‘हरित इमारतीं’चे प्रस्ताव धूळखात!

शैलेन्द्र पाटील
बुधवार, 28 मार्च 2018

सातारा - ऊर्जा, पाणी व घनकचऱ्याबाबत सार्वजनिक व्यवस्थेवरील ताण हलका करणाऱ्या ‘हरित इमारतीं’ना घरपट्टीत सवलत देण्याचा पालिकेचा ठराव चार वर्षे अंमलजावणीविना रखडला आहे. अशा इमारतींना घरपट्टीत तब्बल २० टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन पालिकेने राज्यात आघाडी घेतली खरी, परंतु अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांमधील खांदोपालटांमध्ये या प्रस्तावाकडे दुर्लक्षच झाले. तब्बल चार वर्षांपासून १७ मिळकतदारांचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. 

सातारा - ऊर्जा, पाणी व घनकचऱ्याबाबत सार्वजनिक व्यवस्थेवरील ताण हलका करणाऱ्या ‘हरित इमारतीं’ना घरपट्टीत सवलत देण्याचा पालिकेचा ठराव चार वर्षे अंमलजावणीविना रखडला आहे. अशा इमारतींना घरपट्टीत तब्बल २० टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन पालिकेने राज्यात आघाडी घेतली खरी, परंतु अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांमधील खांदोपालटांमध्ये या प्रस्तावाकडे दुर्लक्षच झाले. तब्बल चार वर्षांपासून १७ मिळकतदारांचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. 

देशातील एकूण विजेच्या मागणीपैकी ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक वीज विविध इमारतींमध्ये दैनंदिन गरजांसाठी वापरात येते. २०२० पर्यंत ही मागणी ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात. या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या विजेत बचत करता आली तर सक्तीचे भारनियमन, वीजनिर्मितीसाठी खर्च होणारे इंधन, त्यामुळे होणारे प्रदूषण आदी अनेक प्रश्‍नांची सोडवणूक होऊ शकते. ‘सकाळ’ने याबाबत ता. २५ जून २०१४ च्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केले होते. पालिकेने हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्याकामी पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

तत्कालीन मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने चार प्रकारच्या उपाययोजनांना प्रत्येकी पाच टक्के याप्रमाणे हरित इमारतीच्या धर्तीवरील इमारतींना घरपट्टीत २० टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत देण्याचा ठराव संमत केला. सातारकरांनी या अभिनव उपक्रमाचे स्वागत केले. एकाच महिन्यात १७ नागरिकांनी ‘हरित इमारती’चे निकष पूर्ण करत घरपट्टीतील सवलतींवर हक्क सांगितला. मात्र, मुख्याधिकारी, वसुली अधीक्षक बदलले. त्यामुळे एक चांगली योजना दुर्लक्षिली गेली. 

ऊर्जा बचतीसाठी केलेली उपाययोजना व अपारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वापर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, ओल्या कचऱ्यातून गच्चीवरील बाग, वृक्षारोपण-संवर्धन व ओल्या कचऱ्यातून गच्चीवरील बाग करणे, पाणी वापरात काटकसर करणे व सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे अशा उपाययोजनांच्या माध्यमातून साताऱ्यातील नागरिक पर्यावरणविषयक सजग होऊ लागले आहेत. मात्र, पहिल्या १७ प्रस्तावांनाच पालिकेचा सवलतीचा लाभ न मिळाल्याने अनेकांनी अशा उपाययोजना करूनही पालिकेकडे सवलतीसाठी दावा केला नाही. परिणामी एका चांगल्या, लोकोपयोगी योजनेला ‘ब्रेक’ लागल्यासारखी स्थिती आहे.

‘हरित इमारती’बाबत पालिकेने केलेला ठराव हा व्यापक लोकहिताचा आहे. त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याने नागरिकांच्या मनात पालिकेबाबत चुकीचा संदेश जाण्याचा धोका आहे. अशी सवलत देण्याबाबत शासनाचे पालिका अधिनियमातच (१२७ ब) तरतूद केली आहे. यापूर्वी अर्ज करून सवलतीसाठी दावा करणाऱ्या मिळकतदारांना त्यांच्या अर्जाच्या तारखेपासून सवलत पालिकेने द्यावी.
- शंकर माळवदे, माजी उपाध्यक्ष, सातारा पालिका

‘हरित इमारती’च्या धर्तीवर पालिकेने मंजूर केलेल्या कर सवलतीचा विषय महत्त्वाचा आहे. येत्या दोन महिन्यांत संबंधित पात्र मिळकतदारांना ठरावानुसार सवलतीचा लाभ मिळेल. जास्तीत जास्त नागरिकांनी निकषांची पूर्तता करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
- शंकर गोरे, मुख्याधिकारी, सातारा पालिका

Web Title: satara news green building proposal