भेटले नाहीत तर होणारा मनस्ताप- अमर्याद

‘नॉनक्रिमीलेअर’ दाखल्यासाठी...
 तहसीलदार उत्पन्नाचा दाखला- येणारा खर्च किमान २०० ते २५० रु.
 तलाठी दाखला- २० रु.
 ग्रामपंचायत दाखला- २० रु. 
 ‘सेतू’मधील शुल्क- १५० रु.
 ओळखणाऱ्या दहा ग्रामस्थांकडे फिरणे
 मंडल अधिकारी व्हेरिफिकेशन- किमान 
५० रुपये त्यापुढे ते मागतील तेवढे

Web Title: non creamy layer certificate