मुख्यमंत्र्यांचा आदेशही बघणार "केराची टोपली' 

विजयकुमार सोनवणे
शुक्रवार, 27 ऑक्टोबर 2017

दिव्यांगांसाठीची तरतूद खर्च न केल्याने तत्कालीन आमदार व विद्यमान पालकमंत्री विजय देशमुख यांनीच विधानसभा अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यांच्याच कारकिर्दीत पाच कोटी रुपयांची तरतूद झाली असून ती खर्च झालेली नाही. पदाधिकाऱ्यांचा "वरदहस्त' असल्याने वरिष्ठांकडून होत नसलेले कारवाईचे "धाडस', यामुळे संबंधित खात्याचे अधिकारीही निर्ढावले आहेत

सोलापूर - शहरातील दिव्यांगांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात केलेल्या कोट्यवधीचा विनियोग झाला नाही. तरतूद निधी वेळेत 100 टक्के खर्च झाला पाहिजे, असा सरकारचा यापूर्वी आदेश होता. आता खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही तसा आदेश काल दिला. मात्र पालिकेतील संबंधित विभागाने त्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्याचे ठरविले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश देऊ दे की पंतप्रधानांनी, आम्ही आमच्याच पद्धतीने वागणार अशी त्यांची भूमिका आहे. आदेश आल्यावर पाहू, अशी त्यांची भूमिका आहे. 

महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील तीन टक्के रक्कम दिव्यांगांच्या कल्याणासाठीच खर्च करणे बंधनकारक आहे. तीन वर्षांत तब्बल पाच कोटींची दिव्यांगांसाठी तरतूद केली, तर फक्‍त 88 लाख 11 हजार 200 रुपये खर्च झाले आहेत. दिव्यांगांच्या मेळाव्यावर 31 लाख, तर सिटीबस प्रवासापोटी दोन वर्षांत 19 लाख 43 हजार 200 रुपये खर्च दाखविला आहे. मेळाव्यात 31 लाख खर्चाइतके काय केले आणि दोन वर्षांत 19 लाख रुपयांचा प्रवास होईल इतके दिव्यांग सोलापुरात आहेत का, याबाबतही संदिग्धता आहे. उर्वरित रकमेचे काय झाले, हेही गुलदस्त्यातच आहे. 

दिव्यांगांसाठी तरतूद रकमेचा महापालिका वेळेत विनियोग करत नाही. दिव्यांगांना या योजनेंतर्गत आधार देण्याबाबत संबंधित अधिकारी उदासीन आहेत. आजही शहरातील अनेक दिव्यांग विविध लाभापासून वंचित आहेत. 2016-17 या आर्थिक वर्षात तीन कोटींची तरतूद केली होती. पण 91 लाख 390 रुपये खर्च झाल्याचे नमूद आहे. यावरूनच दिव्यांगाबाबत महापालिका प्रशासनाला किती आस्था आहे, हेच दिसले आहे. 

दिव्यांगांसाठीची तरतूद खर्च न केल्याने तत्कालीन आमदार व विद्यमान पालकमंत्री विजय देशमुख यांनीच विधानसभा अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. त्यांच्याच कारकिर्दीत पाच कोटी रुपयांची तरतूद झाली असून ती खर्च झालेली नाही. पदाधिकाऱ्यांचा "वरदहस्त' असल्याने वरिष्ठांकडून होत नसलेले कारवाईचे "धाडस', यामुळे संबंधित खात्याचे अधिकारीही निर्ढावले आहेत. 

वर्ष तरतूद प्रत्यक्षात खर्च झालेली रक्कम 
2014-15 1 कोटी 46 लाख 08 हजार 720 
2015-16 1 कोटी 41 लाख 11 हजार 090 
2016-17 3 कोटी 91 हजार 390 
2017-18 तरतूद आहे, मात्र अद्याप काहीच कार्यक्रम नाही