‘सीईओ’शिपसाठी झेडपी ‘ट्रेनिंग’ सेंटर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

२९ ‘सीईओं’त एकाची तीन, तर १५ जणांची दोन वर्षे सेवा पूर्ण
सातारा - जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असावा, असा नियम असल्याने, तसेच ‘आयएएस’ होताच ‘सीईओ’शिप पायंडा असल्याने सातारा जिल्हा परिषदेला ५५ वर्षांत तब्बल २९ सीईओ लाभले. त्यातील केवळ एका अधिकाऱ्याने तीन वर्षे, तर १५ जणांनी दोन वर्षे सेवा पूर्ण केली.

२९ ‘सीईओं’त एकाची तीन, तर १५ जणांची दोन वर्षे सेवा पूर्ण
सातारा - जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी हा भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असावा, असा नियम असल्याने, तसेच ‘आयएएस’ होताच ‘सीईओ’शिप पायंडा असल्याने सातारा जिल्हा परिषदेला ५५ वर्षांत तब्बल २९ सीईओ लाभले. त्यातील केवळ एका अधिकाऱ्याने तीन वर्षे, तर १५ जणांनी दोन वर्षे सेवा पूर्ण केली.

महाराष्ट्रात पंचायत राज पद्धतीत जिल्हा परिषदेला महत्त्व असून, त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाची निर्मिती करण्यात आली. या पदावर महाराष्ट्र विकास सेवाशर्ती १९७५ नुसार आयएएस दर्जाचा अधिकारी असावा, असा नियम करण्यात आला. यूपीएससी परीक्षेतून अथवा एमपीएससी परीक्षेतून राज्य सेवेत आलेले काही टक्‍के प्रमाणात अधिकाऱ्यांना आयएएस दर्जा दिला जातो. त्यांना थेट जिल्हाधिकारी करण्याऐवजी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनविण्याचा राज्यात पायंडा पडला आहे. त्यामुळे बहुतांश अधिकारी ‘सीईओ’शीप हाकल्यानंतर त्यांना जिल्हाधिकारी अथवा महापालिका आयुक्‍तपदाची संधी दिली जाते. 

यशवंतराव चव्हाण यांचा वारसा असलेल्या सातारा जिल्हा परिषदेत काम करण्याची संधी मिळणे, तसेच सातारा जिल्ह्यातील राजकारण, प्रशासन व जनतेला विकासकामांसाठी अनुकूल असल्याने बहुतांशी अधिकारी हे सातारा जिल्हा परिषदेत काम करण्याची अपेक्षा करतात. मात्र, जिल्हाधिकारीपदाची संधी मिळताच लगेच साताऱ्यातून काढता पाय घेतला जात आहे. एव्हाना चांगले काम केल्यास राज्य सरकार त्यांना इतर ठिकाणचा कार्यभार सोपवत असतात. त्यामुळे एस. डी. चौगले हे वगळता तब्बल २८ अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही.

जिल्हा परिषदेकडे लोकांशी निगडित शेकड्यांत योजना आहेत. त्या प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अनेक वर्षे जावी लागतात. मात्र, सातत्याने अधिकारी बदलत असल्याने ज्या त्या अधिकाऱ्याच्या अजेंड्यावरील योजना मागे पडत असतात. त्याचा तोटा जिल्हावासीयांना होतो.

असीम गुप्तांचे पाच महिने
सध्याचे ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता हे सीईओ असताना त्यांना सर्वाधिक कमी पाच महिन्यांचा कालावधी लाभला. तसेच एस. व्ही. जोशी यांना सहा महिने, आर. के. भार्गव यांना सात महिने, बिपिन मलिक, जी. श्रीकांत यांना नऊ महिन्यांचा कालावधी मिळाला. श्‍याम देशपांडे, नितीन पाटील हे ‘सीईओ’ बनल्यानंतर त्यांना ‘आयएएस’ दर्जा मिळाला.

...असा कार्यकाल
तीन वर्षे पूर्ण - १ अधिकारी
दोन वर्षे पूर्ण - १५ अधिकारी
एक वर्षे पूर्ण - ८ अधिकारी
एक वर्ष अपूर्ण - ५ अधिकारी

Web Title: satara news zp training center for ceo ship