कामातील अडथळे कायम 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 मे 2017

कोल्हापूर - थेट पाईपलाईनच्या कामाचा मार्ग अद्यापही खडतरच असल्याचे आजच्या पाहणी दौऱ्यात स्पष्ट झाले. सोळांकूर आणि तुरंबे, पनोरी ग्रामस्थांचा गावातून पाईपलाईन नेण्यास विरोध कायम आहे. महापौर तसेच आयुक्तांनी ठेकेदाराच्या संथगतीने काम करण्यावर नाराजी व्यक्त केली. सल्लागार संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश त्यांनी दिला. 

कोल्हापूर - थेट पाईपलाईनच्या कामाचा मार्ग अद्यापही खडतरच असल्याचे आजच्या पाहणी दौऱ्यात स्पष्ट झाले. सोळांकूर आणि तुरंबे, पनोरी ग्रामस्थांचा गावातून पाईपलाईन नेण्यास विरोध कायम आहे. महापौर तसेच आयुक्तांनी ठेकेदाराच्या संथगतीने काम करण्यावर नाराजी व्यक्त केली. सल्लागार संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचा आदेश त्यांनी दिला. 

कोल्हापूर ते काळम्मावाडीपर्यंत पाईपलाईनचे 24 किलोमीटर अंतराचे काम पूर्ण झाले आहे. धरणक्षेत्रात जॅकवेलच्या कामाची खोली 21 मीटरपर्यंत खाली गेली आहे. अद्यापही 26 मीटरची खोदाई बाकी आहे. इंटकवेलच्या कामाला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. पंपाद्वारे पाणी उचलून ते धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सोडले जात आहे. तोंडावर आलेला पावसाळा पाहता जॅकवेल आणि इंटकवेलचे काम लगेच पूर्ण होणे अशक्‍य दिसत आहे. कालव्यांच्या बाजूने पाईपलाईन टाकण्यासाठी खोदाई सुरू आहे; मात्र लेखी परवानगी नसल्याने पाटबंधारे विभागाने काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. महापौर हसीना फरास, आयुक्त अभिजित चौधरी, स्थायी समिती सभापती डॉ. संदीप नेजदार, उपमहापौर अर्जुन माने, महिला बालकल्याण सभापती वहिदा मुजावर, माधुरी लाड, स्वाती यवलुजे, शोभा कवाळे, नगरसेवक लाला नाईक, राहुल चव्हाण, माजी नगरसेवक आदिल फरास यांच्यासह कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी दिवसभर कामाची पाहणी केली. नगरसेविका वृषाली कदम, दुर्वास कदम. दीपा मगदूम, वनिता देठे, सचिन पाटील, उपायुक्त विजय खोराटे, रामदास गायकवाड, भास्कर कुंभार, हेमंत गोंगाणे आदी या दौऱ्यात सहभागी झाले. 

पुईखडी येथून दौऱ्यास सुरुवात झाली. स्थानिक नगरसेवक अभिजित चव्हाण यांनी फुलेवाडी रिंग रोडवरील काम गेली दीड वर्षे जैसे थे स्थितीत असल्याचे सांगितले. ठेकेदार राजेंद्र माळी यांनी यामागील कारणे सांगताना त्यांना सदस्यांशी आदबीने बोला. स्वतःला काय समजता. ठेकेदाराचे बिले काढण्यासाठी तत्परता दाखविली जाते, ती तत्परता कामात का दाखविली जात नाही? असा सवाल नगरसेवकांनी केला. अखेर ठेकेदारास "कारणे दाखवा नोटीस बजावा', असे आदेश प्रभारी जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी यांनी दिले. 

कांडगाव, देवाळे येथील रस्त्याच्या बाजूने टाकलेल्या कामाची पाहणी झाली. ज्या कामामुळे काम चर्चेत आले, त्या ठिकपुर्ली पुलावर लोखंडी फ्रेम टाकली आहे. ती किती हलक्‍या दर्जाची आहे याचा उलगडा आदिल फरास यांनी केला. कामाच्या 60 टक्के एक कोटी 48 लाख रुपयांचे बिल दिले गेले आहे. सुमारे अडीच कोटींचे काम आहे. 20 ते 22 लाखांचे जादा बिले दिले आहे. ते अन्य कामातून वजावट होणार आहेत. यापुढे जेवढे काम होईल, तेवढेच पैसे देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. तुरंबे येथे ग्रामस्थांनी गावच्या नागरी वस्तीतून पाईपलाईन जाणार आहे. घरांचे नुकसान झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल केला. गावाच्या बाजूने पाईपलाईन टाकण्यास वाव असताना गावातून टाकण्याचे डिझाईन का केले? गावच्या तलावाला धोका पोचणार आहे, त्याचे काय करणार, असा सवाल केला. थेट पाईपलाईन कोल्हापूरच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्‍न आहे. जे प्रश्‍न आहेत, ते चर्चेने मार्गी लावू, असे सांगितले. अधिकारी येथे भेट देऊन चर्चा करतील, असे आयुक्तांनी सांगितले. त्यासंबंधी पत्र महापालिकेला देण्याची विनंती केली. सोळांकूर येथे काम बंद पडले आहे. गावच्या परीट गल्लीसह लगतच्या गल्लीतून पाईपलाईन जाते. तीन घरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न आहे. जी काही पाईपलाईन टाकायची आहे, ती कालव्याच्या बाजूने टाका, गावातून टाकू देणार नाही, यावर गामस्थ ठाम राहिले. ग्रामसेवक बाजीराव इंगळे, संतोष पाटील, हिंदूराव रेपे, शिवाजी मुधोळकर आदींनी कामास विरोध केला. 

कालव्याच्या बाजूने पाईपलाईन गेली तर हा भाग उंचावर आहे. भविष्यात काही अडचण निर्माण झाली तर सायफन पद्धतीने पाणी येणार नाही. त्यामुळे पुढे पाणी सरकणार नाही, याकडे जलअभियंता कुलकर्णी यांनी लक्ष वेधले. अखेर महापौरांनी प्रश्‍न आहेत ते चर्चेने सोडवू; पण सकारात्मक भूमिका घेण्याची विनंती केली. 

पुढे पनोरी गावच्या हद्दीतून पाईपलाईन टाकावी लागणार आहे. शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाईची मागणी आहे. गावचे सरकार नंदकिशोर सूर्यवंशी तसेच लगतच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून पाईपलाईन जाते. सूर्यवंशी घरीच असल्याची बातमी लागताच पदाधिकाऱ्यांनी सूर्यवंशी यांचे घर गाठले. सूर्यवंशी यांनी राधानगरी तालुक्‍याचा प्रतिनिधी या नात्याने अनेक वेळा ठराव दिले आहेत. मेलही केला; पण त्यास उत्तर मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. अखेर महापौरांनी कोल्हापूरच्या पाण्याचा प्रश्‍न आहे, आपण मनावर घेतले तर काम मार्गी लागेल, असे सांगितले. आयुक्तांनी भूसंपादन नसल्याने नुकसानभरपाईचा प्रश्‍न येत नाही. जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतून रस्ता जातो. त्यासाठी अनामत रक्कम जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केल्याचे सांगितले. अखेर सूर्यंवंशी यांनी लगतच्या शेतकऱ्यांशी बोलून मार्ग काढता येतो का यासंबंधी चर्चेचे आश्‍वासन दिले. 

दुपारी जॅकवेल तसेच इंटकवेलच्या कामाची ठिकाणी प्रत्यक्ष धरण क्षेत्रात भेट देण्यात आली. इंटकवेलचे काम मार्गी का लागले नाही, असा सवाल आयुक्तांनी केला. सल्लागार संस्थेचे जबाबदार अधिकारी कुणी नसल्याने आयुक्त चांगलेच संतापले. जागेवर "कारणे दाखवा' नोटीस काढण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. महापौर फरास यांनी सल्लागार संस्थेच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करून "जबाबदार व्यक्ती हजर नसेल तर काय बोलायचे', असा सवाल केला. नगरसेवक राहुल माने यांनी पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करा. एकदा का पाणी भरले की, पुन्हा श्री गणेशा करावा लागेल, असे सुनावले. 

ठेकेदार राजेंद्र माळी खुलासा करताना म्हणाले, ""निविदेत जे मनुष्यबळ आणि आणि यंत्रणा पुरविण्याच्या अटी आहेत, त्यानुसार काम सुरू आहे. शासकीय परवान्यांचा अभाव आणि 52 किलोमीटरच्या हद्दीतील अपुरे रस्ते, त्यातून पाईपलाईनच्या अवजड वाहनांचा प्रवास, फिल्डवरील शिफ्टिंग यामुळे विलंब होत आहे. इंटकवेलच्या कामासाठी पंपाद्वारे पाण्याचा उपसा सुरू आहे. पाऊस सुरू होण्यापूर्वी पाणी उपसण्याचे नियोजन आहे. काम दर्जेदार व्हायला हवे याबाबत कुणाचेही दुमत नसावे. पाईपलाईनच्या टाकण्याच्या अडचणी, परवानगी यामुळे अडचणी आहेत. मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.'' 

काम दर्जेदार करा, अन्यथा सोडणार नाही! 
""थेट पाईपलाईनचे काम दर्जेदार झाले पाहिजे. कोल्हापूरच्या जिव्हाळ्याच्या हा प्रश्‍न आहे. अनेक आंदोलने झाली आहेत. माजी महापौर रामभाऊ फाळके यांनी याच मुद्द्यावरून राजीनामा दिला. आमच्या नेत्यांच्या दृष्टीने ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. कामाचा दर्जा न राखल्यास सभागृह कुणालाही सोडणार नाही,'' असा इशारा महापौर हसीना फरास यांनी दिला. 

तांत्रिक दोष नाहीत 
आयुक्त अभिजित चौधरी म्हणाले, ""कामाची गती संथ आहे; मात्र तांत्रिक दोष कुठेही दिसून आला नाही. ज्या ठिकाणी कामाची हयगय झाली आहे, तेथे संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिशीचे आदेश दिले आहे. ज्या गावातून पाईपलाईन टाकण्यास विरोध आहे, तेथे ग्रामस्थांची समजूत काढून मार्ग काढला जाईल.'' 

योजना पोचली साडेचारशे कोटींवर 
केंद्र सरकारकडून 197 कोटींचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला. जागेवर 176 कोटींचे काम झाले आहे. शासकीय खात्याच्या परवानगीअभावी प्रत्यक्ष काम ऑक्‍टोबर 2015 पासून सुरू झाले. कामाची व्याप्ती आणि सध्याची गती पाहता काम आणखी दोन वर्षे होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.