‘कास’वरील बांधकामांबाबत प्रशासन बुचकळ्यात

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 3 जून 2017

स्वतंत्र आचारसंहितेची गरज; नियमानुसार बांधकाम केलेल्यांना नाहक त्रास

स्वतंत्र आचारसंहितेची गरज; नियमानुसार बांधकाम केलेल्यांना नाहक त्रास

सातारा - कास रस्त्यावरील बंगलेवाल्यांमागे महसूल प्रशासनाने चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे. मात्र, त्यांनी बांधकाम करताना नेमका कोणता गुन्हा केला किंवा कोणत्या कलमांचा भंग केला याबाबत महसूल कर्मचाऱ्यांना काहीही सांगता येत नाही. ‘मीडियामुळे वातावरण गरम आहे’ असली बेजबाबदारपणाची व फालतू कारणे सांगून हे कर्मचारी संबंधितांना उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. नियमानुसार बांधकाम केलेल्यांना त्यामुळे नाहक कटकटींना तोंड द्यावे लागत आहे. यानिमित्ताने ‘कास’संदर्भात 
स्वतंत्र आचारसंहिता ठरविण्याची गरज व्यक्‍त होत आहे. 

पालकमंत्र्यांनी कास रस्त्यावरील बांधकामांबाबत कारवाईचे सूतोवाच केले. त्यामुळे महसूल यंत्रणा कधी नव्हे इतकी सक्रिय झाली. कास रस्त्यावरील बांधकामांची पाहणी करून महसूल यंत्रणेने नोटिसा देण्यास सुरवात झाली आहे. ही कार्यवाही करत असताना संबंधित मंडलाधिकारी व त्यांच्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांना संबंधित बांधकामदारांनी कोणता कायदा- नियमांचा भंग केला, याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण देता येत नाही.

काही कर्मचारी ‘मीडिया’च्या प्रेशरमुळे नोटिसा द्याव्या लागत आहेत. तुमचे जे काही म्हणणे असेल ते न्यायालयासमोर सांगा’ असली बेजबाबदारपणाची उत्तरे देत आहेत. नियमानुसार बांधकाम करणाऱ्यांना नाहक कोर्टकचेऱ्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. यातून दोघांचाही पैसा व वेळ वाया जाणार आहे. 

यातील काही बांधकामे गेल्या १५-२० वर्षांतील आहेत. त्या वेळी ग्रामपंचायतींना बांधकाम परवाना देण्याचा अधिकार होता. काहींनी रस्त्यापासून ‘मार्जी’न सोडून बांधकाम करण्याची काळजी घेतली. या ठिकाणचे बहुतांश बंगलेवाले त्यांचा खासगी वापराबरोबरच व्यावसायिक कारणांसाठीही करतात; परंतु काही मंडळी केवळ स्वत:च्या खासगी वापरासाठीच त्याचा वापर करत असतील तर अशांनाही सर्वांबरोबर संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे. 

कास रस्त्यावरील काही गावे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या ना बफर क्षेत्रात मोडतात ना कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारशीनुसार पर्यावरण संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह झोन) क्षेत्रात मोडतात, तरीही प्रशासनाने सरसकट सर्वांना नोटिसा धाडून त्रास देण्यास सुरवात केल्याच्या तक्रारी आहेत. समुद्र सपाटीपासून एक हजार मीटर उंचीचा नियम सांगितला जातो. मात्र, याबाबतच्या कायद्याची सुस्पष्टता नसल्याने नगरचना कार्यालयही यासंदर्भात ठोस काहीच सांगू शकत नाही. 

कास पठार हे पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आहे. त्यामुळे साताऱ्यापासून कासपर्यंत याठिकाणी काय व्हावे, कसे व्हावे, काय होऊ नये याबाबत एकच धोरण ठरवावे लागेल. ग्रामपंचायतींच्या बांधकामाबाबत नियम वेगळे, पर्यटन विकास महामंडळाचे नियम वेगळे, नगररचना कार्यालयाचा आणखी वेगळाच नियम, महसूल खात्याचे आणखी तिसरेच... असे होत राहिले तर असाच गोंधळ कायम होत राहणार आहे. हे गोंधळाचे वातावरण टाळण्यासाठी स्वतंत्र आचारसंहिता ठरवावी लागेल. जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने समिती गठीत करून त्यांच्याकडे ‘कास’बाबतचे अधिकार राहतील, अशी व्यवस्था झाली तर ‘कास’चे पर्यावरण राखण्यासाठी ठोस पावले पडतील, अशी अपेक्षा पर्यवरणप्रेमींतून व्यक्त होत आहे. 

बांधकामदारांचा दोष काय? 
ग्रामपंचायतींनी परवानगी दिल्यामुळे आम्ही बांधकामे केली. आता नियमानुसार बांधकाम केल्यानंतर शासनाला ती बेकायदेशीर असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला आणि बांधकामाला त्या वेळी मिळालेली परवानगी चुकीची असेल तर त्याचा दोष बांधकामदारांचा कसा काय? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.