आमदनी चवन्नी अन्‌ खर्चा रुपैया!

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 मार्च 2017

सातारा पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये यंदाही उत्पन्नाकडे दुर्लक्षच 
सातारा - दूरदृष्टीचा दुष्काळ, नावीन्याचा अभाव असलेला, उत्पन्नवाढीसाठी काहीही प्रयत्न न करणारा सातारा पालिकेचा अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर झाला. विशेष अनुदान व महसुली अनुदानावर म्हणजे रुपयातील तब्बल ६८ पैशांवर पालिकेचा हा अर्थसंकल्प अवलंबून आहे. उत्पन्नाच्या बाबीत इनमीन पंचवीस पैसेही नियोजित उत्पन्न पालिकेला दाखवता आले नाही.

सातारा पालिकेच्या अर्थसंकल्पामध्ये यंदाही उत्पन्नाकडे दुर्लक्षच 
सातारा - दूरदृष्टीचा दुष्काळ, नावीन्याचा अभाव असलेला, उत्पन्नवाढीसाठी काहीही प्रयत्न न करणारा सातारा पालिकेचा अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर झाला. विशेष अनुदान व महसुली अनुदानावर म्हणजे रुपयातील तब्बल ६८ पैशांवर पालिकेचा हा अर्थसंकल्प अवलंबून आहे. उत्पन्नाच्या बाबीत इनमीन पंचवीस पैसेही नियोजित उत्पन्न पालिकेला दाखवता आले नाही.

उत्पन्नाचे इतर स्त्रोत न हाताळता महागाईचा वरवंटा मात्र पालिकेचे नियमित कर भरणाऱ्या सर्वसामान्य सातारकरांवरून फिरवला गेला, अशा प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील जानकरांतून व्यक्त होत आहेत. 

सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचा सातारा पालिकेचा अर्थसंकल्प नुकताच बहुमताच्या जोरावर मंजूर झाला. मटण/फिश मार्केट विकास, पंतप्रधान आवास योजना व नगरोत्थान आणि अमृत योजनेतून काही प्रस्तावित कामे एवढेच काय ते वेगळेपण या अर्थ संकल्पात आढळले. या अर्थसंकल्पात प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये दूरदृष्टी व नावीन्याचा अभाव दिसून येतो.

सुधारीत पाणीपुरवठा योजना अद्याप अपूर्ण आहे. काही ठिकाणी नळांना बसवलेले मीटर चोरीस गेले आहेत. शहराच्या ३० टक्के भागात अजून निळ्या पाईपचे पाणी मिळत नाही. या स्थितीत वार्षिक पाणीपट्टीत ३० टक्के वाढ करून ती २००० करण्यात आली. 

शहराच्या सार्वजनिक स्वच्छतेचे तीनतेरा वाजले आहेत. घंटागाड्यांमार्फत कसाबसा ६५ टक्के कचरा उचलला जातो. ‘कचरा त्यामुळे कुंडीमुक्त शहर’ ही संकल्पना कधीच हवेत विरून गेली आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न होण्याऐवजी प्रती कुटुंब, प्रती दिवशी १ रुपया स्वच्छता कर नागरिकांच्या माथी मारण्यात आला. आगामी वर्षात पालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने कोणताही ठोस कार्यक्रम प्रशासनापुढे नाही. तुटपुंजे उत्पन्न असल्याने केवळ सरकारी अनुदानावर पालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा असेल. काही कारणाने अनुदान मिळण्यात विलंब झाल्यास त्याचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर व एकूणच पालिकेच्या कारभारावर होण्याची शक्‍यता जानकार व्यक्त करतात. 

पालिका इमारतीमधील सीसीटीव्ही यंत्रणा निकामी ठरल्यानंतरही आणखी दहा लाख रुपयांची तरतूद कशासाठी याचा उलगडा अर्थसंकल्पात झाला नाही. पथदिव्यांचा ठेका सांगलीच्या कंपनीला दिल्यानंतर पुन्हा एलईडी दिव्यांसाठी पावणेदोन कोटी व पथदिवे देखभाल दुरुस्तीसाठी २५ लाखांची तरतूद कशासाठी असा प्रश्‍न जानकार उपस्थित करतात. 

‘साविआ’च्या कांमाना प्राधान्य 
शहराच्या समतोल विकासासाठी वॉर्ड निधीची संकल्पना सातारा पालिकेत राबविण्यात येत होती. त्यासाठी काही निधी सर्वसाधारण निधीत बाजूला काढून ठेवण्यात येत होता. मनोमिलनाच्या भंगानंतर सत्तासूत्रे फिरताच सत्ताधाऱ्यांनी वॉर्ड निधीला कात्री लावण्याची खेळी केली. त्यामुळे सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीचे सदस्य सुचवतील त्याच कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. यामुळे वॉर्डातील नागरिकांच्या गरजेपेक्षा काम सुचविणाऱ्याचे इंटरेस्ट महत्त्वाचे ठरू शकतात!