‘जीएसटी’ देशासाठी लाभदायकच ठरणार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 1 जुलै 2017

सातारा - विक्री व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे देशाच्या संपूर्ण करप्रणालीमध्ये एक प्रकारची सुसूत्रता येणार आहे. त्यातून देशाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. तसेच यातील तरतुदींमुळे अनेक वस्तू व सेवांच्या किमतीत घट होऊन ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) बी. एम. टोपे यांनी सांगितले. ‘सकाळ’च्या ‘कॉफी विथ सकाळ’ उपक्रमांतर्गत ते संपादकीय सहकाऱ्यांशी बोलत होते.

सातारा - विक्री व सेवाकराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे देशाच्या संपूर्ण करप्रणालीमध्ये एक प्रकारची सुसूत्रता येणार आहे. त्यातून देशाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. तसेच यातील तरतुदींमुळे अनेक वस्तू व सेवांच्या किमतीत घट होऊन ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार असल्याचे राज्य कर उपायुक्त (प्रशासन) बी. एम. टोपे यांनी सांगितले. ‘सकाळ’च्या ‘कॉफी विथ सकाळ’ उपक्रमांतर्गत ते संपादकीय सहकाऱ्यांशी बोलत होते.

श्री. टोपे म्हणाले, ‘‘उद्यापासून (एक जुलै) संपूर्ण देशात जीएसटी कायदा लागू होत आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये अप्रत्यक्ष करप्रणालीमधील हा सर्वांत मोठा व सर्वसमावेशक बदल आहे. जगभरात सुमारे १६५ देशांमध्ये ही करप्रणाली राबविली जाते. लोकशाही सरकार असलेल्या आपल्या संघीय देशामध्ये ही करप्रणाली अंमलात आणण्याचे काम अत्यंत आव्हानात्मक होते. कित्येक वर्षांपासून केंद्र व राज्य सरकारांच्या पातळीवर त्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्याला उद्यापासून मूर्तस्वरूप येत आहे.

केंद्र व राज्य शासनाकडून आजवर घेतले जाणारे वेगवेगळे १६ कर यामध्ये एकत्रित केले आहेत. पूर्वी अप्रत्यक्ष असलेले हे कर ग्राहकांकडून वसूल होत होतेच. नव्या प्रणालीमध्ये ग्राहकाला त्याची स्पष्ट माहिती होणार आहे. त्यामुळे करप्रणालीत अधिक पारदर्शकता आली आहे. 

केंद्र शासनाचा विक्रीकर (व्हॅट) व केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग एकत्रितपणे या कराच्या वसुलीची अंमलबजावणी करणार आहे. दीड कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेले ९० टक्के व्यापारी राज्य शासनाच्या तर, दहा टक्के व्यापारी केंद्र शासनाच्या यंत्रणेकडे जाणार आहेत. त्यापेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेले व्यापारी राज्य व केंद्र शासनाच्या यंत्रणेकडे ५०-५० टक्के अशा प्रमाणात राहणार आहेत. वसूल केला जाणारा कर राज्य व केंद्राच्या नावावर निम्मा-निम्मा भरला जाणार आहे. ही सर्व रक्कम रिझर्व्ह बॅंकेकडे जमा होऊन तेथून राज्य व केंद्र शासनाकडे वर्ग होण्याची पद्धत या प्रणालीमध्ये आहे. व्यापाऱ्यांना यापूर्वी विविध प्रकारच्या करांसाठी वेगवेगळे काम करावे लागत होते. या प्रणालीमध्ये सर्व कर एकत्र करण्यात आल्याने त्यांच्या कामात सुटसुटीतपणा येणार आहे. मात्र, त्यांना आपल्या विक्रीची बिलनिहाय माहिती दर महिन्याला सिस्टिममध्ये अपलोड करावी लागणार आहे. ती दररोज भरण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. करदात्यांनी या प्रणालीबाबत दडपण घेऊ नये. काही कायदेशीर तरतुदी, प्रक्रिया यामध्ये अडचणी असल्यास त्या लवकरात लवकर सोडविल्या जाणार आहेत. जे करदाते नव्याने कर भरण्यास पात्र होणार  आहेत, त्यांना ३० जुलैपर्यंत अर्ज करण्यासाठी वेळ देण्यात आली आहे. व्यापारी, उद्योजकांच्या संघटनांनी आपल्या सभासदांना येणाऱ्या अडचणी एकत्रित करून वस्तू व सेवाकर विभागाकडे किंवा शासनाकडे सादर कराव्यात. त्यावर तातडीने मार्ग काढला जाईल, असे आश्‍वासनही श्री. टोपे यांनी दिले.

यापूर्वी बरेच अप्रत्यक्ष कर ग्राहकांकडून वसूल केले जात होते. त्याची टक्केवारीही जास्त होती. मात्र, नव्या प्रणालीत एकच कर आहे. त्यामुळे ग्राहकाला आपण नेमका किती कर भरणार, याची माहिती होते. त्याचबरोबर बऱ्याच वस्तू व सेवांच्या बाबतीत कर कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार आहे. बऱ्याच सेवा या कायद्याच्या कक्षेत नव्याने आणण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एसटी प्रवासासारख्या गोष्टींसाठीही ग्राहकांना कर द्यावा लागणार आहे. मात्र, त्यातून देशाचे उत्पन्न वाढणार आहे. साहजिकच सार्वजनिक हिताच्या गोष्टींसाठी अधिक पैसा उपलब्ध होईल. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होणार असल्याचेही श्री. टोपे म्हणाले. 

व्यापाऱ्यांना करप्रणालीची माहिती देण्यासाठी, त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी विक्रीकर विभागामार्फत राज्यात ४२५ ठिकाणी  वस्तू व सेवाकर सुविधा केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. त्याचा व्यापारी व उद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. टोपे यांनी केले.

बी. एम. टोपे,राज्य कर उपायुक्त 

विक्रीकर भवन आता वस्तू व सेवाकर भवन
राज्य शासनाचा कर विक्रीकर (व्हॅट प्रशासन) विभागाकडून आजवर वसूल केला जात होता. या विभागाच्या कार्यालयाला आजपर्यंत विक्रीकर भवन असे म्हटले जात होते. आता संपूर्ण देशात एकच कर झाला आहे. त्यामुळे विक्रीकर भवनाचे नामकरण उद्यापासून वस्तू व सेवाकर भवन असे होणार आहे.