"म्हैसाळ"चा बोजा शेतकऱ्यांना ठरतोय डोकेदुखी

मिरज - सातबाऱ्यांवर म्हैसाळ योजनेची थकबाकी असल्याने कर्ज मिळताना शेतकऱ्यांची अडवणुक होत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्‍यांतील हजारो शेतकऱ्यांसाठी सातबाऱ्यांवरील थकबाकीचा शिक्का मोठा अडसर ठरतो आहे. 

पीक कर्जांबाबत जिल्हा बॅंकेने लवचिक भूमिका घेतली आहे; मात्र अन्य कर्जे आणि इतर बॅंकांकडून होणारी मदत थांबली आहे. म्हैसाळ योजनेची थकबाकी भरायला शेतकरी प्रतिसाद देत नसल्याने चार वर्षांपुर्वी शासनाने महसुलची मदत घेतली. कृष्णा खोरे महामंडळाने लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी महसुलला पुरवली; त्यांच्या सातबाऱ्यांवर "कृष्णा खोरे महामंडळाची थकबाकी" असल्याचे शिक्के मारले. दोन महिन्यांपुर्वी सातबारे ऑनलाईन झाले; त्यामध्येही तशा नोंदी कायम राहील्या. थकबाकीचा शिक्का पडल्याने कर्जासाठी शेतकऱ्यांना बॅंका जवळ करेनाशा झाल्या आहेत.

शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी आणि वीजबिल भरणे आवश्‍यक आहे. पैसे भरल्यानंतर आम्ही ना हरकत दाखला देतो. थकबाकी असतानाही जिल्हा बॅंक कर्जे देत असल्याने आम्ही हरकत घेतली आहे. पत्राद्वारे विचारणाही केली होती. तसे झाल्यास थकबाकीच्या शेऱ्याला अर्थच राहणार नाही. शेतकऱ्यांनी पाणी वापरले असल्याने पैसे भरणे आवश्‍यक आहे. 

- एस. एम. नलवडे, म्हैसाळ योजनेचे कार्यकारी अभियंता

सोसायट्यांकडून शेतीसाठी मोठा कर्जपुरवठा होतो. शेतकऱ्यांची कोंडी होऊ नये यासाठी मध्यम आणि दीर्घ मुदतीची पीककर्जे देताना थकबाकीचा विचार करु नये असा निर्णय जिल्हा बॅंकेने घेतला; अन्य कर्जांसाठी मात्र कृष्णा खोरेचा ना हरकत दाखला सक्तीचा केला. विहीर खोदाई, ट्रॅक्‍टरसह अन्य वाहनांची खरेदी, शेतीशी निगडीत अन्य उद्योगांसाठीची कर्जे यावर निर्बंध आले. सातबाऱ्यावर थकबाकीचा उल्लेख असल्याने अन्य बॅंकाही कर्जे देताना हरकत घेऊ लागल्या आहेत. 

मार्चमध्ये शासनाने म्हैसाळ योजनेला पस्तीस कोटी रुपये द्यावेत यासाठी खासदार संजय पाटील, आमदार सुरेश खाडे यांनी ताकद लावली. ते मिळाल्यानंतर थकबाकी संपुष्टात येईल, सातबाऱ्यावरील थकबाकीचे शेरे निघतील अशी अपेक्षा होती; पण शासनाने फक्त पंधरा कोटी रुपये दिले; त्यातून योजनेची चालू वीजबाकी भागवली गेली. थकबाकी निघाली नाही. सातबाऱ्यांवरील शिक्के कायमच राहीले.

पीककर्जे अडवलेली नाहीत - होनमोरे 
जिल्हा बॅंकेचे संचालक बाळासाहेब होनमोरे म्हणाले, सातबाऱ्यांवर थकबाकी नोंद असली तरी शेतकऱ्यांसाठी बॅंकेने माणुसकीची भूमिका घेतली आहे. पीककर्ज देताना थकबाकीचा विचार केला जात नाही. अन्य कर्जे देण्यापुर्वी मात्र कृष्णा खोरेची थकबाकी भरण्याच्या सूचना शेतकऱ्यांना केल्या आहेत.

शासनाने हात पुढे करावा - पाटील
स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बी. आर. पाटील म्हणाले, कृष्णा खोरे महामंडळाने पाणी पोहोचल्याची प्रत्यक्ष खातरजमा न करता शेतकऱ्यांना थकबाकीदार ठरवले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पाणी मिळालेले नसतानाही त्यांच्या नावावर बोजे चढवले आहेत. महसुल विभागानेही सरसकट शिक्के मारले आहेत. नेमकी थकबाकी किती आहे याच्या नोंदी सातबाऱ्यांवर नाहीत. शासनाने कोंडी फोडण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. म्हैसाळ योजनेची थकबाकी माफ करावी. थकबाकीच्या नोंदी हटवाव्यात.