पावणेदोनशे कोटींची उलाढाल मुक्त

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 5 जुलै 2016

सांगली - फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीचे शेतकऱ्यांकडून जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. सांगली बाजार समितीच्या विष्णुअण्णा फळे व भाजीपाला मार्केटमध्ये दरवर्षी 175 कोटींची उलाढाल होते. ती आता मोकळेपणाने कोणत्याही शुल्काशिवाय होऊ शकेल. दरवर्षी 1 कोटी 40 लाखांचा सेस वसूल करणाऱ्या समितीसाठी हा दणकाच आहे. तरी बाजार आवारातील पायाभूत सुविधांचा व्यापारी, शेतकऱ्यांनी फायदा घेतल्यास समितीचे उत्पन्न काहीअंशी टिकून राहील.

सांगली - फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीचे शेतकऱ्यांकडून जोरदार स्वागत करण्यात येत आहे. सांगली बाजार समितीच्या विष्णुअण्णा फळे व भाजीपाला मार्केटमध्ये दरवर्षी 175 कोटींची उलाढाल होते. ती आता मोकळेपणाने कोणत्याही शुल्काशिवाय होऊ शकेल. दरवर्षी 1 कोटी 40 लाखांचा सेस वसूल करणाऱ्या समितीसाठी हा दणकाच आहे. तरी बाजार आवारातील पायाभूत सुविधांचा व्यापारी, शेतकऱ्यांनी फायदा घेतल्यास समितीचे उत्पन्न काहीअंशी टिकून राहील.

फळे व भाजीपाला नियमनमुक्तीस मंत्रिमंडळ उपसमितीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. अधिनियमातील सुधारणा मंजूर झाल्या आहेत. अध्यादेश सहीसाठी राज्यपालांकडे जाईल. लवकरच अंमलबजावणी सुरू होईल. त्यामुळे बाजारात मोठा उलटफेर होणार आहे. बाहेरील उलाढालीसाठी व्यापारी सरसावतील. परप्रांतीय व्यापाऱ्यांकडून फसवणुकीच्या झालेल्या अनेक घटना पाहता शेतकऱ्यांना सावध राहावे लागेल. त्यावर नियंत्रणाची जबाबदारी जिल्हा उपनिबंधकांवर सोपवण्यात आली आहे. बुडालेल्या दोनशेंहून अधिक पतसंस्था, दहा मोठ्या बॅंका, निवडणुकांमुळे सातत्याने कार्यालय अतिकामाच्या तणावाखाली आहे. आता विस्तारित, काही हजार कोटींच्या उलाढालीची जबाबदारी त्यांना पेलावी लागेल.

विष्णुअण्णा मार्केटमध्ये महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून माल येतो. फळांची उलाढाल इथे 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आहे. आंबा, कलिंगड, अननस, चिकू, डाळिंब या फळांचे मोठे मार्केट आहे. कांदा आणि बटाट्याची जिल्ह्याची उलाढाल इथूनच होते. शेजारील जयसिंगपूर भागातील व्यापारी येथून खरेदी करतात. हे सारे बाजार आवारच्या बाहेर होऊ शकेल. खरेदीदार, शेतकरी अशा थेट व्यवहारात शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवरील हमाली, अडत, सेस, तोलाई या साऱ्याचा जू उतरणार आहे. केवळ सेसची रक्कम दीड कोटी आहे. हा पैसा शेतकऱ्यांच्या घरी जाणार आहे. फळ मार्केटमध्ये सौदा कट्टे, गोदाम आणि भाजी-फळ विक्रेत्यांची कार्यालये आहेत. या पायाभूत सुविधांचा वापर होणार हे निश्‍चित आहे.

""नवी जबाबदारी नीटपणे पार पाडू. शेतकऱ्यांनी शक्‍यतो रोखीने व्यवहार करावेत. खरेदीदाराची कागदपत्रे, नोंदणी तपासून घ्यावी. या जबाबदारीचे योग्य नियोजन केल्यास त्याचा अतिरिक्त ताण येणार नाही.‘‘
प्रकाश अष्टेकर, जिल्हा उपनिबंधक