सप्टेंबरमध्ये होणार सात-बारा "कोरा' 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 22 जुलै 2017

सांगली - विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 36 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे अर्जवाटप करण्यास सुरवात करण्याचे आदेश आज सरकारने दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, सहकार उपनिबंधक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांतून अर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र यासाठीचे अर्ज शासनाकडून उपलब्धच झालेले नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्जांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

सांगली - विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील 36 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे अर्जवाटप करण्यास सुरवात करण्याचे आदेश आज सरकारने दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, सहकार उपनिबंधक व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांतून अर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. मात्र यासाठीचे अर्ज शासनाकडून उपलब्धच झालेले नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांना अर्जांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. 

जिल्हा सहकार उपनिबंधकांकडे ते उपलब्ध होतील. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेला किमान तीन महिने कालावधी लागेल, असे सहकारमंत्रीच म्हणतात. शासनाने सहा जुलैला सन 2009 नंतर नव्याने जाहीर केलेल्या सुधारित कर्जमाफीचे आदेशही गुरुवारी उशिरा जिल्हा बॅंकेला मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांना नेमकी किती कर्जमाफी मिळाली आणि लाभार्थींच्या संख्येबाबत सप्टेंबर उजाडणार हे स्पष्ट झाले आहे. 

राज्य सरकारने गाजावाजा करीत शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली; मात्र या कर्जमाफीचा लाभ प्रत्यक्षात सप्टेंबरपर्यंत तरी मिळेल की नाही, हे अजून स्पष्ट नाही. त्यासाठीच खरिपासाठी हंगामी कर्जाची मुदत सरकारने ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी 31 जुलैपर्यंत हंगामी कर्जवाटपाचे आदेश बॅंकांना देण्यात आले होते; परंतु कर्जवाटपाची मुदत वाढवली तरी कर्जवाटपाबाबत बॅंकांचा प्रतिसाद थंडच असल्याचे समोर आले. 

राज्यातील शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने सन्मान योजना म्हणून कर्जमाफीची घोषणा सरकारने केली. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याने तोपर्यंत पीककर्ज मिळणे सोपे व्हावे, यासाठी दहा हजारांचे हंगामी कर्ज देण्याचे आदेश सरकारने सर्व बॅंकांना दिले होते. या कर्जवाटपासाठी 31 जुलैची मुदत देण्यात आली. तोपर्यंत कर्जमाफीबद्दलचा अभ्यास पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देता येईल, असे अपेक्षित होते; मात्र कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर त्याच्या निकषात दोन वेळा झालेले फेरबदल आणि त्यानंतरही कायम असलेला गोंधळ; यामुळे लाभार्थी निश्‍चित करण्यातच सरकारचा अजून बराच वेळ जाणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी (ता. 24) सुरू होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर विरोधकांची टीका आणि शेतकऱ्यांतील असंतोष कमी करण्यासाठी कर्जमाफी अर्जवाटपाचा निर्णय घेतला गेला आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या मंजुरीआधीच अर्जवाटप... 

दुसरीकडे कर्जमाफी द्यायची तर त्यासाठी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेकडून आदेश मिळणे गरजेचे आहे. निव्वळ राज्य सरकारच्या शासन आदेशावर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने अजूनही तसे मास्टर सर्क्‍युलर जारी केलेले नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांचा नेमका आकडा अजूनही बॅंकांना ठरवता आलेला नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाने जाहीर केलेली माहिती अपुरी असल्याचेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारने हंगामी कर्जासाठीची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. 

जिल्ह्यात डोकेदुखी... 

सध्या कर्जमाफीची घोषणा होऊनही ना सातबारा कोरा होतोय, ना नव्याने कर्ज मिळतेय, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. जिल्ह्यात 50 टक्के क्षेत्रावर खरीप पेरण्या झाल्यात. पावसाअभावी होरपळणाऱ्या पिकांचे जगणे रिमझिम पावसाने आठवडाभर लांबवले. बियाणे, खते यासाठी शेतकऱ्यांना पैसे हवे आहेत. शासनाने देऊ केलेल्या हंगामी कर्जाने हा खर्च भागवणे अवघड आहे. ते कर्जही तत्काळ मिळणार नाही. त्यामुळे हंगामी कर्जवाटपाचे आदेश शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. 

कर्जमाफीच्या बदलणाऱ्या आकडेवारीवर दृष्टिक्षेप... 

एक लाखापर्यंतचे कर्जदार शेतकरी 50 हजार 165, कर्जमाफीची रक्कम 231.99 कोटी 
दीड लाखापर्यंतचे कर्जदार शेतकरी 6448, कर्जमाफीची रक्कम 148.04 
नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी 1 लाख 68 हजार 482 
25 टक्के किंवा किमान 15 हजार कर्जमाफी रक्कम- 421.21 कोटी 
नियम बदलत असले तरीही जिल्ह्यातील सर्वाधिक 80 हजार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी 
कर्जमाफी जिल्हा बॅंक शेतकरी सर्वसाधारण 56 हजार, राष्ट्रीयीकृत बॅंका 24 हजार 

""शासनाच्या कर्जमाफीच्या अर्जाचा नमुना आमच्याकडे आहे. कर्जमाफी अर्ज कोठे भरायचे- ऑनलाईन सेतूमध्ये, नेटकॅफेत भरायचे, कर्ज घेतलेल्या बॅंकेत की सहकार विभागात द्यावयाचे, हे अस्पष्ट आहे.'' 
प्रकाश आष्टेकर, जिल्हा उपनिबंधक (सहकार) 

""सुधारित कर्जमाफी आदेशही विलंबाने मिळाला. आता अर्जही उपलब्ध नाहीत. प्रत्येक सोसायटीतील 200-300 सभासदांपर्यंत अर्ज पाठवण्यास विलंब लागेल. स्पष्ट आदेश आल्यानंतर पुढील कार्यवाही नेटाने केली जाईल.'' 
एम. बी. रामदुर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहाकारी बॅंक.