चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका बेकायदा

सातारा - सातारा नगरपालिकेतील ६० चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या वारसाहक्काने झालेल्या नेमणुका नगरपालिका संचालनालयाने बेकायदेशीर ठरविल्या आहेत. या नियमबाह्य नियुक्‍त्यांना जबाबदार पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नावे व पदे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. या नियुक्‍त्यांबाबत अंतिम निर्णय होईपर्यंत इतर वारसांच्या नियुक्‍त्या लटकल्या आहेत. 

राजीनामा दिलेल्या किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या सफाई कामगारांच्या पदावर वारसाहक्काने नियुक्‍त्या केल्या जातात. नगरपालिकेला अशा नियुक्‍त्यांचे अधिकार आहेत. शासनाची वेळोवेळची परिपत्रके, संचालनालयाचे निर्देशानुसार वारसांचे प्रस्ताव तयार करावे लागतात. त्यानंतर संबंधित वारसाची नियुक्ती करता येते. सातारा नगरपालिकेत २०१४ ते २०१६ या दोन वर्षांत झालेल्या सफाई कामगारांच्या नियुक्‍त्यांपैकी ६० नियुक्‍त्या नियमबाह्य म्हणजे बेकायदेशीर ठरविल्या गेल्या आहेत. या नियुक्‍त्या करताना सर्वसाधारण सभेला अंधारात ठेवले गेल्याचीही चर्चा आहे. 

कामगार नेते अशोक मारुडा यांनी या संदर्भात नगरपालिका संचालनालयाकडे तक्रार केली होती. त्याच्या चौकशीमध्ये या नियुक्‍त्या बेकायदेशीर असल्याची बाब उघड झाली. या बेकायदा नियुक्‍त्यांप्रकरणी जबाबदार पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल पाठविण्याचे निर्देश संचालनालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी ६० नियुक्‍त्यांना जबाबदार पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे व पदे पालिका प्रशासनाला मागितली आहेत. या नियुक्‍त्यांना ते कसे जबाबदार होते, याचा तपशील मागविण्यात आला आहे. नगराध्यक्ष, पालिकेचे उपाध्यक्ष, मुख्याधिकारी तसेच आस्थापना विभागप्रमुख व संबंधित टेबलचा कर्मचारी हे या नियुक्‍त्यांच्या कार्यकक्षेत येतात. त्यातील कोणाचा कसा संबंध आहे, हे पालिका प्रशासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवावे लागणार आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्राने पालिका प्रशासनासह अनेकांचे दाबे दणाणले आहेत. राजीनामा अथवा सेवानिवृत्तीनंतर सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्‍त्या दिल्या जातात. या ६० कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍त्यांबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाल्याने नव्याने राजीनामा दिलेले अथवा निवृत्त झालेल्यांच्या वारसांबाबत निर्णय पालिकेला घेता येईना. लाड-पागे समितीच्या शिफारसीनुसार नियुक्ती मिळावी म्हणून रोज अनेकांचे वारस पालिकेत हेलपाटे मारत आहेत. २०१४ ते २०१६ या काळात पालिकेत मनोमिलनाची सत्ता होती. दोन्ही आघाड्यांनी नगराध्यक्षपद आपल्या सदस्यांसाठी वाटून घेतले होते. त्यातील सातारा विकास आघाडी सध्या पालिकेत सत्तेत आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन कोणाचे नावे कळविणार याबाबत उत्सुकता आहे.

प्रशासनातील ‘बाबूं’ची अशीही खाबूगिरी!
सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीच या नियुक्‍त्या बेकायदा असल्याचे शासनाचे पत्र आले होते. मात्र, प्रशासनातील ‘बाबूं’नी आपल्या बांधवांच्या चुकांवर पांघरून घालण्यासाठी हे पत्र फाइलमध्ये दाबून ठेवले होते. या पत्राची वाच्यता होणार नाही, याची पुरेशी काळजी घेण्यात आली होती. अशोक मारुडा यांना आपल्या तक्रारीचा पाठपुरावा सुरूच ठेवला. त्यामुळे नगरपालिका संचालनालयाचा दट्ट्या खाली आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तत्परता दाखवत या प्रकरणाशी निगडित पदाधिकारी- अधिकाऱ्यांच्या नावांची विचारणा नगरपालिका प्रशासनाकडे केली आहे. आता नगरपालिका प्रशासनाला वरिष्ठांच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.