पीककर्ज भरा; अन्यथा तुरुंगात पाठवू! 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 26 जुलै 2017

पुसेसावळी - फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी सन्मान योजना जाहीर करून महिना उलटतो आहे. त्याचे अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते ना होते, तोच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अनेक शेतकऱ्यांना "पीककर्ज त्वरित भरा; अन्यथा जंगम, स्थावर मिळकतींचा लिलाव करू, तसेच थकीत रक्कम जमा होईपर्यंत दिवाणी तुरुंगात ठेवण्याचा इशारा' देणाऱ्या नोटिसा वकिलांमार्फत पाठवून शेतकऱ्यांचा मानसिक छळ सुरू केला आहे. 

पुसेसावळी - फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी सन्मान योजना जाहीर करून महिना उलटतो आहे. त्याचे अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होते ना होते, तोच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अनेक शेतकऱ्यांना "पीककर्ज त्वरित भरा; अन्यथा जंगम, स्थावर मिळकतींचा लिलाव करू, तसेच थकीत रक्कम जमा होईपर्यंत दिवाणी तुरुंगात ठेवण्याचा इशारा' देणाऱ्या नोटिसा वकिलांमार्फत पाठवून शेतकऱ्यांचा मानसिक छळ सुरू केला आहे. 

एकीकडे दुष्काळ आणि दुसऱ्या बाजूने निसर्गाचा लहरीपणा अशा कायम चक्रात अडकून मेटाकुटीला आलेल्या बळिराजाला आता कायदेशीर नोटिसा पाठवून बॅंका कोणता सूड उगवत आहेत, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गामधून पुढे येऊ लागली आहे. वकिलांमार्फत शेतकऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या नोटिसांमध्ये सात दिवसांच्या आत कर्ज रक्कम व्याजासहित भरावी; अन्यथा जंगम व स्थावर मिळकतींचा लिलाव करण्यात येईल, असे स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. रक्कम भरली नाही, तर कर्जदार शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम जमा होईपर्यंत दिवाणी तुरुंगात ठेवण्यात येईल, असेही नोटिसीत म्हटले आहे. पुसेसावळी आणि परिसरातील शेतकऱ्यांना अशा प्रकारच्या नोटिसा आल्या असल्याने शेतकरी वर्ग भीतीच्या सावटाखाली वावरू लागला आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांबरोबरच इतर बॅंका व सोसायट्यांनीही कर्जदार शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन कर्ज भरण्यासंदर्भात तगादा लावलेला आहे. सरकारची कर्जमाफी केव्हा आणि कशा स्वरूपाची मिळणार, यासंदर्भात शेतकऱ्यांना कसलीच माहिती नसल्याने सध्या पुसेसावळी परिसरात स्थावर मालमत्ता लिलाव आणि तुरुंगवासाच्या नोटिसांच्या चर्चेला उधाण आले आहे. 

""मी स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या औंध शाखेतून 52 हजार रुपये पीककर्ज घेतले आहे. दुष्काळ आणि नापिकीमुळे माझे कर्ज थकले आहे. सरकारने कर्जमाफी केल्यानंतर आम्हाला दिलासा मिळाला; पण बॅंका मात्र पिच्छा सोडत नाहीत. वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवल्यामुळे घरात भीतीचे सावट निर्माण झाले आहे. उसनवार पैसे घेवून कशीतरी पेरणी केली आहे. शेतीतून उत्पन्न यायच्या आधीच बॅंकेच्या तगाद्यामुळे झोप उडाली आहे.'' 
-श्रीकांत चव्हाण, शेतकरी, वडगाव 

""कर्जमाफीसंदर्भात आम्हाला शासनाकडून कोणतेही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. कर्जमाफी संदर्भातील बातम्या आम्ही वर्तमानपत्रे व दूरचित्रवाहिन्यांवर पाहात आहोत.'' 
दिनेश लाडे, शाखा व्यवस्थापक, 
स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा औंध, जि. सातारा