मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक - चंद्रकांत पाटील

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 24 एप्रिल 2017

मी हुशार राजकारणी
मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘आजच्या अधिवेशनाला मुख्यमंत्री येणार होते; मात्र दिल्लीला अचानक मिटिंग लागल्याने त्यांना जावे लागले. त्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मी आलो. एसटीचा विषय परिवहनमंत्र्यांच्या कक्षेत येतो. या खात्याचे मंत्री दिवाकर रावते यांच्याशी माझी चांगली मैत्री आहे. याचा कोणी वेगळा अर्थ काढेल. कामगारांच्या मागण्यांसाठी मैत्री पणाला लावेन. मी साधा, पण हुशार राजकारणी आहे. प्रश्‍न कसे सोडवायचे याची चांगली माहिती आहे.’’ 

मिरज - एसटी कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसमवेत निर्णायक बैठक घेण्याचे आश्‍वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. एसटी कामगार संघटनेच्या ५३ व्या राज्यव्यापी महाअधिवेशनात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. दरम्यान, वेतनवाढीसाठी १५ मेनंतर केव्हाही बेमुदत संपाची हाक संघटनेने आज दिली. एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करण्याची प्रमुख मागणी अधिवेशनात झाली. 

चंदनवाडीत विभागीय एसटी कार्यशाळेलगत उभारलेल्या भव्य शामियान्यात महाअधिवेशनाला राज्यभरातून हजारो एसटी कामगारांनी उपस्थिती लावली. कृषी व फलोत्पादन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुरेश खाडे, संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, सरचिटणीस हनुमंतराव ताटे उपस्थित होते. 

मंत्री पाटील म्हणाले,‘‘मी कामगाराचा मुलगा असल्याने तुमच्या मागण्यांबाबत आस्था आहे. एसटी कामगारांच्या बहुतांश मागण्या सामान्य आहेत. त्या मान्य होण्यास हरकत नाही. यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल. घोषणा करायच्या आणि त्याची अंमलबजावणी मात्र करायची नाही अशी माझी पद्धत नाही. विविध सवलतींपोटी एसटीला शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचे देणे आहे; त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. राज्यातील ४३ हजार गावांत एसटी धावते; एका अर्थाने एसटी महाराष्ट्र चालवते.  त्यामुळे ती सक्षमपणे चाललीच पाहिजे. सोयीसुविधा आणि पुरेसा पगार नसतानाही कामगार प्रामाणिक काम करताहेत. मिशन म्हणून एसटी धावतेय. त्यामुळे एसटीची देणी तर दिली जातीलच; शिवाय भविष्यात खास अनुदानाचाही विचार करू.’’

मंत्री खोत म्हणाले,‘‘कामगारांच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी मी सदैव तुमच्यासोबत असेन. मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला जाईल.’’

संघटनेचे अध्यक्ष शिंदे म्हणाले, ‘‘१९९५ पूर्वी शासकीय नोकरांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळायचे. त्यानुसारच भविष्यातही वेतन व सोयीसुविधा मिळाव्यात.’’ सरचिटणीस हनुमंतराव ताटे म्हणाले,‘‘ एसटी महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करून शासकीय नोकराप्रमाणे पगार द्यावा. तोपर्यंत २५ टक्के हंगामी वेतनवाढ द्या. सातवा वेतन आयोग नाकारला जात असेल तर तो शासकीय नोकरांना कसा मिळतो, याचे उत्तर शासनाने द्यावे. एसटी कामगार प्रामाणिक काम करताहेत. त्यांच्यामुळे एसटी तोट्यात नाही. शासनाचे धोरणच एसटीच्या तोट्याला कारणीभूत आहे. राज्यभरात वडापचे मोठे संकट एसटीपुढे आहे. अवैध वाहतुकीमुळे एसटीचे तीन हजार कोटींचे नुकसान होते. आम्ही मात्र सातव्या वेतन आयोगावर ठाम  आहोत. यासाठी १५ मेपासून बेमुदत संपाचा निर्णय आहे. दोन दिवसांत निर्णायक बैठक होईल.’’

यावेळी संघटनेच्या वाटचालीची आढावा घेणारी स्मरणिका प्रकाशित केली. तसेच ‘साथी बिराज साळुंखे वन मॅन आर्मी’ या ॲड. के. डी. शिंदे लिखित पुस्तकाचेही प्रकाशन करण्यात आले. दुपारच्या सत्रात संघटनेचे कामकाज चालले. राज्याच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीची निवडणूक बिनविरोध झाल्याचे जाहीर केले. 

यावेळी आमदार शिवाजीराव नाईक, माजी केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख, नगरसेवक किशोर जामदार, बसवेश्‍वर सातपुते, संघटने विभागीय अध्यक्ष बिराज साळुंखे, विभागीय सचिव विलास यादव आदी उपस्थित होते.

महाअधिवेशनातील ठराव
एसटी कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करा. 
महत्त्वाच्या प्रश्‍नांवर निर्णय घ्या. 
निर्णय झालेल्याची अंमलबजावणी करा. 
राज्य शासनस्तरावरील प्रश्‍नांची सोडवणूक त्वरित करा.

Web Title: pending demands for ST workers