सातारा पालिकेत २२ वर्षांपासून लटकला निर्णय!

सातारा - पालिकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण विभागात तो काम करत होता. एका प्रकरणात त्याच्यावर प्रशासनाने ठपका ठेवला, फौजदारी झाली अन्‌ पाठोपाठ नोकरीही गेली. मात्र, ते आजही पालिकेत हजेरीसाठी जातात, त्यांना दरमहा दोन हजार ८८० रुपये निलंबन भत्ता मिळतो, एक-दोन नव्हे तब्बल २२ वर्षे ते निलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यांचे प्रकरण पालिकेत लटकत्या कंदीलासारखे लोंबकळत पडले आहे. पालिकेला या २२ वर्षांत साडेसात लाखांहून अधिक रक्कम भत्त्यापोटी द्यावी लागल्याची चर्चा आहे. 

अचंबित करणाऱ्या या प्रकरणाची कथाही तितकीच विचित्र व प्रशासकीय दिरंगाईचा उत्तम नमुना दाखविणारी आहे. पालिका सूत्रांकडून उपलब्ध माहितीनुसार, जगदीश माधव गुजर असे या निलंबित पालिका कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. ते फेब्रुवारी १९९३ मध्ये पालिकेच्या सेवेत दाखल झाले. एका महनीय व्यक्तीच्या शिफारशीवरुन त्यांना पालिका सेवेत दाखल करून घेण्यात आले. त्यावेळी पोस्ट खात्यात पालिका कर्मचाऱ्यांची आवर्ती ठेवीची खाती काढण्यात आली होती. या खात्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगारातून कपात केलेले पैसे भरण्याची जबाबदारी लेखनिक म्हणून गुजर यांच्यावर होती. १२३ कर्मचाऱ्यांचे पगारातून कपात केलेले पैसे श्री. गुजर पोस्टात नेऊन भरत असत. सुमारे तीन वर्षांच्या कालावधीत यातील खातेदारांच्या खात्यात दोन लाख ५५ हजार ९२५ रुपयांचा अपहार केल्याचा ठपका त्यावेळच्या पालिका प्रशासनाने श्री. गुजर यांच्यावर ठेवला. कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेल्या रकमा पोस्टात नियमित भरल्या नाहीत, काही कमी भरल्या तसेच काही खातेदारांच्या बनावट सह्या करून खात्यातील पैसे परस्पर घेतल्याचा पालिका प्रशासनाचा आरोप आहे. या आरोपाच्या अनुषंगाने तत्कालीन अकाउंटंट सुरेश किसन लाड यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली होती. पोलिसांच्या अटकेच्या कारवाईनंतर नोव्हेंबर १९९५ मध्ये श्री. गुजर यांना प्रशासनाने निलंबित केले. आजअखेर श्री. गुजर निलंबित आहेत. त्यांना पालिका नियमानुसार दोन हजार ८८० रुपये निलंबन भत्ता देते. गेल्या २२ वर्षांत साडेसात लाखांहून अधिक रक्कम कोणतेही काम न करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला निव्वळ निलंबन भत्ता म्हणून देण्याची वेळ पालिकेवर आली. याचा अप्रत्यक्ष भार सर्वसामान्यांच्या खिशावर पडतो आहे.

प्रशासनाला २२ वर्षांत घेता येईना निर्णय
कर्मचाऱ्याला निलंबन कालावधीत अन्य नोकरी करता येत नाही. तसेच त्याला पालिकेत रोजच्या रोज निलंबन रजिस्टरवर हजेरी लावावी लागते. फौजदारी खटल्याच्या तपासाकामी पोलिसांनी गुजर यांच्याशी संबंधित पालिकेतील सर्व दप्तर जप्त केले. कोणत्याही निलंबित कर्मचाऱ्याचा निर्णय त्याची विभागीय चौकशी होईपर्यंत प्रशासनाला घेता येत नाही. गुजर यांच्यावरील आरोपांची पुरेशी कागदपत्रे नसल्याने विभागीय चौकशी होत नाही. परिणामी त्यांच्या नोकरीबाबत पुढील निर्णय प्रशासनाला २२ वर्षांत घेता आला नसल्याचे समजते.