साकव प्रकरणातील घोटाळेबाज येणार चव्हाट्यावर

कोल्हापूर - ‘सकाळ’मधून साकव घोटाळ्याबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तमालिकेची दखल राज्याचे सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांनी घेत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. महिन्यात प्रकरणाची चौकशी करून जिल्हाधिकारी याबाबतचा अहवाल देणार आहेत. साकव घोटाळ्याची मालिका प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. अनेक सामाजिक संघटनांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विधिमंडळाच्या अंदाज समितीकडे याबाबत तक्रारी दाखल केल्या आहेत.

शासकीय कामकाजात विशेषत: बांधकाम, खरेदीबाबतची प्रक्रिया राबविताना प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता असते. मात्र, समाजकल्याण आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने प्रशासकीय मान्यतेची खात्री न करता २०१२ ते २०१७ या काळात ८६ कोटींचे साकव मंजूर केले.

ठळक मुद्दे

•  ८६ कोटींची कामे प्रशासकीय मान्यता नसताना
•  दलित वस्ती नसलेल्या ठिकाणी साकव बांधकाम
•  सर्वेक्षण न करताच मंजुरी
•  शेतकामासाठी साकवचे बांधकाम
•  मंजूर रकमेपेक्षा चौपट खर्च

ही योजना जेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत आली तेव्हा यातील अनियमितता पुढे आली. प्रशासकीय मान्यता नसताना सादर झालेली बिले न देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. प्रशासकीय मान्यतेची विचारणा होऊ लागल्यानंतर समाजकल्याण विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. 

प्रशासकीय मान्यतेशिवाय साकवचे बांधकाम करण्यात आले. त्याचबरोबर झालेले साकव हे दलित वस्तीतच झाले का? याची खात्रीच या दोन्ही विभागांनी केलेली नाही. समाजकल्याण विभागाने दलित वस्तीचे सर्वेक्षण करून, लोकांची मागणी घेऊन, आवश्‍यक ते बाबत खात्री करून प्रस्तावांना शिफारस देणे आवश्‍यक होते. ही त्यांची जबाबदारी होती. मात्र, ही जबाबदारी समाजकल्याणने पार पाडली नसल्याचे दिसत आहे; तर समाजकल्याण विभागाने सांगितले म्हणून साकवचे काम केले, अशी भूमिका घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हात झटकले आहेत. 

मुळताच, साकव हे गावामधील मागासवर्गीय समाजातील लोकांच्या दळणवळणासाठी बांधणे आवश्‍यक होते. मात्र बहुतांश साकव ही शेतातील उस काढण्यासाठी बांधली गेली आहेत. अनेक ठिकाणी दलित वस्ती नसतानाही हे काम झाले आहे. साकवचे बांधकाम करण्यापूर्वी आणि बांधकामानंतर झालेले साकव दलित वस्तीत आहे का? याची खात्री करणे आवश्‍यक होते. समाजकल्याण विभागाने अशी कोणतीही खात्री केलेली नाही. तसेच साकव बांधकामासाठी मागणी आल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष पाहणी कितपत केली? याबाबत देखील संशय व्यक्‍त होत आहे. आता चौकशीच्या माध्यमातून साकव घोटाळ्यास जबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची माहिती उघड होणार आहे.