शेतकऱ्यांवर पडणार ‘जीएसटी’चा भार?

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 26 जून 2017

सातारा - ‘जीएसटी’ लागू होणार असल्याने व्यापारी वर्ग चिंताग्रस्त झाला आहे. दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी केल्याने शेतकरी आनंदात असले तरी जीएसटी लागू होताच त्याचा अतिरिक्‍त भार शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. सहा टक्‍क्‍यांच्या वाढीव ‘जीएसटी’मुळे खताच्या एका पोत्यामागे शंभर रुपयापर्यंतचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्‍यता आहे. मॉन्सून लांबल्याने चिंतेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जुलैनंतर अधिक महागडी खते घ्यावी लागतील.

सातारा - ‘जीएसटी’ लागू होणार असल्याने व्यापारी वर्ग चिंताग्रस्त झाला आहे. दीड लाखापर्यंत कर्जमाफी केल्याने शेतकरी आनंदात असले तरी जीएसटी लागू होताच त्याचा अतिरिक्‍त भार शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. सहा टक्‍क्‍यांच्या वाढीव ‘जीएसटी’मुळे खताच्या एका पोत्यामागे शंभर रुपयापर्यंतचा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्‍यता आहे. मॉन्सून लांबल्याने चिंतेत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जुलैनंतर अधिक महागडी खते घ्यावी लागतील.

रासायनिक खतांवर सध्या सहा टक्के कर लागू आहे. जीएसटीनुसार यात सहा टक्के वाढ होणार आहे. खताशिवाय वाहतूक, स्टोअरेज, हमाली यावरही जीएसटी लागणार असल्याने वाढीव रक्कम पोत्यामागे शंभर रुपये इतकी होण्याची शक्‍यता आहे. यामुळे जुलैनंतर खतांचे दर वाढण्याची शक्‍यता बाजारपेठेत वर्तविली जात आहे. केंद्र शासनाने जीएसटी प्रणाली जाहीर केल्यानंतर खतावर १२ टक्के कर आकारणी केली. शासनाच्या नियमानुसार एक जुलैनंतर पूर्वीच्या साठ्याची माहिती शासनाला द्यावी लागणार आहे. यानुसार जेवढा शिल्लक साठा असेल, त्या साठ्यावर अतिरिक्त सहा टक्‍क्‍यांचा कर शासनाला भरावा लागेल. 

मॉन्सूनने अद्यापही शेतीपूरक आगमन केले नसल्याने खतांची शेतकऱ्यांनी खरेदी केली नाही. त्यामुळे खतेविक्रेत्यांकडे अद्यापही खरीप हंगामासाठी आवश्‍यक खतांचा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे त्यावरही अतिरिक्‍त सहा टक्‍के कर भरावा लागणार आहे. जुना साठा डिसेंबरअखेर विक्री करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे; पण त्याची विक्री या कालावधीतही न झाल्यास काय करायचे, हा प्रश्‍न अनुत्तरितच आहे. विक्रेत्यांनी नेमके काय करावे, याबाबतच्या सूचना शासन स्तरावर नसल्याने विक्रेत्यांमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. 

नव्या नियमांबाबत इत्थंभूत माहिती खते विक्रेत्यांना नसल्याने त्यांनाही व्यवसाय करणे अडचणीचे जात आहे. कुठलेच स्पष्ट आदेश नाहीत किंवा या क्षेत्रातील व्यक्तींनाही नेमका अंदाज नसल्याने विक्रेत्यांमध्ये नाराजी आहे. शेतकऱ्यांना तर महाग दराने खते द्यावीच लागणार आहेत; पण व्यवस्थापन खर्चाचा ताळमेळही घालावा लागणार असल्याने खत विक्रेत्यांमध्ये शिल्लक साठा, विक्री, मागणी याबाबतचा अंदाज बांधणे कठीण बनत आहे. 

जिल्ह्यात ऊस हे महत्त्वाचे पीक आहे. इतर पिकांच्या तुलनेत या भागात पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक खत हे केवळ उसासाठीच वापरले जाते. हे खत वापरण्याचा कालावधी जून ते ऑगस्ट हाच आहे. अद्याप पाऊस नसल्यामुळे खत मागणी नाही. जुलैमध्ये पाऊस पडल्यास व अचानक खताची मागणी वाढल्यास नव्या नियमाप्रमाणेच हे व्यवहार होणार असल्याने त्याचा धसका विक्रेत्यांबरोबर शेतकऱ्यांनी घेतला आहे.

सेंद्रिय शेतीही महागणार?
रासायनिक खतांवर १२ टक्‍के जीएसटी लागू होणार आहे. त्याच प्रमाणे सेंद्रिय खतांवरही १२ टक्‍के जीएसटी लावण्यावर विचार सुरू होता. मात्र, तो कर कमी करत सेंद्रिय खतांवर पाच टक्‍के जीएसटी लागू केली आहे. जीएसटीबाबत अद्यापही स्पष्ट माहिती नसल्याने खतांच्या किंमती वाढतील अथवा कमी होतील, हे निश्‍चित सांगता येणार नाही, असे म्हसवडकर एजन्सीचे शशांक शहा यांनी सांगितले.