ड्रेनेज ठेकेदाराला गुपचूप दिले तीन कोटी

सांगली - ड्रेनेज ठेकेदाराला दंड करणार...काळ्या यादीत टाकणार...असे इशारे एकीकडे आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी दिले आहेत. त्याची प्रत्यक्ष कारवाई दूर, उलट त्याला भाववाढ देण्यास  मान्यता देतानाच थकीत तीन कोटींची बिलेही आज तातडीने देण्यात आली.

महापालिकेत सध्या वेगवेगळ्या कारणास्तव मोठी धामधूम सुरू असताना प्रशासनाने आज चपळता दाखवत बिले देऊन टाकली. योजनेचा पुरता बट्ट्याबोळ उडाला असताना तब्बल ९५ लाख रुपयांची भाववाढ देण्यास आयुक्तांनी संमती दिली. स्थायी समितीपुढे येत्या बैठकीत ठेकेदाराला मुदतवाढीचा  प्रस्ताव असून त्याआधीच आज ठेकेदाराला लॉटरी लागली.

सांगली - मिरजेच्या ड्रेनेज योजनेची मुदत २०१४ मध्येच संपली. ११४ कोटींच्या या योजना दरवाढ देऊन दोनशे कोंटीवर नेल्या. आजघडीला इंचभर पाईपलाईन  कार्यान्वित नाही. पंपहाऊसच्या जागांची निश्‍चित नाही. कामाचा दर्जा नाही. टाकलेल्या पाईप्सच्या लेव्हल्स नाहीत, अशी तऱ्हा असताना ठेकेदाराला मुदतवाढ, भाववाढ आणि बिले देण्याची घाई मात्र सत्ताधारी  कारभारी आणि प्रशासनाची सततची आहे.

याप्रकरणी उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने यांनी लोकायुक्तांकडे धाव घेत योजनेच्या चौकशीची मागणी केली आहे. त्यानंतर आयुक्त खेबुडकर यांनी ठेकेदाराला पन्नास लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यानंतरही योजना पूर्ण करण्यासाठी विहित मुदतीचा कामाचा बार चार्ट तयार करण्यात आला. त्यानुसार सांगली-मिरजेतील एसटीपी प्लांटची कामे काही प्रमाणात सुरू आहेत. मात्र शहरातील सर्व कामे ठप्प आहेत.

झालेल्या कामाच्या चौकशीचा अहवाल जीवन प्राधिकरणाकडून मागवला होता. योजनाच कार्यान्वित नाही, चाचणीच नाही तरी कामाचा दर्जा मात्र तपासण्यात आला. आणि अनुकूल असा अहवाल प्राप्त होताच ठेकेदाराला भाववाढ द्यायच्या हालचाली सुरू झाल्या. पंधरा दिवसांपासून सुमारे साडेसहा कोटींची बिले देखभाल एजन्सी जीवन प्राधिकरणाकडून देण्यात आली.  ही बिले मंजुरीसाठी ठेकेदाराच्या आठवडाभर उठाबशा सुरू होत्या. अधिकाऱ्यांचे उंबरठे झिजवले जात होते. त्याच्या या प्रयत्नाला यश आले आहे.

आज तीन कोटींच्या बिलांचा धनादेश देण्यात आला. त्याचवेळी भाववाढीला गेल्या सहा नोव्हेंबरलाच आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. ही बिलेही दिले जातील असे दिसते. त्याचवेळी आयुक्तांनी ठोठावलेल्या दंडाला मात्र हप्ते देण्यात आलेत. हा दंड वेगवेगळ्या बिलांमधून वजा  केला जाणार आहे. वस्तुतः ठेकेदाराला पहिली मुदतवाढ देतानाच हा दंड लावणे शक्‍य होते. मात्र गेल्या मे महिन्यात हा दंड ठोठावण्यात आला. एकीकडे दंड आणि लगेच भाववाढ असा सारा उफराटा कारभार झाला आहे. 

ड्रेनेज योजनेची देखभाल एजन्सी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आहे. तेच योजनेचे ऑडिट करणार, तेच बिलाला मान्यता देणार, त्यांच्याच संबंधित निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या नातलग योजनेचा ठेकेदार. आयुक्त फक्त बिलाचे धनादेश काढणार. योजनेचे पुरते बारा वाजलेत. तरीही बिले, भाववाढ आणि मुदतवाढीची खैरात सुरू आहे. स्थायी समितीच्या यापूर्वीच्या मुदतवाढीच्या ठरावात तसा उल्लेख नाही. लोकायुक्तांकडे दाद मागितली आहे. आता उच्च न्यायालयातही जाऊ. ही योजना पूर्ण करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे तशीच आयुक्तांची आहे. त्यांनी लक्षात ठेवावे की यातील गैरव्यवहाराच्या पै पै रकमेची वसुली लावली जाईल.
- शेखर माने, उपमहापौर गटाचे नेते

मुदतवाढीचा घाट
सांगली-मिरजेच्या ड्रेनेज योजनेची सध्यस्थिती स्पष्ट करणारी श्‍वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. नियमात बसवून बिले द्यायचा सपाटा जीवन प्राधिकरण आणि महापालिका प्रशासनाने प्रारंभपासून लावला आहे. विद्यमान आयुक्त खेबुडकर यांनी वारंवार योजना पूर्ण करण्यासाठी बैठका घेतल्या. कामांचा बार चार्ट तयार केला. प्रत्यक्षात योजना ठप्प असून ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यापासूनच्या साऱ्या घोषणा त्यांनी यापूर्वी केल्यात. ठेकेदाराची बिले मात्र नियमितपणे दिली जात आहेत. गेल्या सात वर्षांत ही योजना ज्या ठेकेदाराने पूर्ण केली नाही त्याला आता पुन्हा मार्च २०१८ पर्यंतची मुदतवाढ द्यायचा घाट घातला आहे.