अपात्र कर्जमाफीची रक्कम परत करा 

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 31 जानेवारी 2017

कोल्हापूर - कर्जमर्यादेचा निकष लावून जिल्ह्यातील 44 हजार 659 शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची 112 कोटी 89 लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचा "नाबार्ड'चा निर्णय उच्च न्यायालयाने आज रद्द ठरविला. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना परत करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून या प्रश्‍नावर सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईला यश आले आहे. शेतकऱ्यांसह जिल्हा बॅंक, विकास सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

कोल्हापूर - कर्जमर्यादेचा निकष लावून जिल्ह्यातील 44 हजार 659 शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची 112 कोटी 89 लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्याचा "नाबार्ड'चा निर्णय उच्च न्यायालयाने आज रद्द ठरविला. न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना परत करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून या प्रश्‍नावर सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईला यश आले आहे. शेतकऱ्यांसह जिल्हा बॅंक, विकास सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

केंद्र सरकारने सन 2008 मध्ये देशभरातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्ज सवलत योजना जाहीर केली. या योजनेसाठीचे पात्र-अपात्रतेचे निकषही जाहीर केले होते. खासगी व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसाठी ही योजना रिझर्व्ह बॅंकेमार्फत, तर जिल्हा बॅंकांसाठी ही योजना "नाबार्ड'मार्फत राबवण्यात आली. या योजनेतील निकषानुसार जिल्ह्यातील 2 लाख 9 हजार 319 शेतकऱ्यांची 293 कोटी 78 लाख रकमेची मागणी जिल्हा बॅंकेने "नाबार्ड'कडे राज्य बॅंकेमार्फत केली होती. "नाबार्ड'ने सुरवातीला ही कर्जमाफी मान्य केली. जिल्हा बॅंकेमार्फत सर्वच शेतकऱ्यांना तशी प्रमाणपत्रेही देण्यात आली. 

या कर्जमाफीनंतर तब्बल चार वर्षांनी फेब्रुवारी 2012 मध्ये याबाबत तक्रार करण्यात आली. दिवंगत माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक व राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यातील वादातून ही तक्रार झाली. ही तक्रार कागल तालुक्‍यातील काही चुकीच्या प्रकरणांबाबत करण्यात आली होती. त्यातून "नाबार्ड'ने आणि सरकारने सर्वच तालुक्‍यांतील 44 हजार 659 शेतकऱ्यांची 112 कोटी 89 लाखांची कर्जमाफीची रक्कम बेकायदा ठरवली. ती वसूल करण्याचे आदेशही दिले. एकूण कर्जमाफीपैकी "नाबार्ड'ने 92 कोटींची रक्कम या तक्रारीनंतर दिली तर नाहीच, उलट उर्वरित 20 कोटी रुपयांची रक्कम 31 मार्च 2012 रोजी जिल्हा बॅंकेकडून वसूलही केली. 

याविरोधात शिरोळ तालुक्‍यातील अब्दुल मजीद मोमीन व इतर शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अशा प्रकारच्या सुमारे 106 याचिका दाखल झाल्या. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. 

केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात म्हटले होते, की कर्जमाफी धोरणामध्ये तीन अटींचा उल्लेख होता. कर्ज वाटपाची मुदत, देय रक्कम व पीक कर्ज यांचा त्यात समावेश होता. कर्जमाफीत गैरप्रकार व अनियमितता दाखवली होती त्यात दिलासा देता येणार नसल्याचेही सरकारने या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. नाबार्डनेही कर्ज मर्यादेच्या मुद्द्याचे जोरदार समर्थन केले होते. न्यायालयाने हा निकष गैरलागू असल्याचे स्पष्ट करत नाबार्ड व जिल्हा बॅंकेलाही चपराक दिली. सुरवातीला कर्जमाफीचे समर्थन करणाऱ्या जिल्हा बॅंकेने नंतर मात्र हा निकष गैर असल्याचे सांगत नाबार्डच्या म्हणण्याशी असहमती दर्शविली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने आज 44 हजार 659 शेतकरी कर्जमाफीस पात्र असल्याचा निर्णय दिला. अन्य याचिकाकर्त्यांत दत्ता पाटील प्रकाश तिपन्नावार, बाबगोंडा पाटील, अशोक नवाळे यांचा समावेश होता. या दाव्यात याचिकाकर्त्यांमार्फत ज्येष्ठ वकील ऍड. प्रसाद ढाके-फाळकर व ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी काम पाहिले. 

शेतकऱ्यांच्या त्रासाचा विचार 
या निकालपत्रात न्यायमूर्ती बोर्डे यांनी शेतकऱ्यांना होणारा त्रास आम्ही विचारात घेऊनच हा निर्णय दिल्याचे म्हटले आहे. तसेच बनावट कर्जप्रकरणात वसुलीची मुभाही बॅंकेला दिली आहे. 

शेतकऱ्यांना दिलासा ः ऍड. सुतार 
गेल्या पाच वर्षांपासून शेतकरी यासाठी न्यायालयीन लढा देत होते. 44 हजार शेतकऱ्यांवर टांगती तलवार होती. त्यामुळे जिल्ह्याच्या शेतीच्या अर्थकारणाचा बोऱ्या वाजला होता. शेतकऱ्यांचेही अर्थकारण बिघडले होते. न्यायालयाने मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताची बाजू घेत हा निर्णय घेताना त्यांना दिलासा दिल्याचे ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी सांगितले. 
.............. 
कर्जमर्यादेचा निकषच चुकीचा ठरला 
शेतकऱ्यांना कर्जमर्यादेपेक्षा जादा कर्ज दिल्याची तक्रार झाली. असे कर्ज या योजनेत बसत नसल्याचा निष्कर्ष त्यातून काढण्यात आला. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची रक्कम परत गेली. पण केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हा निकष योजनेत समाविष्ट नसल्याचे सांगितले. सुरवातीला याच मुद्द्यावर अडून बसलेल्या जिल्हा बॅंकेनेही हा निकष चुकीचा असल्याचे मान्य केले. न्यायालयानेही मग हा निकष चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करून हा निर्णय दिला. 

दृष्टिक्षेपात कर्जमाफी 
कर्जमाफीचे वर्ष - 2008 
कर्जमाफीचा कालावधी - 28 फेब्रुवारी 2008 पर्यंत थकीत व 31 मार्च 2008 पर्यंत न भरलेले कर्ज 
जिल्ह्यातील पात्र शेतकरी - 2 लाख 9 हजार 319 
मिळालेली रक्कम - 293.78 कोटी 
कर्जमाफीविरोधात तक्रार - फेब्रुवारी 2012 
तक्रारीनंतर अपात्र ठरलेले शेतकरी - 44 हजार 659 
त्यांची रक्कम - 112.89 कोटी 
नाबार्डने रोखून ठेवलेली रक्कम - 92 कोटी 
बॅंकेने भरलेली रक्कम - 20 कोटी रुपये 

Web Title: Please return the amount of ineligible loan