शेतकऱ्यांच्या अनास्थेमुळे 24 लाखांचा निधी पडून

हुकूम मुलाणी
रविवार, 29 ऑक्टोबर 2017

दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या साहित्यांची खरेदी स्वतःचा लाभ घेऊन रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी कृषी कार्यालयाकडे निम्याहून अधिक रिक्त पदे असतानादेखील या योजनेची अमंलजबजावणी व ठिबकचे अनुदान वाटपात प्रक्रिया पारदर्शक आणि प्रभावीपणे केली.

मंगळवेढा : उन्नत समृध्द शेतकरी अभियानासाठी शासनाने तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विविध अवजारे घेण्यासाठी केलेल्या तरतुदीमधील 48 लाखांचा वाटूनही,केवळ शेतकऱ्यांच्या अनास्थेमुळे 24 लाखांचा निधी तालुका कृषी कार्यालयाकडे पडून आहे.

उन्नत शेती समृध्द शेतकरी अभियान 2017-18 या सालाकरिता 72. 38 लाखाचा निधी शेतकऱ्यांनी अवजारे करावी यासाठी तालुका कृषी कार्यालयाकडे प्राप्त झाला. त्यामधील 24 ट्रक्टरसाठी 519 अर्ज या कार्यालयाकडे शेतकऱ्यांनी केले चिठठी पध्दतीने आलेल्या ड्रा करुन 24 शेतकऱ्यांला 27 लाखाचे अनुदान थेट बॅक खात्यावर जमा करण्यात आले याशिवाय टॅक्टरचलित अवजारे रोटावेटर, पेरणी यंत्र, फवारणी यंत्र, पाचट कुटी यंत्र, पेरणी यंत्र, दाळ मिल यासाठी 50 टक्के अनुदान शेतकय्रासाठी तरतूद असुन तालुक्यातील 465 अर्ज आले होते. यातील 334 अर्ज रद्द करण्यात करून पात्र झालेल्या शेतकऱ्यांनी आपले साहित्याची खरेदी करुन तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा यासाठी पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला.

यामधील फक्त 41 शेतकऱ्यांनी यातील साहित्यांची खरेदी केल्यामुळे यासाठीचे 21 लाखाचे अनुदान बॅक खात्यात जमा करुन दिले. इतर शेतकऱ्यांच्या हिश्याचे यासाठीचे 24 लाखाचे अनुदान पडून यासाठी निधी मिळत नसल्याची ओरड शेतकय्रामधून ऐकावयास मिळत असते पण निधी असून तो केवळ शेतकऱ्यांच्याच अनास्थामुळे पडून रहात असल्यामुळे आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या साहित्यांची खरेदी स्वतःचा लाभ घेवून रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी कृषी कार्यालयाकडे निम्याहून अधिक रिक्त पदे असताना देखील या योजनेची अमंलजबजावणी व ठिबकचे अनुदान वाटपात प्रक्रीया पारदर्शक आणि प्रभावीपणे केली. तरीही  शेतकऱ्यांकडून यासाठी प्रतिसाद मिळत नसल्याने 24 लाखाचा निधी शिल्लक आहे. साहित्याच्या यादीत आपले नाव फक्त असावे यासाठी जागा धरून ठेवण्याऐवजी लाभार्य्थी शेतकय्राची निवड न करता अर्ज येईल त्या प्रमाणे वाटप करावे अशी मागणी होत आहे 

Web Title: solapur marathi news mangalvedha farmers funds unused