हा घटनात्मक अधिकार, मुक्तीचा आनंद मोठा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017

सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर तीन तलाक घटनाबाह्य ठरवला. न्यायालयाने पुढील सहा महिन्यांत यासाठी कायदा करण्याचे आदेशही केंद्र सरकारला दिले. या निकालाच्या अनुषंगाने सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध मान्यवरांनी व्यक्त केलेली प्रातिनिधिक मते...

हा आनंदाचा; मुक्तीचा दिवस
देशातील कोट्यवधी मुस्लिम स्त्रियांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा; मुक्तीचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन तलाक पद्धत रद्द करून नवा कायदा करण्याचा दिलेला आदेश स्वागतार्ह आहे. आता मुस्लिम स्त्रियांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव करून देणे पुढचे काम असेल. या स्त्रियांच्या अधिकाराची ही लढाई केवळ घटस्फोट मागणीच्या अधिकारापुरतीच मर्यादित असता कामा नये. तिची होणारी घुसमट, तिच्यात असलेली असुरक्षिततेची भावना या निकालाने संपुष्टात यावी. भारतीय राज्य घटनेने समानतेचे दिलेले सर्व अधिकार मिळेपर्यंत ती सुरू राहिली पाहिजे. स्त्रियांना मालमत्तेचे अधिकार मिळाले पाहिजेत. घटस्फोटित महिलांची होणारी घुसमट सर्व धर्मांत सारखीच आहे. तिच्या केवळ मानसिक नव्हे, तर आर्थिक स्वातंत्र्याशी ही बाब निगडित आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांनंतर होणारा कायदा अशा सर्वच बाबींचा सर्वंकष विचार करून व्हावा.  
- ॲड. दिलशाद मुजावर 
 
घटनात्मक अधिकारच
तीन तलाक इस्लामचा भाग कधीच नव्हता. इस्लाम अभ्यासकांमध्येही त्याबाबत एकवाक्‍यता नव्हती. इस्लामने स्त्रियांना बरोबरीचे किंवा त्यापेक्षा अधिक जास्त अधिकार दिल्याचे कुराणात अनेक दाखले आहेत. त्यामुळे तीन तलाक पद्धत धर्माशी जोडणे कधीच योग्य नव्हते. सतीची पद्धतही कधी काळी धर्माचाच भाग म्हणून सांगितली जात होती. कायद्याने ती प्रथा संपवली. तेव्हाही अनेकांना हा धर्माचा अधिक्षेप वाटला. स्वातंत्र्यानंतर राज्य घटना अस्तित्वात आली. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता हेच घटनेचे मूलतत्त्व आहे. स्त्रियांच्या अधिकारांची ही लढाई राज्य घटनेने दिलेल्या वाटेवरूनच सुरू आहे. त्यामुळेच हिंदू धर्मातील स्त्रियांना अधिकार मिळत गेले. वडिलांच्या मालमत्तेत वाटा असो की मुलाला पालक म्हणून नाव लावण्याचा मिळालेला अधिकार असो. समानतेच्या अधिकाराचा तो भाग आहे. तलाकबाबतचा न्यायालयाचा हा निर्णयही घटनात्मक अधिकाराचाच भाग आहे. तो त्यांना मिळाला. 
- डॉ. भारत पाटणकर,  श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते

शरियतचा विपर्यास
एकाच वेळी तीन वेळा तलाक म्हटले म्हणजे मुस्लिम स्त्रीला घटस्फोट देता येतो, असे शरियत कायद्यात कुठेही म्हटलेले नाही. शरियतचे मूूळ तत्त्वच सर्व समाजापर्यंत आणि न्यायमूर्तीपर्यंत मांडण्यात अपयश आल्यानेच आजची ही वेळ आली आहे. मुस्लिमांमधीलच अनेकांनी शरियतचा चुकीचा अर्थ काढला. त्यामुळेच काही स्त्रियांवर अन्याय झाले. त्याची दखल न्यायालयाला घ्यावी लागली. समाजातील काहींच्या चुकीच्या वर्तनामुळे  धर्माला कलंक लागतो. शरियत कायद्याची बदनामी होते. असो.  मुस्लिम समाज सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करील असे मला वाटते.
मुनीरभाई अत्तार,  (अध्यक्ष, जिल्हा हज समिती)

निकाल समजून घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाने तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून घटस्फोटास संमती नाकारली आहे आणि नवा कायदा करा, असे सांगितले आहे. हा निर्णय शरियतमधील तरतुदीपेक्षा वेगळा नाही. कारण तसे शरियतमध्ये म्हटलेले नाही; मात्र तलाक द्यावयाच्या शरियतमधील तरतुदींचा गैरअर्थ काढून आजवर जे काही चुकीचे घडत होते, त्याला आता या निकालाने आळा बसेल. एका श्‍वासात तीन वेळा तलाक म्हणून विवाहितेस घटस्फोट देणे शरियतमध्ये मान्य नाहीच. तेच या न्यायालयीन निकालाने स्पष्ट झाले आहे. या निकालाने मुस्लिम महिलांबाबत आलेला न्यायाचा पुळका मात्र आश्‍चर्यचकित करणारा आहे.
-वहिदा नायकवडी, माजी नगरसेविका

राजकारणाचा मुद्दा नको
तलाक पद्धतीतील दोष दूर करण्याची ही संधी आहे. एका श्‍वासात तीन वेळा तलाक म्हणून विवाहित स्त्रीला वाऱ्यावर सोडणे चुकीचेच होते. कोणाही स्त्रीवर तो अन्यायच होता. आता नवा कायदा करताना धर्मग्रंथामधील नेमक्‍या तरतुदी पाहाव्यात. कायदा करावा असे न्यायालयाने सांगताना असा तलाक असंवैधानिक आहे असे म्हटले आहे. या निकालाचे स्वागतच करूया; मात्र तो राजकारणाचा मुद्दा करण्याचे प्रयत्नही चुकीचे आहेत.
- आरिफा काझी, सामाजिक कार्यकर्त्या

Web Title: sangli news triple talaq muslim women