आंदोलनातील युवकांवर दरोड्याचे गुन्हे!

प्रवीण जाधव
बुधवार, 7 जून 2017

सातारा - इंग्रजांच्या पारतंत्र्यातही पाशवी सत्तेला भीक न घालता प्रति सरकारची चळवळ उभारल्याचा इतिहास असलेल्या जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या युवकांवर दरोड्याचे गुन्हे दाखल होत आहेत. आंदोलन दडपण्यासाठी नैतिकता धाब्यावर बसवून सत्तेचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या युवकांचे आयुष्य पणाला लागत आहे.

प्रशासनाच्या या भूमिकेबाबत शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, लोकप्रतिनिधी व शेतकरी नेत्यांनी याची तातडीने गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी होत आहे.

सातारा - इंग्रजांच्या पारतंत्र्यातही पाशवी सत्तेला भीक न घालता प्रति सरकारची चळवळ उभारल्याचा इतिहास असलेल्या जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या युवकांवर दरोड्याचे गुन्हे दाखल होत आहेत. आंदोलन दडपण्यासाठी नैतिकता धाब्यावर बसवून सत्तेचा गैरवापर होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या युवकांचे आयुष्य पणाला लागत आहे.

प्रशासनाच्या या भूमिकेबाबत शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, लोकप्रतिनिधी व शेतकरी नेत्यांनी याची तातडीने गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी होत आहे.

सातारा जिल्ह्याला आंदोलनाचा, चळवळीचा इतिहास आहे. कोणाचाही, कोणत्याही प्रकारचा अन्याय कधीही या जिल्ह्यातील जनतेने खपवून घेतलेला नाही. जुलमी सत्तेविरुद्ध झुकण्याचा पिंडच इथल्या मातीत आणि रक्तातही नाही. त्यामुळे मोगली साम्राज्याविरुद्धच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बंडाला या मातीतून ताकद मिळाली. जुलमी इंग्रजी राजवटीच्या अत्याचाराला न जुमानता याच मातीत क्रांतिसिंह नाना पाटील यांची प्रति सरकारची चळवळ भक्कमपणे उभी राहिली. अन्यायाविरुद्ध लढताना आपल्या प्राणांचीही चिंता येथील स्वातंत्र्यवीरांनी केली नाही. स्वातंत्र्यानंतरही अनेक चळवळी या मातीत रूजल्या, वाढल्या. त्यामुळेच शूरांचा जिल्हा म्हणून या जिल्ह्याला ओळखले जाते. मात्र, अन्यायाविरूद्ध, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढणाऱ्या शूरांच्या या जिल्ह्याला दरोडेखोरांचा जिल्हा म्हणून नवी ओळख निर्माण करण्याचा प्रयत्न शेतकरी आंदोलनाच्या निमित्ताने होताना दिसत आहे.

संघटनेच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी संघटनेची अनेक आंदोलने या जिल्ह्यात उत्स्फूर्तपणे झाली आहेत. त्यातील बहुतांश आंदोलने ही आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत. या वेळी सुरू असलेल्या आंदोलनापेक्षा कित्येक पटीने त्या आंदोलनांची दाहकता जास्त होती. अनेक आंदोलनांना हिंसक वळण लागले. मात्र, अमर्याद सत्ता असूनही शेतकऱ्याला दरोडेखोर ठरविण्याचे पातक आघाडी शासनाच्या काळात कधीही झाले नाही. राजकीय नेतेही सहानुभूतीने या आंदोलनाकडे पाहायचे. प्रश्‍न कसा सुटेल, याकडे त्यांचे लक्ष असायचे. या वेळच्या आंदोलनात मात्र, हुकूमशाही पद्धतीने नीतीमूल्ये बासनात गुंडाळून शासन, प्रशासनाचे काम होताना दिसत आहे. 

जबरी चोरीचा गुन्हा! 
शेतकरी आंदोलनाची ठिणगी पडल्यानंतर बॉम्बे रेस्टॉरंट परिसरात दुधाचा टॅंकर फोडण्यात आला. या प्रकरणी जबरी चोरीचा गुन्हा शहर पोलिस ठाण्यात दाखल झाला. दारूसाठी पैसे मागितले, ते दिले नाहीत म्हणून दारू दुकानापर्यंत फरफटत नेऊन खिशातील पैसे काढून घेतल्याची तक्रार टॅंकरचालकाची घेण्यात आली. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंतची दुकाने बंद करण्यात आली आहेत. अशा परिस्थितीत कोणत्या दुकानापर्यंत टॅंकरचालकाला ओढून नेण्यात आले, हा प्रश्‍न आहे. ५०० मीटरच्या आत दारू दुकान सुरू होते का, याचाही शोध घेतला पहिजे. असेल तर, त्याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, असा शेतकऱ्यांचा आग्रह आहे.

इथे तंतोतंत पाळला जातोय नियम  

पहिल्या गुन्ह्याबाबत संभ्रम असताना काल पाटखळ माथा येथे दोन टॅंकर फुटले. या वेळीही सुरवातीला तीन व नंतर दोन युवक आल्याचे दाखवत संशयितांची संख्या पाच दाखविली गेली. चालकाच्या खिशातून अकराशे रुपये काढण्यात आल्याचे फिर्यादीत घेण्यात आले आहे. एरवी दरोड्याचाच काय चोरीचा गुन्हा दाखल होताना पोलिसांची पथके अनेकदा घटनास्थळाची पाहणी करतात. फिर्यादीची कसून चौकशी केली जाते. संशयितांची संख्या पाचच्या आत कशी येईल, हे पाहिले जाते. असे अनेकदा घडत असते. मात्र, आंदोलनाच्या निमित्ताने फिर्यादी सांगेल त्या पद्धतीने फिर्याद घ्यायची, हा नियम पोलिस तंतोतंत पाळताना दिसत आहेत. २५ वर्षे आंदोलनात आहे; परंतु, अशा पद्धतीची दडपशाही शेतकऱ्यांवर कधीही झाली नाही.

शेतीमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी भांडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पोरांना दरोडेखोर करण्याचा हा सत्ताधारी व पोलिसांचा डाव असल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते शंकर गोडसे म्हणाले. मात्र, अशा दडपशाहीने जिल्ह्यातील शेतकरी कधीही खचला नाही. तो जास्त उभारी घेऊन आपल्या हक्कासाठी यांच्या विरोधात उभा राहील. जे घडले तेच दाखल करा, चुकीचे वळण लावल्यास शेतकरी कधीही माफ करणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. आंदोलन मागे घेण्याबाबतची पत्रकार परिषद झाल्यावर तुम्ही घरी जाईपर्यंत सर्व गुन्हे मागे घेतले जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मात्र, आंदोलन उधळण्याचा डाव फसल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला नाही, असेही ते म्हणाले.

फिर्यादी सांगेल त्याप्रमाणे फिर्याद घेणे पोलिसांना बंधनकारक आहे. त्यानुसार गुन्हे दाखल होतात. त्यांच्या सांगण्यातून तपासात तथ्य आढळून आले नाही, तर ती कलमे मागे घेण्यात येतील.
- संदीप पाटील, पोलिस अधीक्षक

लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे आवश्‍यक
भारतीय जनता पक्ष सोडला, तर बहुतांश सर्व संघटना व पक्षांचा या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी उत्स्फूर्तपणे या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. आंदोलनात येणाऱ्या युवकांवर चुकीच्या पद्धतीने कारवाई होऊ नये, यासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधींनी या प्रकारांबाबत गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्‍यक आहे.