आरोग्य सेवा ‘सलाईन’वर!

सातारा - ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्य सुधारले पाहिजे, यासाठी केवळ योजना जाहीर करणे, इतपर्यंतचा ‘अजेंडा’ शासनाचा होऊन बसला आहे; परंतु आरोग्य सुधारण्यासाठी हव्या असणाऱ्या पायाभूत सुविधांकडे मात्र, सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे एक हजार ७२८ पदे मंजूर असतानाही तब्बल ३८ टक्‍के म्हणजे ६४९ पदे रिक्‍त आहेत. त्यामुळे आरोग्याचा गाडा सध्या अतिरिक्‍त कार्यभारावर (चार्ज) चालला आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागामार्फत ग्रामीण भागातील जनतेला आरोग्याच्या सुविधा दिल्या जात आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यात ७२ प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ४०० उपकेंद्रांमार्फत या सुविधा पुरविल्या जातात.

त्यासाठी सातारा जिल्हा परिषदेला जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अतिरिक्‍त जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा माता बालसंगोपन अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी यासह विविध अशी एकूण एक हजार ७२८ पदे मंजूर आहेत. ती पूर्ण क्षमतेने भरली जावीत, यासाठी सातत्याने राज्य शासनस्तरावर पाठपुरावाही केला जात आहे. मात्र, अद्यापही त्याला पूर्णः यश आलेले नाही. 

ग्रामीण जनतेला आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, यासाठी शासन नवनवीन योजना राबवत असते. त्यासाठी लाखोंच्या जाहिरातही करत आहे. मात्र, दुर्गम वाड्यावस्त्या, गावस्तरावर सर्व आरोग्य सुविधा मोफत देण्यासाठी शासनाकडून तोकड्या स्वरूपात प्रयत्न केले जात आहेत. अद्यापही प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रात दर्जेदार सुविधा मिळत नाहीत. त्यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची असलेली रिक्‍तपदे हे महत्त्वाचे कारण ठरत आहेत.