वाढीव हद्दीत टप्प्याटप्प्याने करआकारणी

शैलेन्द्र पाटील
शनिवार, 25 मार्च 2017

सातारा - सातारा नगरपालिकेच्या प्रस्तावित हद्दवाढीमुळे वाढीव क्षेत्रातील नागरिकांना पालिकेची कर आकारणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. या भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासन ९० टक्के अनुदानातून स्वतंत्र योजनेखाली तीन वर्षांपर्यंत विशेष अर्थसाह्य देते. पालिकेच्या कराचा बोजा वाढेल, पालिका सध्याच्या क्षेत्रात पुरेशा सुविधा देऊ शकत नाही, मग आमचे कसे होणार? असे उपस्थित केले जाणारे प्रश्‍न त्यामुळे निरर्थक असल्याचे स्पष्ट होते. 

सातारा - सातारा नगरपालिकेच्या प्रस्तावित हद्दवाढीमुळे वाढीव क्षेत्रातील नागरिकांना पालिकेची कर आकारणी टप्प्याटप्प्याने होणार आहे. या भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासन ९० टक्के अनुदानातून स्वतंत्र योजनेखाली तीन वर्षांपर्यंत विशेष अर्थसाह्य देते. पालिकेच्या कराचा बोजा वाढेल, पालिका सध्याच्या क्षेत्रात पुरेशा सुविधा देऊ शकत नाही, मग आमचे कसे होणार? असे उपस्थित केले जाणारे प्रश्‍न त्यामुळे निरर्थक असल्याचे स्पष्ट होते. 

शाहूपुरी, दरे बुद्रुक, करंजे ग्रामीण, विलासपूर, खेडचा काही भाग व शाहूनगर-गोडोली या साताऱ्यालगतच्या वसाहती पालिकेच्या प्रस्तावित हद्दवाढीमध्ये आहेत. पालिकेच्या कराचा बोजा असह्य होईल, नागरिकांना हा कर सोसणारा नाही, हद्दवाढीनंतर वाढीव भागाचा बोजा पालिका यंत्रणेस पेलवणार नाही, सध्या आहे त्यांनाच ते सुविधा देऊ शकत नाहीत, मग वाढीव भागाचे कसे  होणार, हे म्हणजे आगीतून उठून फोफाट्यात... आदी प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत. प्रस्तावित हद्दीतील रहिवाशांची अशा प्रश्‍नांमुळे काहीशी गोंधळलेली मनस्थिती दिसते. २०११ मध्ये कऱ्हाड पालिकेची हद्दवाढ झाली. या पालिकेचे तत्कालीन नगर अभियंता एन. एस. पवार (सध्या जयसिंगपूर पालिका) यांनी ‘सकाळ’ला वाढीव हद्दीतील मिळकत कर आकारणीच्या कऱ्हाडमध्ये राबविल्या गेलेल्या प्रक्रियेची माहिती दिली. श्री. पवार यांनी सांगितले, ‘‘वाढीव क्षेत्रातील नागरिकांना पहिल्या वर्षी होणाऱ्या कराच्या केवळ २० टक्केच कर आकारला जातो. या नागरिकांवर कराचा भार एकदम पडू नये, हा त्यामागील हेतू आहे. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी कर २० टक्‍क्‍याने वाढत जातो. पाचव्या वर्षी पूर्ण कर आकारला जातो. कऱ्हाडच्या वाढीव क्षेत्रावर याच पद्धतीने कर आकारणी करण्यात आली.’’

हद्दवाढ झालेल्या पालिका क्षेत्रातील नागरिकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देता याव्यात, यासाठी स्वतंत्र योजनेखाली तीन वर्षांपर्यंत विशेष अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय शासनाने जून २०१२ मध्ये घेतला आहे. त्यानुसार मंजूर प्रकल्प प्रस्तावाच्या ९० टक्के रक्‍कम शासन देते. उर्वरित दहा टक्के रक्कम पालिकेची असते. हद्दवाढीनंतर मंजूर ‘डीपीआर’नुसार पहिली तीन वर्षे हा निधी मिळतो. त्यातून विस्तारित भागातील घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण व नागरी स्वच्छता कामासाठी, तसेच सामाजिक पायाभूत सुविधांचा विकास, नागरी दळणवळण साधनांचा विकास, शालेय शिक्षण, नागरी आरोग्य आदींशी निगडित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पालिकेला अर्थसाह्य मिळते. तुम्ही निवडलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून ही कामे विस्तारित क्षेत्रात करून घेता येतात. 

विस्तारीकरणामुळे होणारे लाभ
वाढीव लोकसंख्या व क्षेत्र लक्षात घेता पालिका कर्मचारी व साधनसामग्रीत वाढ.
नागरिकांच्या सोईसाठी सदरबझारप्रमाणे शाहूपुरी व शाहूनगर-गोडोलीमध्ये क्षेत्रीय कार्यालये शक्‍य.
त्यामुळे नागरिकांना जवळच्याजवळ सोय. 
वंचित भागाचा जलद विकास. 
पायाभूत सुविधांमुळे जीवनमान उंचावेल.
शहराचा समान विकास हे तत्त्व साध्य करता येईल.