आरक्षणाचा हिसका; प्रशासकीय विचका

विशाल पाटील -  @vishalrajsakal
सोमवार, 10 ऑक्टोबर 2016

सातारा - जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकांच्या गटनिहाय आरक्षणात विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना हिसका बसला आहे. पुन्हा संधीची आशा धूसर झाल्याने राजकीय वाद बाजूला ठेवत विकासकामे करण्यासाठी पदाधिकारी, पक्षातील नेते एकत्रित आले आहेत. मात्र, आता वाद मिटवत असताना कागदोपत्री गोत्यात आल्याने प्रशासकीय ‘विचका’ झाला आहे. परिणामी, विकासकामे मंजुरीतील अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.

सातारा - जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकांच्या गटनिहाय आरक्षणात विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना हिसका बसला आहे. पुन्हा संधीची आशा धूसर झाल्याने राजकीय वाद बाजूला ठेवत विकासकामे करण्यासाठी पदाधिकारी, पक्षातील नेते एकत्रित आले आहेत. मात्र, आता वाद मिटवत असताना कागदोपत्री गोत्यात आल्याने प्रशासकीय ‘विचका’ झाला आहे. परिणामी, विकासकामे मंजुरीतील अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.

अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर सुभाष नरळे यांनी राष्ट्रवादीच्या जिल्हा नेतृत्वाच्या सूचनांनुसार सेस फंडातील कामांना अंतिम प्रशासकीय मंजुरी देण्यास ‘ब्रेक’ लावला. दोन महिने होऊन गेले तरी जिल्हा परिषदेत विकासकामांचा खेळखंडोबा झाला आहे. त्यातच कृषी सभापती शिवाजीराव शिंदे यांच्यावरील अविश्‍वास ठराव प्रकरणामुळे राष्ट्रवादी व उदयनराजे गटात वादंग पेटल्याचे परिणाम ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत उमटले. त्या वेळी विषय समित्यांच्या सभापतींचे सेस फंडातील कामे मंजुरीचे अधिकार काढून अध्यक्षांना द्यावा, असा ठराव झाला. मात्र, हा ठरावही योग्य नसून, कामे मंजुरीचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला अथवा संबंधित विषय समित्यांना असतो, असे प्रशासकीय सूत्रांनी सांगितले. प्रशासकीय नियमानुसार प्रशासन ठाम असल्याने हा प्रश्‍न सुटण्यात अडचणी वाढल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत आहे. 

सातारा जिल्हा परिषदेत आजवर सेस फंडातील कामे मंजुरीचा अधिकार उपाध्यक्षांना देण्यात आला आहे. मात्र, मध्यंतरी वाद झाल्याने ही सर्वच कामे थांबली आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता काही दिवसांत लागण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच नुकत्याच जाहीर झालेल्या आरक्षणात विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना धणका बसला असून, त्यांना पुन्हा जिल्हा परिषदेत येण्याची संधी धूसर झाली आहे. 

आचारसंहिता लागू झाल्यास ही कामे होणार नाहीत, तसेच विषय समित्यांमध्ये कामे मंजूर केल्यास काँग्रेससह सर्वच सदस्यांना कामे द्यावी लागतील, यावरून पदाधिकारीही गोत्यात सापडले आहेत, तर प्रशासकीय बाबींचा उल्लंघन करून कामे केल्यास तक्रार होण्याची शक्‍यता जास्त आहे. त्यामुळे अधिकारीही धास्तावले आहेत. 

रामराजे- उदयनराजे भेट पथ्यावर
विधान परिषद सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, खासदार उदयनराजे भोसले यांनी बुधवारी येथील शासकीय विश्रामगृहावर चर्चा केल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील राजकीय वादाला विराम मिळाला आहे. शिवाजीराव शिंदे यांना बाजूला ठेवत निधी वाटप करण्याच्याही हालचाली सुरू असल्याची चर्चा आहे. 

टॅग्स