शाळांची गुणवत्ता वाढली, प्रशासनात मात्र बट्ट्याबोळ

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 फेब्रुवारी 2017

सांगली - खासगीसह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या स्पर्धेतही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी प्राथमिक शाळांत पटसंख्या वाढवली. आंतरबाह्य शाळांची सुधारणा, शिष्यवृत्तीत खासगी संस्थांपेक्षा सरस निकाल लागले. प्रगत शैक्षणिक उपक्रमांतही सर्व शाळा अग्रेसर ठरल्या. खासगी, इंग्रजी माध्यमातील मुले पुन्हा जिल्हा परिषद शाळांकडे वळायला लागले. त्याचे श्रेय शिक्षकांना जाते. प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी शिक्षकांना मुख्यालयात हेलपाटे घालावे लागणे हे मात्र दुर्दैवी आहे. शिक्षकांचे प्रश्‍न वेळेत सोडवण्यात प्रशासन नापास झाले. कारभारावर सभापतींचे नियंत्रण नाही राहिले.

सांगली - खासगीसह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या स्पर्धेतही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी प्राथमिक शाळांत पटसंख्या वाढवली. आंतरबाह्य शाळांची सुधारणा, शिष्यवृत्तीत खासगी संस्थांपेक्षा सरस निकाल लागले. प्रगत शैक्षणिक उपक्रमांतही सर्व शाळा अग्रेसर ठरल्या. खासगी, इंग्रजी माध्यमातील मुले पुन्हा जिल्हा परिषद शाळांकडे वळायला लागले. त्याचे श्रेय शिक्षकांना जाते. प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी शिक्षकांना मुख्यालयात हेलपाटे घालावे लागणे हे मात्र दुर्दैवी आहे. शिक्षकांचे प्रश्‍न वेळेत सोडवण्यात प्रशासन नापास झाले. कारभारावर सभापतींचे नियंत्रण नाही राहिले.

अनेक वर्षे तेच तेच प्रश्‍न रेंगाळल्याने शिक्षण विभागाला पदाधिकारी, सदस्य आणि संघटना टार्गेट करतात. कळीचा प्रश्‍न असलेल्या तालुका, आंतरजिल्हा बदल्यांत आर्थिक देवघेवीच्या आरोपाने शिक्षण विभागाची  बदनामी झाली. शिक्षणाधिकारी एल. एस. पोले यांच्या काळात परिस्थिती बरी होती. त्यानंतर येथे पदोन्नतीवर आलेल्या एस. एस. पुन्ने यांच्या काळात कामकाज थंडावले. त्यांना तत्कालीन निरंतरच्या आणि सध्याच्या शिक्षणाधिकारी निशादेवी वाघमोडे यांचे डब्बल इंजिन जोडले. तरीही कारभार समाधानकारक झाला नाही. प्राथमिकचा कारभार वाघमोडेंकडे सोपवल्यानंतर कारभारावर पहिले सहा महिने सदस्य शांत होते. नंतर शिक्षण, स्थायी आणि सर्वसाधारण सभांत वाघमाडेंवर सदस्यांनी टीकास्त्र सोडले. कधी-कधी त्यांनी नियमानुसार काम करूनही उत्तर देण्यात दिरंगाई केली. त्याचा फटका त्यांना बसला. सध्याही प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी महिला व बालकल्याण अधिकाऱ्यांचे इंजिन जोडले गेले आहे.

प्राथमिक शिक्षकांचे प्रश्‍न, बदल्या, बढत्या, पदोन्नतीचे प्रश्‍न वेळेवर सोडवले तर शिक्षक मुख्यालयाला येणार नाहीत. शिक्षक हेलपाटे का घालतात, याचा विचार करून कार्यपद्धती ठेवली तर ९० टक्के काम हलके होईल. शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची कामाची पद्धत तिरकी आहे. एकाच आदेशाचा प्रत्येक तालुक्‍याला वेगळा अर्थ लावला जातो. तपासणीतून प्रेरणा मिळावी. खच्चीकरण होता कामा नये. विभागाचा कारभार ५० टक्के क्षमतेने काम सुरू आहे. तो शंभर टक्के झाला पाहिजे. आंतरजिल्हा बदल्यांतील तडजोडींवरील चर्चा कलंक आहे.
किरणराव गायकवाड, राज्य कोषाध्यक्ष, शिक्षक समिती

प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांबद्दलची ओरड गेल्या चार वर्षांपासून थांबलीय. आम्ही राबविलेल्या विविध उपक्रमांना पालक साथ देत आहेत. त्यामुळे लोकवर्गणीतून आंतर-बाह्य शाळा सुधारल्या. गुणवत्तेत आम्ही कमी पडणार नाही. शिक्षकांच्या प्रश्‍नांसाठी  संघटना पदाधिकाऱ्यांनाही हेलपाटे घालायला लागू नयेत, असे प्रशासकीय काम व्हावे. प्रशासनाचे सहकार्य झाले तर झेडपीच्या शाळा राज्यात प्रथम क्रमांकावर नेण्यासाठी आमच्या संघटना जबाबदारी घेतील.
विनायकराव शिंदे, जिल्हाध्यक्ष शिक्षक संघ, सांगली

जमेच्या बाजू
 झेडपीच्या १७०५ शाळा
 पैकी डिजिटल शाळा- ५०३
 प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्रमध्ये ५०१ शाळा
 प्रगतमध्ये विभागात सांगली प्रथम
 कृतियुक्त अध्ययन शाळा- ९०
 सेमी इंग्रजी शाळा- ६८१ (४० टक्के)
 आयएसओ शाळा-६००
 सुधारित शाळा संधी- २८१
 शिक्षक पदे मंजूर ६२३४,
   रिक्त-१७१
 सर्व शाळांत ज्ञानरचनावाद उपक्रम
 प्रगत केंद्र ८४ (प्राथ. ४३, उच्च प्राथमिक-४०)
 दोन वर्षांत पटसंख्या वाढली
 यंदापासून तालुका-
जिल्हा क्रीडा स्पर्धा सुरू

उणिवा अशा
 रोस्टरपूर्ती अभावी २०१४ पासून पदोन्नत्या रखडल्या
 दोन वर्षांपासून समायोजन रखडले
 आठवीचे वर्ग सुरू, शिक्षक मात्र मिळेनात
 पटानुसार पद मान्यता, खोल्यांअभावी शिक्षक मिळेनात
 सेवाज्येष्ठता याद्यांचा घोळ कायम
 अंशदानच्या स्लिपा देण्यात दिरंगाई
 शिक्षकांच्या पगारास विलंब
 पदवीधर शिक्षक लाभापासून वंचित
 वरिष्ठ वेतन श्रेणी, निवड श्रेणी
प्रलंबित
 काही सहाव्या आयोग हप्त्यांच्या लाभापासून वंचित
 शिक्षण सेवकांना नियमानुसार शिक्षक म्हणून घ्यावे.

Web Title: sangli zp school