"पंतप्रधान आवास'च्या अर्जांसाठी झुंबड 

सांगली - पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थी निश्‍चितीसाठी महापालिका क्षेत्रातील सर्वेक्षणांतर्गत आतापर्यंत 15 हजारांवर अर्जांचे वितरण झाले. त्यापैकी महापालिकेकडे सहा हजार 200 अर्ज दाखल झाले आहेत. आतापर्यंत महापालिका क्षेत्रातील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या योजनेत आर्थिक दुर्बल (वार्षिक तीन लाख रुपयांखालील उत्पन्न) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (वार्षिक सहा लाख रुपयांखालील उत्पन्न) तीन हजारांवर नागरिकांनी आपले अर्ज दाखल केले आहेत. येत्या 15 जुलैपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम सुरू राहणार असून, त्यानंतर छाननी होऊन यादी निश्‍चित होईल. 

2022 पर्यंत देशातील प्रत्येकाला हक्काचे घर द्यायचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. या योजनेतून चार प्रकारे मदत दिली जाईल. महामंडळ स्थापन करून आहे तिथेच घोषित झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणे, यात महापालिकेचा समावेश नाही. कर्जसंलग्न व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना परडवणारी घरे देणे, खासगी भागीदारीतून परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे आणि आर्थिक दुर्बलांना लाभार्थ्यांद्वारे वैयक्तिक घरकुलांसाठी थेट अनुदान देणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. 

मात्र, आजघडीला महापालिकेडून घर मिळणार अशीच एकूण जाहिरातबाजी होत आहे. त्यातून मोठ्या अपेक्षाभंगाचा धोका आहे. महापालिका क्षेत्रातील 28 झोपडपट्ट्यांच्या जागांच्या विकासाचे भविष्यातील धोरण काय राहणार, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. वाल्मीकी आवास योजनेची सध्याची अवस्था पाहता या झोपडपट्टीधारकांना आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्याच्या वेदना होत आहेत. पुण्या-मुंबईसाठीची धोरणे सरसकट छोट्या महापालिका किंवा नगरपालिकांमध्ये राबविण्याचे दुष्परिणाम आता स्पष्ट झाले आहेत. शहरात म्हाडा किंवा यूएलसीखालील अनेक जागा आहेत. अल्प उत्पन्न गटासाठी विकास आराखड्यात काही जागांवर आरक्षणेही आहेत. या जागांची यादी आता बनवली जात आहे. त्यातून भविष्यात खासगी विकसकांमार्फत या जागांचा विकास करायचा झाला तर बेघर गरिबांसाठी घरकुले इथे तयार होऊ शकतात. मात्र, हा सारा प्रवास खूप दूरचा आहे. त्याला प्रशासन किती गांभीर्याने घेते, यावर त्याची यशस्विता अवलंबून आहे. मात्र, आजघडीला लोकांच्या अपेक्षा डोंगराएवढ्या वाढल्या आहेत. 

गुंठेवारीसाठी संधी 
या उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांकडे स्वतःची जागा असेल तर त्यांना वैयक्तिक घरकुलांसाठी दीड लाख रुपयांचे अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे या योजनेचा भविष्यात खूप मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी महापालिकेच्या लाभार्थी यादीत नाव असणे गरजेचे आहे. या यादीत विशेषतः गुंठेवारीतील खूप मोठी कुटुंब संख्या येऊ शकते. मात्र, त्यांच्यापर्यंत पुरेशी जागृती झालेली नाही. ही यादी बनविण्यासाठी खासगी एजन्सीला किमान तीन-सव्वातीन कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्यांच्याकडून भागनिहाय जनजागृती व नोंदणी शिबिरे घेतल्यास नोंदणी आणखी वाढू शकते.